निर्वाचन प्रहरीको जुत्ता काण्ड: २० करोडको खरिदमा १० करोड ‘कमिसन’ ? अख्तियारको छापा-जाँचले हल्लियो प्रहरी मुख्यालय !

काठमाडौं । तीन महिनाअघि सम्पन्न निर्वाचनका लागि गरिएको बन्दोबस्ती सामग्री खरिदमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि नेपाल प्रहरीभित्र हलचल मच्चिएको छ। निर्वाचन सुरक्षामा खटिने प्रहरीका लागि खरिद गरिएका जुत्ता, पोशाक, लौरो, सिट्टीलगायत सामग्रीको खरिद प्रक्रियामै नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले व्यापक छानबिन अघि बढाएको स्रोतहरूले बताएका छन्।प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा विशेषगरी जुत्ता खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठेपछि अख्तियारले प्रहरी प्रधान कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी, प्रशासन तथा प्रबन्ध शाखासँग सम्बन्धित कर्मचारी, लेखा अधिकृत तथा ठेकेदारहरूसँग बयान लिन थालेको जनाइएको छ। स्रोतहरूका अनुसार अनुसन्धानको दायरा क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ।
जुत्ता खरिदमै १० करोडको अनियमितताको आरोप
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जोर जुत्ता खरिद गरेको थियो। उक्त खरिदमा एउटा निश्चित कम्पनीलाई प्राथमिकता दिँदै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया कमजोर बनाइएको र बजार मूल्यभन्दा बढी रकममा जुत्ता खरिद गरिएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ।उजुरीअनुसार प्रतिजोर जुत्ताको मूल्य करिब १ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरी करिब २० करोड रुपैयाँ बराबरको खरिद गरिएको थियो। तर वास्तविक बजार मूल्यभन्दा धेरै बढी रकम तिरिएको र त्यसको ठूलो हिस्सा कमिसनका रूपमा बाँडफाँड गरिएको दाबी गरिएको छ।अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम अनियमित रूपमा खर्च गरिएको आशंका गरिएको छ। यद्यपि यो आरोपको अन्तिम पुष्टि भने अख्तियारको औपचारिक निष्कर्षपछि मात्र हुनेछ।
‘कम्पनी तोकेर खरिद’ गरिएको आरोप
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाको मूल मर्म भनेकै खुला प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय सामग्री उचित मूल्यमा खरिद गर्नु हो। तर यस प्रकरणमा जुत्ता खरिद गर्दा सुरुदेखि नै एउटा निश्चित ब्रान्डलाई लक्षित गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लागेको छ।स्रोतहरूका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय, विभिन्न प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूबीच भएको समन्वय र सम्झौताका आधारमा एउटै कम्पनीको जुत्ता खरिद गर्ने तयारी गरिएको थियो। यदि अनुसन्धानबाट यस्तो तथ्य प्रमाणित भयो भने यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको गम्भीर उदाहरणका रूपमा हेरिने कानुनी जानकारहरूको भनाइ छ।
कमिसनको ‘चेन सिस्टम’ ?
उजुरीमा उल्लेख गरिएका विवरणहरू अझै गम्भीर छन्। आरोपअनुसार बन्दोबस्ती सामग्री खरिद गर्दा प्राप्त हुने कमिसन विभिन्न तहका अधिकारीबीच पूर्वनिर्धारित रूपमा बाँडफाँड गरिएको थियो।स्रोतहरूका अनुसार उजुरीमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेशस्तरीय नेतृत्व तथा जिल्ला तहसम्म कमिसन वितरणको संरचना उल्लेख गरिएको छ। अख्तियारले यही दाबीको सत्यता पत्ता लगाउन बैंकिङ कारोबार, भुक्तानी विवरण, खरिद प्रक्रिया, सम्झौता कागजात तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान संकलन गरिरहेको बताइएको छ।यदि यस्तो संरचित कमिसन प्रणाली पुष्टि भयो भने यो पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक भएको सुरक्षा निकायभित्रको सबैभन्दा ठूलो खरिद अनियमिततामध्ये एक बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
अनुसन्धानको केन्द्रमा उच्च अधिकारी
अख्तियार स्रोतहरूका अनुसार अनुसन्धान केवल ठेकेदार वा लेखा कर्मचारीमा सीमित नरही निर्णय प्रक्रियामा संलग्न उच्च तहका अधिकारीहरूसम्म पुगेको छ।खरिद प्रक्रियाको स्वीकृति, बजेट विनियोजन, सम्झौता निर्माण तथा कार्यान्वयनमा भूमिका खेलेका अधिकारीहरूको जिम्मेवारीबारे समेत अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। अनुसन्धान टोलीले सम्बन्धित कागजात, निर्णय फाइल तथा आर्थिक कारोबारको विवरण अध्ययन गरिरहेको छ।
स्रोतहरूले दाबी गरेअनुसार प्रशासन विभागसँग सम्बन्धित केही उच्च प्रहरी अधिकारी तथा पूर्व जिम्मेवार पदाधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। यद्यपि अख्तियारले हालसम्म औपचारिक रूपमा कसैलाई दोषी घोषणा गरेको छैन।
पूर्व गृहमन्त्रीसम्म पुग्यो अनुसन्धानको घेरा
यस प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बजेट निकासा र स्वीकृति प्रक्रियासँग जोडिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका नाममा विनियोजन गरिएको बजेटको उपयोग र त्यसका लागि गरिएको प्रशासनिक सम्झौतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।यही कारण बजेट स्वीकृति तथा निकासासँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे समेत अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बजेट व्यवस्थापन र खर्च संरचनामा अस्वाभाविकता देखिएको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्।
लेखापालदेखि एआईजीसम्म बयान
अख्तियारले अनुसन्धानलाई केवल शीर्ष तहमा सीमित नराखी जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म विस्तार गरेको छ। खरिद प्रक्रियामा संलग्न लेखापाल, प्रशासनिक कर्मचारी, आपूर्ति शाखाका कर्मचारी तथा भुक्तानी प्रक्रिया सम्हाल्ने अधिकारीहरूसँग समेत बयान लिइँदै गरेको स्रोतको दाबी छ।अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू खरिद आदेश, बिल, भुक्तानी भौचर, गोदाम अभिलेख तथा वितरण विवरणबीच मिलान गर्ने काममा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। सामग्री खरिद, भुक्तानी र वास्तविक वितरणबीच कुनै अन्तर छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ।
स्रोतहरूका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा एउटा रोचक तथ्य पनि बाहिर आएको दाबी गरिएको छ। कथित कमिसन वितरण प्रक्रियामा अधिकांश जिम्मेवार अधिकारी सहभागी भएको आरोप लागिरहँदा एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने आफ्नो भागको रकम लिन अस्वीकार गरेको विवरण अनुसन्धानकर्तासमक्ष आएको बताइएको छ।
यद्यपि यो दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन र अख्तियारले पनि यसबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्षपछि मात्र यस्ता दाबीहरूको सत्यता स्पष्ट हुनेछ।
प्रहरी संगठनमाथि गम्भीर प्रश्न
निर्वाचन जस्तो संवेदनशील लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा अनियमितताको आरोप लाग्नु केवल आर्थिक विषय मात्र होइन, संस्थागत विश्वसनीयतासँग पनि जोडिएको विषय हो।प्रहरी संगठनले निर्वाचनका समयमा लाखौँ नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ। त्यही सुरक्षाका लागि खरिद गरिएका सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भए त्यसले संगठनको छविमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बेला यदि पूर्वनियोजित रूपमा कम्पनी छनोट, मूल्य वृद्धि र कमिसन बाँडफाँड गरिएको देखियो भने त्यसले राज्य संयन्त्रभित्रको सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाउनेछ।
हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान जारी राखेको बताइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण, बयान, आर्थिक विवरण तथा खरिदसम्बन्धी कागजातको विश्लेषणपछि मात्र कसको भूमिका कति थियो भन्ने निष्कर्षमा पुगिनेछ।यद्यपि प्रारम्भिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूले प्रहरी संगठन, गृह प्रशासन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई गम्भीर बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। यदि आरोपहरू पुष्टि भए भने यो प्रकरण पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक भएको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन सुरक्षा सामग्री खरिद घोटालाका रूपमा दर्ज हुन सक्छ।तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हालसम्म यी सबै आरोप अनुसन्धानकै चरणमा छन्।