‘सेटिङको साम्राज्यमा सिरहाका नदीहरू लुटिँदै’ : प्रहरी संरक्षणको आरोपबीच दिनदहाडै अवैध उत्खनन, राज्य निरीह !

सिरहा । सिरहा जिल्लाका विभिन्न नदी तथा खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसार रोक्न राज्यका निकायहरूले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि वास्तविकता भने ठीक उल्टो देखिएको छ। जिल्लाको कमला नदीदेखि घुर्मी नदीसम्मका क्षेत्रहरूमा बालुवा, गिटी र ग्राभेलको अवैध दोहन खुलेआम भइरहेको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ।

विशेषगरी गोलबजार नगरपालिका–७ कदिमा टोलदेखि माथिल्लो घुर्मी नदी किनार क्षेत्र यतिबेला अवैध उत्खननको प्रमुख केन्द्र बनेको आरोप छ। स्थानीयका अनुसार दैनिक दर्जनौं ट्र्याक्टर, टिपर र एक्साभेटर प्रयोग गरी नदीको प्राकृतिक संरचना नै बिगार्ने गरी माटो, गिटी र बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको छ। आश्चर्यको विषय त के छ भने यस्तो गतिविधि रातिको अँध्यारोमा मात्र नभई दिउँसै सञ्चालन भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन देखिएका छन्।

स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, “प्रहरीले बेला–बेला केही सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको समाचार आउँछ। तर त्यो वास्तविक नियन्त्रणभन्दा बढी देखावटी कारबाही जस्तो देखिन्छ। सेटिङ नमिल्दा पक्राउ गर्ने र सेटिङ मिल्नेबित्तिकै फेरि उत्खनन सुरु हुने पुरानै खेल दोहोरिएको छ।”

जिल्लाका विभिन्न नदी क्षेत्रमा अवैध उत्खननमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रभावशाली राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक संरक्षणका आधारमा कारोबार सञ्चालन गरिरहेको आरोप समेत उठ्न थालेको छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा संलग्न गिरोहहरूले सरकारी राजस्व छल्नुका साथै वातावरणीय विनाश निम्त्याइरहेका छन्। तर नियन्त्रण गर्ने निकायहरू नै मौन बस्दा स्थानीयहरू निराश बनेका छन्।

कमला नदी क्षेत्रबाट वर्षौंदेखि अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन भइरहेको गुनासो नयाँ होइन। वर्षेनी नदीको बहाव परिवर्तन हुने, खेतीयोग्य जमिन कटान हुने र बस्ती जोखिममा पर्ने समस्या बढ्दै जाँदा पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन। स्थानीयवासीहरूका अनुसार नदी किनारमा खाडलै खाडल पारेर बालुवा निकाल्दा नदीको प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिएको छ।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने सुरक्षाकर्मीहरूको संरक्षणमा नै अवैध उत्खनन भइरहेको आरोप खुलेआम लाग्न थालेको छ। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार केही स्थानमा नियमित रूपमा रकम संकलन हुने र त्यसकै आधारमा उत्खनन गर्ने समूहहरूलाई संरक्षण प्रदान गरिने गरिएको चर्चा व्यापक छ। यद्यपि सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता आरोपलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्।

विगतमा पनि प्रहरीले अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका केही ट्र्याक्टर, टिपर र एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर ती कारबाहीहरू दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेनन्। पक्राउ परेका सवारीसाधन केही दिनमै छुट्ने र पुनः त्यही काममा फर्किने क्रम दोहोरिँदै आएको स्थानीयहरूको भनाइ छ।

वातावरणविद्हरूका अनुसार अनियन्त्रित उत्खननले नदीको सतह गहिरिँदै जान्छ, पुल तथा तटबन्धहरू जोखिममा पर्छन् र भू–क्षयको समस्या बढ्छ। नदीको प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हुँदा जैविक विविधतामा समेत गम्भीर असर पुग्छ। तर यस्ता चेतावनीहरूलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक लाभका लागि नदी दोहन जारी राखिएको देखिन्छ।

स्थानीय नागरिक अगुवाहरू भन्छन्, “यदि प्रशासन वास्तवमै गम्भीर हुन्थ्यो भने दिनदहाडै भइरहेको उत्खनन रोक्न कुनै कठिनाइ हुने थिएन। समस्या इच्छाशक्तिको होइन, संरक्षण र सेटिङको हो।” उनीहरूले अवैध उत्खननमा संलग्न व्यक्तिहरू मात्र होइन, संरक्षण गर्ने निकायमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरूले बेला–बेला अनुगमन तथा नियन्त्रण अभियान चलाएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर नदी किनारमा अहिले पनि निरन्तर रूपमा उत्खनन भइरहेकाले सरकारी दाबी र यथार्थबीच ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ।

सिरहाका नदीहरू यतिबेला प्राकृतिक सम्पदा कम र अवैध आम्दानीको स्रोत बढी बनेका छन्। राज्यका निकायहरू निरीह बन्ने र अवैध कारोबारीहरू शक्तिशाली बन्दै जाने हो भने आगामी वर्षहरूमा नदीजन्य स्रोत मात्र होइन, सम्पूर्ण पर्यावरणीय सन्तुलन नै संकटमा पर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।

स्थानीयवासीहरूको एउटै प्रश्न छ— “यदि अवैध उत्खनन रोकिएको हो भने नदी किनारमा अझै पनि दिनहुँ दर्जनौं सवारीसाधन कसको संरक्षणमा सञ्चालन भइरहेका छन् ?” यही प्रश्नको जवाफ खोज्नु आज सिरहाको प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेको छ।