तस्करसँग सशस्त्रका घुमुवाको साँठगाँठ, मोबाइल तस्करीको ‘गडफादर’ को

रूपन्देही । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले पछिल्ला दुई सातामा करिब ६० लाख रुपैयाँ बराबरका अवैध मोबाइल बरामद गरेपछि लामो समयदेखि लुम्बिनी–मर्चवार क्षेत्र हुँदै सञ्चालन हुँदै आएको मोबाइल तस्करीको संगठित सञ्जालमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। बरामद भएका मोबाइलले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको तस्करीको आकार मात्र देखाएको छैन, सुरक्षा संयन्त्रभित्रकै संरक्षण र सेटिङबिनाको यस्तो कारोबार सम्भव नहुने आशंकालाई समेत बलियो बनाएको छ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार मोबाइल तस्करीमा क्यारियरका रूपमा धेरै व्यक्ति प्रयोग गरिए पनि यसको मुख्य योजनाकार र लगानीकर्ता ‘प्रकाश’ नामले चिनिने व्यक्ति रहेको प्रहरीको दाबी छ। तस्करीमा संलग्न समूहले लामो समयदेखि भारतीय सीमाबाट अवैध रूपमा मोबाइल नेपाल भित्र्याउँदै आएको बताइन्छ। यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने सशस्त्र प्रहरी बल लुम्बिनी प्रदेश बाहिनी अन्तर्गत घुमुवाका रूपमा परिचालित सहायक हवल्दार इश्वर कार्की र प्रदीप राणा माथि लागेको छ। उनीहरूले तस्करीमा संलग्न समूहलाई संरक्षण दिएको, सेटिङ मिलाएको र अवैध कारोबार सहज बनाएको आरोप स्थानीय व्यवसायी तथा सुरक्षा स्रोतहरूले लगाएका छन्।
यही विषयमा जानकारी पाएपछि हाल लुम्बिनी प्रदेशको कमान्ड सम्हालेका डिआइजी दीपक अधिकारी ले तत्काल कार्की र राणालाई रूपन्देहीबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए। त्यससँगै उनीहरूमाथि उठ्दै आएका प्रश्न फेरि चर्चामा आएका छन्।यी दुई घुमुवाले आफ्नो सहायकको रूपमा रूपन्देहीमा नै कार्यरत सशस्त्र प्रहरी जवान श्याम र कृष्ण केसीलाई प्रयोग गरिरहेका थिए , यी दुई जना पनि घुमुवाको रूपमा परिचालित थिए , रूपन्देहीको तस्करीमा यी चार जना सशस्त्र प्रहरीको संलग्नता देखिएपछि हालका बाहिनीपति दीपक अधिकारीले गत मंगलबार कार्की र राणालाई गुल्मी एवं श्याम र कृष्णलाई पाल्पा काज गरेका छन् ।
सुरक्षा वृत्तमा कार्की र राणालाई लामो समयदेखि रूपन्देही क्षेत्रका प्रभावशाली घुमुवाका रूपमा चिनिने गरेको बताइन्छ। उनीहरू कहिले जिल्ला तहका डिएसपी, एसपी त कहिले लुम्बिनी प्रदेशका डिआइजीको घुमुवाका रूपमा निरन्तर रूपन्देहीमै सक्रिय रहँदै आएका थिए।स्रोतका अनुसार लामो समय एउटै क्षेत्रमा बसेर उनीहरूले तस्करी नियन्त्रणभन्दा पनि तस्करहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। जागिर अवधिमा उनीहरूले उल्लेख्य सम्पत्ति आर्जन गरेको, बुटवल क्षेत्रमा घर–जग्गासमेत जोडेको चर्चा सुरक्षा निकायभित्रै हुने गरेको छ। यद्यपि यी आरोपबारे आधिकारिक अनुसन्धान वा अदालतबाट पुष्टि भने भएको छैन।तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल ले संगठनभित्र घुमुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अभियान सञ्चालन गरेका थिए। त्यसक्रममा धेरै घुमुवाको सरुवा गरिए पनि कार्की र राणा भने रूपन्देहीबाट धेरै टाढा पुगेनन्। उनीहरूलाई केवल पाल्पा सरुवा गरिएको थियो।
पछि लुम्बिनी प्रदेशमा डिआइजी दिपेन्द्र कुँवर कमान्डर बनेपछि दुवैलाई पुनः प्रदेश बाहिनीमै तानेर रूपन्देही हेर्ने जिम्मेवारीमा खटाइएको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि उनीहरूको प्रभाव झन् बढेको र सीमाक्षेत्रमा तस्करी गतिविधि पुनः मौलाएको आरोप लाग्दै आएको छ।स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार कार्की र राणाले विभिन्न तस्कर समूहबीच क्षेत्र विभाजन नै गरिदिएको आरोप छ। उनीहरूले ‘प्रकाश’ लाई मोबाइल तस्करीको लाइन र ‘शैदुन’ नामले चिनिने व्यक्तिलाई कपडा तस्करीको संरक्षण दिएको दाबी व्यवसायीहरूको छ।
यति मात्र होइन, तस्करीको व्यवस्थापनका लागि उनीहरूले रूपन्देहीमै कार्यरत सशस्त्र प्रहरी जवान श्याम र कृष्ण केसी लाई समेत घुमुवाका रूपमा परिचालन गरेको आरोप छ। चारै जनाको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि हालका बाहिनीपति डिआइजी दीपक अधिकारीले गत मंगलबार इश्वर कार्की र प्रदीप राणालाई गुल्मी तथा श्याम र कृष्ण केसीलाई पाल्पा काज गरेका स्रोतले जनाएको छ।प्रहरीले दुई सातामै ६० लाख रुपैयाँ बराबरका मोबाइल बरामद गर्नु सामान्य घटना नभएको सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यो केवल पक्राउ परेको परिमाण हो। यदि यति धेरै सामान छोटो अवधिमा समातिएको छ भने महिनौँदेखि त्यसअघि कति परिमाणमा तस्करी भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
यसले सीमा सुरक्षा, राजस्व संकलन र सुरक्षा निकायभित्रको आन्तरिक निगरानी प्रणालीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। मोबाइल तस्करी प्रकरणमा उठेका आरोपहरू अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका छन्। यदि सुरक्षा निकायका कर्मचारीकै संरक्षणमा तस्करी भएको पुष्टि भयो भने त्यो केवल व्यक्तिगत आचरणको विषय नभई संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्न हुनेछ।यस घटनाले देखाएको अर्को पक्ष भनेको एउटै क्षेत्रमा वर्षौँसम्म प्रभाव कायम राख्ने घुमुवा प्रणालीले विकृति निम्त्याउने जोखिम हो। त्यसैले सम्बन्धित निकायले तस्करीमा संलग्न भनिएका व्यक्ति, लगानीकर्ता, सुरक्षा संयन्त्रभित्रको सम्भावित संरक्षण तथा राजस्व चुहावटका सम्पूर्ण पक्षमा निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।