मुद्दा लागे पनि कुर्सी सुरक्षित ! संसदले बनायो सांसद जोगाउने कवच ?

बिष्णु घिमिरे
नेपालको संघीय संसदले यस्तो व्यवस्था पारित गरेको छ, जसले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधका मुद्दा खेपिरहेका सांसदहरूलाई पद जोगाइराख्न कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ। प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावलीमार्फत मुद्दा दायर भए पनि सांसद स्वतः निलम्बन नहुने व्यवस्था पारित गरेपछि राजनीतिक, कानुनी र नैतिक बहस एकैसाथ चर्किएको छ।
संसदभित्र विपक्षीको कडा विरोध, नाराबाजी, वेल घेराउ र सत्ता–विपक्षबीच धकेलाधकेलका बीच बहुमतबाट पारित भएको उक्त नियमावलीलाई कतिपयले “जनप्रतिनिधिको अधिकार रक्षा” भनेका छन् भने आलोचकहरूले “भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई जोगाउने राजनीतिक कवच” को संज्ञा दिएका छन्।नियमावलीमा थप गरिएको नियम २५९ ले सांसदविरुद्ध कुनै पनि फौजदारी अभियोग, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भए पनि उनी स्वतः निलम्बित नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अझ यस विषयमा अन्तिम निर्णय र व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ। सभामुखको व्याख्यालाई संसदको आन्तरिक कार्यविधिसम्बन्धी विषय मानिने र त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिन नसकिने व्यवस्था समेत समावेश गरिएको छ।यससँगै एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—के अब सांसदहरू अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा कानुनको दृष्टिमा विशेष हैसियतमा पुगे ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २२ मा स्पष्ट व्यवस्था छ—सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुनेछ।विगतमा यही कानुनका आधारमा थुप्रै सरकारी कर्मचारी, संस्थानका पदाधिकारी तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू निलम्बित भएका उदाहरण छन्। मुद्दा अदालतमा पुगेपछि उनीहरूलाई पदबाट अलग राख्ने अभ्यास कानुनी प्रक्रियाको हिस्सा मानिँदै आएको छ।
तर संसदले पारित गरेको नयाँ नियमावलीले सांसदलाई भने त्यो दायराबाट बाहिर राखेको देखिन्छ। अर्थात् अब कुनै सांसदविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा संगठित अपराधको मुद्दा दायर भए पनि उनी संसद बैठकमा सहभागी हुन, मतदान गर्न र आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न सक्षम हुनेछन्।यही कारण धेरै कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्—के संसदको नियमावली एउटा प्रचलित ऐनभन्दा माथि हुन सक्छ ?संविधानविद्हरूका अनुसार संसदले आफ्नो आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागि नियम बनाउन सक्छ, तर त्यो नियम प्रचलित कानुनसँग बाझिने गरी प्रयोग हुन सक्दैन। यदि ऐनले निलम्बनको व्यवस्था गरेको छ भने नियमावलीमार्फत त्यसको प्रभाव निष्क्रिय पार्ने प्रयास संवैधानिक विवादको विषय बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नियमावली पारित गर्ने दिन प्रतिनिधिसभा सामान्य विधायिकी प्रक्रियाको मञ्चभन्दा बढी राजनीतिक संघर्षको मैदानजस्तो देखिएको थियो।सभामुख देवराज घिमिरेले संशोधन प्रस्तावहरूलाई विस्तृत छलफल नगरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि विपक्षी सांसदहरू आक्रोशित बने। उनीहरूले संसदको वेल घेराउ गरे, चर्को नाराबाजी गरे र नियमावली फिर्ता लिन माग गरे।स्थिति यति तनावपूर्ण बन्यो कि सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदबीच धकेलाधकेल तथा घम्साघम्सीको अवस्था सिर्जना भयो। केही समयका लागि बैठक नै स्थगित गर्नुप¥यो।१५ मिनेटपछि पुनः बसेको बैठकमा पनि विपक्षीको विरोध जारी रह्यो। तर सभामुखले मर्यादापालकको घेराबीच कार्यसूची अघि बढाए र अन्ततः बहुमतका आधारमा नियमावली पारित भएको घोषणा गरे।संसदभित्रको त्यो दृश्यले नेपाली संसदीय इतिहासमा अर्को विवादास्पद अध्याय थपेको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
यो नियमावली किन आयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा धेरैको ध्यान स्वतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेतर्फ जान्छ। २०८१  पुस ७ मा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि संघीय संसद् सचिवालयले उनलाई सांसद पदबाट निलम्बित भएको सूचना जारी गरेको थियो।त्यतिबेला संसद सचिवालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २२ लाई आधार मानेको थियो। तर पछि उक्त घटनाले ठूलो राजनीतिक बहस जन्मायो। लामिछाने पक्षले अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्नु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेको थियो।नयाँ नियमावलीलाई धेरैले त्यही विवादको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा हेरेका छन्। यद्यपि संसदका पदाधिकारीहरूले कुनै एक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर नियमावली नबनाइएको दाबी गर्दै आएका छन्।
विपक्षी दलहरूको आरोप झन् गम्भीर छ।उनीहरूका अनुसार सामान्य सरकारी कर्मचारीलाई लागू हुने कानुन सांसदलाई लागू नहुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो। यदि एउटा अधिकृत, शिक्षक, प्रहरी वा सरकारी कर्मचारीमाथि मुद्दा लाग्दा निलम्बन हुनुपर्ने हो भने सांसदलाई किन छुट दिने ? भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन्।विपक्षी सांसदहरू भन्छन्, “सांसद जनताको प्रतिनिधि भएकाले उनीहरूको नैतिक मापदण्ड झन् उच्च हुनुपर्छ। मुद्दा लाग्दा पदमै बसेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले निलम्बनको व्यवस्था झन् आवश्यक हुन्छ।”उनीहरूले यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कमजोर बनाउने र राजनीतिक वर्गलाई विशेष सुविधा दिने प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
सत्ता पक्ष भने विपक्षीको आलोचनासँग सहमत छैन।उनीहरूको तर्क छ—नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ। यदि कुनै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरियो भने जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिलाई तत्काल पदबाट हटाउनु लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुन सक्छ।सत्ता पक्षका नेताहरू भन्छन्, “मुद्दा दायर हुनु र अपराध प्रमाणित हुनु फरक कुरा हो। अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सांसदलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिनुपर्छ।”उनीहरूका अनुसार नयाँ नियमावलीले जनादेशको सम्मान गरेको छ।
तर संसदभित्रको कानुनी बहसभन्दा बाहिर आम नागरिकबीच अर्को प्रश्न उठिरहेको छ—भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरता खोजिरहेको समाजलाई यो निर्णयले कस्तो सन्देश दिन्छ ?पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी ठगी, आर्थिक अनियमितता, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजनिक भ्रष्टाचारका घटनाले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ। यस्ता अवस्थामा सांसदहरूलाई विशेष संरक्षण दिइएको अनुभूति जनतामा बढे राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास अझ गहिरिन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।विशेषगरी युवापुस्तामाझ “कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ” भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। त्यसैले संसदले गरेको यो निर्णय आगामी दिनमा राजनीतिक मुद्दामात्र नभई जनमतको विषय बन्ने संकेत देखिएको छ।नियमावली पारित भइसके पनि विवाद भने समाप्त भएको छैन। बरु यसले संसद, सरकार, न्यायपालिका र संवैधानिक व्यवस्थाबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ।
एकातिर संसदले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्णय गरेको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर कानुनविद्हरूले प्रचलित ऐनसँग बाझिने व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्।अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—यो व्यवस्था जनप्रतिनिधिको अधिकार रक्षा गर्न बनेको हो कि भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका नेताहरूका लागि राजनीतिक सुरक्षा कवच ?यसको उत्तर समय, अदालतका आगामी निर्णयहरू र जनताको मूल्यांकनले दिनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको यो नियमावलीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्को विवादास्पद बहसको अध्याय भने निश्चित रूपमा थपिदिएको छ।