‘घुमुवा’ हटाइएपछि पनि प्रभाव कायम? प्रहरी हवल्दार बैजुलाल यादवमाथि उठेका प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र पछिल्लो समय अनुशासन, काज–सरुवा, राजनीतिक पहुँच र संगठनात्मक निष्पक्षतासम्बन्धी बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। यस बहसको केन्द्रमा प्रहरी हवल्दार बैजुलाल यादव रहेका छन्। उनीसँग सम्बन्धित विभिन्न आरोप, संगठनभित्र उठेका प्रश्न र नेतृत्वको भूमिकाबारे प्रहरी वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ।यद्यपि, यादवमाथि लगाइएका आरोपहरू सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। त्यसैले प्रस्तुत समाचारमा उल्लिखित आरोपहरू विभिन्न स्रोत र दाबीका आधारमा उठेका प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक छानबिन र निष्कर्ष नै अन्तिम सत्य मानिनेछ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही समयअघि विभिन्न जिल्लामा कार्यरत तथाकथित ‘घुमुवा’ वा सिभिल प्रहरीहरूको भूमिकामाथि पुनरावलोकन गर्दै उनीहरूलाई सम्बन्धित संरचनामा फिर्ता बोलाउने नीति अघि सारेको थियो।प्रहरी नेतृत्वको भनाइअनुसार उक्त कदमको उद्देश्य संगठनभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कमाण्ड चेनलाई मजबुत बनाउनु थियो। लामो समयदेखि घुमुवा प्रणालीलाई लिएर विभिन्न विवाद र आलोचना हुँदै आएको थियो। कतिपय प्रहरी कर्मचारीले नियमित जिम्मेवारीभन्दा बाहिर रहेर प्रभाव विस्तार गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।यही अभियानअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाबाट प्रहरी कर्मचारीहरूलाई केन्द्रीय कार्यालय तथा सम्बन्धित दरबन्दीमा फिर्ता बोलाइएको थियो। स्रोतका अनुसार, बैजुलाल यादव पनि त्यसै क्रममा महोत्तरीबाट तानिएका प्रहरी कर्मचारीमध्ये एक थिए।
तानिएपछि पनि किन उठे प्रश्न?
प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार यादव महोत्तरीमा सिभिल भूमिकामा सक्रिय थिए। मुख्यालयले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि उनले औपचारिक रूपमा रमाना बुझेको बताइन्छ। तर त्यसपछिको उनको कार्यगत अवस्थालाई लिएर संगठनभित्र प्रश्न उठ्न थालेको स्रोतहरूको दाबी छ।केही प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार मुख्यालयको निर्णयपछि सबै कर्मचारीलाई स्पष्ट जिम्मेवारीमा फर्काउने प्रयास भएको थियो। तर यादवको हकमा त्यो प्रक्रिया अन्य कर्मचारीसरह लागू भयो वा भएन भन्ने विषय अहिले चर्चाको केन्द्र बनेको छ।एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “मुख्यालयले सबैलाई एउटै मापदण्ड लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर केही घटनामा किन फरक व्यवहार देखियो भन्ने प्रश्न संगठनभित्र उठेको छ।”
यादवमाथि उठाइएको अर्को विषय निर्वाचन अवधिसँग जोडिएको छ।प्रहरी स्रोतहरूले दाबी गरेअनुसार निर्वाचनका बेला उनी नियमित प्रहरी जिम्मेवारीभन्दा बाहिर रहेर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप छ। विशेषगरी स्वतन्त्र राजनीतिक अभियानमा देखिएको भनिएको सक्रियतालाई लिएर संगठनभित्र प्रश्न उठेको बताइन्छ।नेपाल प्रहरीको आचारसंहिताअनुसार प्रहरी कर्मचारीले प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउँदैनन्। प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ संस्था मानिन्छ।यद्यपि, यादवले वास्तवमै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएका थिए वा थिएनन् भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।यही कारण यो विषय अहिले आरोप र प्रत्यारोपको तहमा सीमित रहेको देखिन्छ।
प्रहरी वृत्तमा यादवले आफूलाई प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वसँग निकट रहेको बताउने गरेको चर्चा हुने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ।विशेषगरी सांसद अमरेश कुमार सिंहसँग निकट सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै उनले प्रभाव देखाउने गरेको आरोप केही प्रहरी अधिकारीहरूले लगाएका छन्।
तर यस्तो दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।नेपालको सुरक्षा संरचनामा राजनीतिक पहुँचको चर्चा नयाँ विषय होइन। विगतमा पनि विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारीहरूले राजनीतिक संरक्षण खोज्ने वा राजनीतिक व्यक्तित्वको नाम प्रयोग गर्ने गरेको आरोप समय–समयमा उठ्ने गरेको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता घटनाले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक छविमा असर पुर्‍याउन सक्छ।
आईजीपीको नाम जोडेर प्रभाव देखाउने आरोप
प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार यादवले प्रहरी नेतृत्वको नामसमेत प्रयोग गरेर प्रभाव देखाउने गरेको आरोप लगाइएको छ।कतिपय अधिकारीहरूको दाबी छ कि उनले आफूविरुद्ध कसैले कारबाही गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।यदि यस्तो भएको हो भने त्यो संगठनात्मक अनुशासनका दृष्टिले गम्भीर विषय हुने सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन्।तर यहाँ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने यस्ता आरोपहरूबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।त्यसैले यी आरोपहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका विषय होइनन्।
मधेश प्रदेशमा कार्यरत केही स्रोतहरूले यादवको नाम विभिन्न अवैध गतिविधिसँग जोडेर चर्चा हुने गरेको दाबी गरेका छन्।विशेषगरी तस्करी, लागूऔषध कारोबार तथा अवैध आर्थिक चलखेलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग निकटता रहेको आरोप समय–समयमा उठ्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
तर कुनै अदालत, अनुसन्धान निकाय वा प्रहरीको आधिकारिक प्रतिवेदनले यादवलाई यस्ता अपराधमा दोषी ठहर गरेको सार्वजनिक तथ्य हाल उपलब्ध छैन।यसकारण आरोप र कानुनी रूपमा स्थापित तथ्यबीच स्पष्ट भिन्नता राख्न आवश्यक देखिन्छ।
प्रहरी संगठनभित्र अहिले उठिरहेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको दरबन्दी र वास्तविक कार्यस्थलबीचको अन्तर हो।स्रोतका अनुसार यादवको दरबन्दी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा रहेको बताइन्छ।तर उनी धनुषाको ढल्केबरस्थित विशेष सुरक्षा गणमा कार्यरत रहेको दाबी गरिएको छ।यही विषयले प्रहरी वृत्तमा थप बहस जन्माएको छ।किनभने प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले केही समयअघि “जहाँ दरबन्दी छ, त्यहीँ जिम्मेवारीमा फर्किनुपर्ने” नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसपछि धेरै प्रहरी कर्मचारीलाई सम्बन्धित दरबन्दीमा फर्काइएको थियो।तर यादवको हकमा फरक व्यवस्था किन भयो भन्ने प्रश्न स्रोतहरूले उठाएका छन्।नेपाल प्रहरीमा ‘काज’ अर्थात् अस्थायी जिम्मेवारीको अभ्यास पुरानो हो।विशेष आवश्यकता, जनशक्ति अभाव वा विशेष कार्यका लागि काज खटाइने व्यवस्था रहेको छ।तर विगतमा यही व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने गरेको आरोप पनि उठ्ने गरेको छ।सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार काजको निर्णय पारदर्शी नहुँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।यादवसँग सम्बन्धित विवादले पनि यही विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार केही कर्मचारीहरूबीच “एउटै प्रकृतिको विषयमा कसैमाथि कारबाही हुने र कसैमाथि नहुने” भन्ने गुनासो बढ्दै गएको छ।विशेषगरी मुख्यालयमा तानिएका अन्य केही घुमुवा प्रहरीमाथि विभिन्न प्रशासनिक कारबाही भएको चर्चा भइरहेका बेला यादवमाथि किन प्रभावकारी कदम नचालिएको भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।यद्यपि, कारबाही सम्बन्धी निर्णयका आधार र कारणहरू सार्वजनिक नभएकाले बाहिरबाट निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ।तर संगठनभित्र यस्तो धारणा फैलिनु आफैंमा नेतृत्वका लागि चुनौतीपूर्ण विषय मानिन्छ।
सुरक्षा प्रशासनका जानकारहरू भन्छन्, कुनै पनि सुरक्षा संगठनको बलियो आधार निष्पक्षता हो।यदि कर्मचारीहरूले नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुँदैन भन्ने महसुस गर्न थाले भने त्यसले मनोबलमा असर पुर्‍याउन सक्छ।पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार नेतृत्वले कुनै पनि विवादित विषयमा समयमै स्पष्टता दिनु आवश्यक हुन्छ।अन्यथा अफवाह, अनुमान र असन्तुष्टि फैलिने सम्भावना बढ्छ। विवादले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहरी नेतृत्वमाथि पनि दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।किनभने प्रश्न अब एउटा हवल्दारको मात्र छैन, संगठनभित्र नियमको समान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयसँग जोडिएको छ।यदि उठेका आरोपहरू निराधार हुन् भने सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा जोगाउन पनि आधिकारिक स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।यदि आरोपहरूमा तथ्य छन् भने निष्पक्ष छानबिन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने माग स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता विवाद समाधान गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हो।छानबिनले तीनवटा कुरा स्पष्ट गर्न सक्छ:आरोपहरू तथ्यमा आधारित छन् वा छैनन्, संगठनात्मक निर्णयहरू किन र कसरी भए, नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू भए वा भएनन्। यस्तो प्रक्रियाले संगठनभित्रको अन्योल पनि अन्त्य गर्न सक्छ।
बैजुलाल यादवसँग सम्बन्धित विवाद अहिले प्रहरी संगठनभित्र चर्चाको विषय बनेको छ। उनीमाथि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेको, संगठनात्मक प्रभाव देखाएको, काज व्यवस्थामा विशेष सुविधा पाएको तथा विभिन्न अवैध गतिविधिसँग सम्बन्ध रहेकोजस्ता आरोपहरू लगाइएका छन्। तर यी आरोपहरू हालसम्म आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।यही कारण घटनालाई पूर्वाग्रही निष्कर्षमा पुर्‍याउनु उचित हुँदैन। तर उठेका प्रश्नहरू गम्भीर प्रकृतिका भएकाले प्रहरी नेतृत्व, सम्बन्धित निकाय र आवश्यक परे अनुसन्धान संयन्त्रले तथ्यगत छानबिन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।अन्ततः यो विवादले एउटा व्यक्तिभन्दा पनि ठूलो प्रश्न उठाएको छ—नेपाल प्रहरीभित्र नियम, अनुशासन र निष्पक्षताको मापदण्ड सबैका लागि समान रूपमा लागू भइरहेको छ कि छैन? यसको जवाफ केवल आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, तथ्यमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ।