आषाढ २, २०८३ / 2026-06-16
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढाएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा समेत त्रास फैलिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै करिब एक हजार व्यवसायी सम्पत्ति विवरण भर्ने दायरामा परेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि यो विषय यतिबेला आर्थिक तथा व्यावसायिक वृत्तमा बहसको केन्द्र बनेको छ।
व्यवसायीहरूबीच सरकार निजी क्षेत्रमाथि निगरानी बढाउन खोजिरहेको हो कि भन्ने आशंका बढिरहेका बेला सम्बन्धित छानबिन आयोगका पदाधिकारीले भने वास्तविकता फरक रहेको बताएका छन्। आयोगका एक सदस्यका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई लक्ष्य बनाएर सम्पत्ति विवरण मागेको नभई सार्वजनिक निकायमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार विवरण पेश गर्न भनेको हो।
आयोग स्रोतका अनुसार सरकारी स्वामित्वका संस्थान, कम्पनी, प्राधिकरण, बोर्ड तथा समितिहरूमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको हो। त्यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि समेत परेकाले व्यवसायीहरू पनि यो प्रक्रियामा समेटिएका हुन्।
“निजी क्षेत्रलाई छुट्टै लक्ष्य गरेर कुनै अभियान सञ्चालन गरिएको होइन,” आयोगका ती सदस्यले भने, “धितोपत्र बोर्ड, खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, केयुकेएल लगायतका सार्वजनिक निकायमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदाधिकारीको हैसियतमा रहेका कारण उनीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको हो।”
सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै व्यवसायीहरूबीच सम्पत्ति छानबिनको दायरा व्यापक बनाइएको चर्चा चलिरहेको छ। विशेषगरी सार्वजनिक बोर्ड तथा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूले यसलाई अतिरिक्त प्रशासनिक बोझका रूपमा लिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले व्यवसायीहरू कुनै आर्थिक लाभ लिन सार्वजनिक निकायका बोर्डमा नजाने भएकाले उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरणको दायरामा ल्याउनु उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन्।उनका अनुसार महासंघका प्रतिनिधिहरू धितोपत्र बोर्ड, विभिन्न संस्थान तथा समितिहरूमा निजी क्षेत्रको धारणा र सुझाव दिनका लागि सहभागी हुने गरेका छन्। “हामी त्यहाँ पारिश्रमिक वा आर्थिक लाभ लिन गएका होइनौं। निजी क्षेत्रको आवाज पु¥याउन र नीति निर्माणमा सहयोग गर्न गएका हौं,” श्रेष्ठले भने, “नियमित रूपमा कर तिर्ने र आर्थिक विवरण बुझाउने व्यवसायीमाथि थप झन्झट सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन।”श्रेष्ठले सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीसमक्ष समेत यो विषय उठाइसकेको बताएका छन्। महासंघले यस सम्बन्धमा औपचारिक रूपमा सरकारलाई आफ्नो धारणा लिखित रूपमै बुझाउने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिएका छन्।
तर आयोगले भने व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि भन्दा कानुनी दायित्वलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। आयोगका अनुसार यो प्रक्रिया कुनै विशेष व्यक्ति, व्यवसायी वा संस्थालाई लक्षित गरेर सुरु गरिएको होइन। नेपाल सरकारको निर्णय तथा राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार सम्पूर्ण सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका लागि लागू गरिएको व्यवस्था मात्र हो।
आयोग स्रोतका अनुसार कुनै व्यक्ति सार्वजनिक बोर्ड वा समितिमा एक दिन मात्रै बसेको भए पनि उसले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। अझ रोचक पक्ष के छ भने विवरण बुझाउँदा नियुक्ति हुँदाको मात्र नभई हालसम्मको सम्पूर्ण सम्पत्ति खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।यसले विगतमा सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका थुप्रै व्यक्तिहरूलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ। आयोगले संकलन गरेको विवरणका आधारमा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति वृद्धि, आयस्रोत र सम्पत्ति आर्जन प्रक्रियाको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।
छानबिन प्रक्रियामा व्यक्तिको पैतृक सम्पत्ति, वैधानिक आम्दानी, त्यसबाट प्राप्त सम्पत्ति वृद्धि तथा पारिवारिक सम्पत्तिको समेत अध्ययन गरिने बताइएको छ। आयोगले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई थप कागजात तथा स्पष्टीकरण माग्न सक्ने अधिकार पनि राखेको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले लिखित रूपमा विवरण मागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले १५ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाए कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ।आयोगका अनुसार सम्पत्ति छानबिनको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार, अख्तियारको दुरुपयोग वा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका सम्भावित घटनाहरू पहिचान गर्नु हो। त्यसका लागि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये जोखिमयुक्त समूह पहिचान गरी थप अनुसन्धान गरिनेछ।
विशेषगरी गैरकानुनी रूपमा कमाइएको सम्पत्ति परिवारका सदस्य, आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नाममा राखिएको छ कि छैन भन्ने विषयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने बताइएको छ। आवश्यक परे विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिको समेत खोजबिन गरिने आयोगको तयारी छ।यता निजी क्षेत्र भने सरकारको यो कदमले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको बताइरहेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार आर्थिक मन्दी, लगानी संकट र बजार संकुचनले थलिएको अवस्थामा सम्पत्ति विवरण र छानबिनको विषयले थप मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
यद्यपि आयोगका अधिकारीहरू भने व्यवसायीहरूले देखाएको त्रास आवश्यकभन्दा बढी भएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक निकायमा जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड पूरा गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो।हाल आयोगले जेठ मसान्तभित्र सम्पूर्ण कर्मचारी, पदाधिकारी तथा सार्वजनिक निकायमा आबद्ध प्रतिनिधिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। यही व्यवस्थाअन्तर्गत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समेत परेका हुन्।
यसरी हेर्दा सरकारको निशानामा सम्पूर्ण निजी क्षेत्र नभई सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका व्यक्तिहरू देखिन्छन्। तर सार्वजनिक बोर्डमा रहेका व्यवसायीहरू समेत छानबिनको दायरामा परेपछि उत्पन्न भएको अन्योल र त्रासले सरकार र निजी क्षेत्रबीच नयाँ बहस जन्माएको छ।अब प्रश्न उठेको छ—सार्वजनिक निकायमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई सामान्य व्यवसायीसरह व्यवहार गर्ने कि सार्वजनिक पदाधिकारीसरह? यही प्रश्नको उत्तरले आगामी दिनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिन सक्ने देखिन्छ।
