जेठ ६, २०८३ / 2026-05-20
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र फेरि एकपटक सरुवाको राजनीति चर्किएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की ले ४६ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र १४९ जना नायब उपरीक्षक (डिएसपी) को सरुवा गरेसँगै संगठनभित्र तीव्र असन्तुष्टि, आरोप–प्रत्यारोप र गुटगत विवाद सतहमा आएको छ ।प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सरुवा सूचीलाई लिएर अहिले प्रहरी वृत्तभित्र एउटा प्रश्न तीव्र रुपमा उठिरहेको छ— “के सरुवा कार्यसम्पादनका आधारमा भयो, कि पहुँच र शक्ति केन्द्रको आशीर्वादका आधारमा ?”विशेषगरी मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवाले संगठनभित्र ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । कतिपय अधिकृतहरूलाई “तस्करी रोक्ने”, “घुमुवा संयन्त्रलाई चुनौती दिने” र “राजनीतिक दबाब नमानेको” आरोपमै हटाइएको चर्चा प्रहरी मुख्यालयदेखि जिल्ला तहसम्म खुलेआम हुन थालेको छ ।
गृहमन्त्री नभएको मौकामा ‘एकल निर्णय’ ?
सरुवा सूची सार्वजनिक हुनु अघि लामो समयसम्म गृह मन्त्रालयमा राजनीतिक अन्योल थियो । गृहमन्त्री नहुँदा नियमित सरुवा रोकिएको थियो । तर सूची सार्वजनिक भएपछि धेरै अधिकृतहरूले यसलाई “आईजीपीको एकल शक्ति प्रदर्शन” का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।प्रहरी नियमावलीअनुसार एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै आईजीपी कार्कीले जिल्लाहरूमा व्यापक हेरफेर गरेका हुन् ।तर संगठनभित्रैका अधिकारीहरू भन्छन्— “यो सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, शक्ति सन्तुलन मिलाउने अपरेशन हो ।”
को–को परे आईजीपीको ‘विशेष कृपामा’ ?
सार्वजनिक सूचीअनुसार गोरखामा अनिलकुमार खड्का, धनुषामा अमरेन्द्रबहादुर सिंह, सुर्खेतमा ठाकुरप्रसाद पोखरेल, सप्तरीमा नवराज मल्ल, धनकुटामा नारायण रञ्जितकार तथा कञ्चनपुरमा नेत्रमणि गिरीलाई जिल्ला प्रमुख बनाएर पठाइएको छ ।त्यस्तै फणीन्द्र प्रसाईँलाई बागलुङ, भीमकिरण बोगटीलाई गुल्मी, मनोहरप्रसाद भट्टलाई कपिलवस्तु र रञ्जितसिंह राठौरलाई स्याङ्जा पठाइएको छ ।काभ्रेपलाञ्चोकमा रबिन कार्की, सिन्धुलीमा रबिन्द्रबहादुर सिंह तथा सर्लाहीमा रबिन्द्रनाथ पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने पश्चिम नवलपरासीमा रामबहादुर केसीलाई पठाइएको छ ।
यस्तै महोत्तरीमा श्यामकुमार सारुमगर, डोटीमा सागर बोहरा तथा चितवनमा रामेश्वर पौडेललाई पठाइएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार यीमध्ये अधिकांश अधिकृतहरू “आईजीपी निकट” मानिन्छन् ।प्रहरी वृत्तमा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ— “किन बारम्बार उही समूहका अधिकृतहरूले रणनीतिक र आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण जिल्ला पाइरहेका छन् ?”
सबैभन्दा धेरै विवाद मधेश प्रदेश केन्द्रित सरुवालाई लिएर देखिएको छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिआइजी गोविन्द थपलिया माथि आफ्ना विरोधी अधिकृतलाई हटाएर आफू अनुकूल संयन्त्र बनाएको आरोप लागेको छ ।विशेषगरी एसपी रुगम कुँवर र गौतम केसीको सरुवा त्यसैको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार यी दुई अधिकृत डिआइजी थपलियाका “प्रिय पात्र” थिएनन् ।कारण ?
उनीहरूले कथित रूपमा “घुमुवा संयन्त्र” मार्फत हुने रकम असुलीमा साथ नदिएको आरोप छ । प्रहरीभित्र “लाइन सलामी” भन्ने शब्द अहिले फेरि चर्चामा आएको छ । अर्थात् माथिल्लो तहलाई नियमित रूपमा ‘खुसी’ नबुझाउने अधिकृत टिक्न नसक्ने अवस्था ।धनुषामा कार्यरत एसपी रुगम कुँवरले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रणमा कठोर कदम चालेका थिए । स्थानीय स्तरमा उनको कार्यशैलीको चर्चा भइरहेको थियो । भारतसँग जोडिएका कतिपय नाकामा उनले निगरानी बढाएपछि तस्करी नेटवर्क असन्तुष्ट बनेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।यही कारण उनी शक्तिशाली समूहको निशानामा परेको आरोप छ ।
गौतम केसीको सरुवा : अनुसन्धान रोक्न खोजिएको आरोप
एसपी गौतम केसीको सरुवाले झन् ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।केसीले श्रममन्त्रीका स्वकीय सचिवमाथि मानिस अपहरणसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेका थिए । अनुसन्धान राजनीतिक वृत्तसम्म पुग्न थालेपछि उनीमाथि चर्को दबाब परेको बताइन्छ ।स्रोतका अनुसार केही राजनीतिक नेताहरू, विशेषगरी मधेश केन्द्रित प्रभावशाली समूह र केही दलनिकट नेताहरूले उनको सरुवाका लागि दबाब दिएका थिए ।२०८२ असोज २ गते मात्र सप्तरी पुगेका केसीको कार्यकाल अझै पाँच महिना बाँकी थियो । सामान्यतया नेपाल प्रहरीमा एक वर्ष नपुगी जिल्ला प्रमुखको सरुवा गरिँदैन । तर यसपटक त्यो परम्परा तोडियो ।रोचक कुरा के भने, केसीसँगै सरुवा भएका ४८ एसपीमध्ये अधिकांश यथावत् छन् । तर केसी र रुगम कुँवर मात्रै फेरि तानिए ।यसले प्रहरीभित्र आशंका झन् बढाएको छ ।
“तस्करी रोक्ने हटाइए, सेटिङ मिलाउने राखिए”
मधेश प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लामा तस्करी नियन्त्रण सधैं चुनौतीपूर्ण विषय रहँदै आएको छ ।प्रहरी स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय केही एसपीहरूले खुला रूपमा नाका निगरानी कडा बनाएका थिए । विशेषगरी धनुषा, सप्तरी, सर्लाही र महोत्तरी क्षेत्रमा तस्करी रोक्न खोज्दा उनीहरू स्थानीय राजनीतिक र प्रहरी नेतृत्वकै असन्तुष्टिको केन्द्र बने ।एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “जो तस्करी रोक्छ, ऊ टिक्दैन । जो सेटिङ मिलाउँछ, उसैले राम्रो जिल्ला पाउँछ । अहिलेको सरुवाले यही सन्देश दिएको छ ।”
डिआइजी थपलियामाथि उठेका गम्भीर आरोप
डिआइजी गोविन्द थपलियामाथि घुमुवा परिचालन गरेर रकम असुली गराएको आरोप यसअघि पनि उठेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले यस विषयमा आन्तरिक छानबिन समेत गरेको थियो ।स्रोतका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट रकम उठाउने र त्यसको संरक्षण गर्ने शैलीबारे गुनासो बढेपछि प्रहरी मुख्यालय बाध्य भएर छानबिनमा गएको थियो ।तर प्रश्न उठेको छ— “छानबिन निष्पक्ष भयो त ?”किनकि छानबिनकै बीचमा आलोचक मानिएका दुई एसपी हटाइए । यसले छानबिनलाई प्रभावित पार्न खोजिएको आशंका पैदा गरेको छ ।
एआइजी उमा चतुर्वेदी नेतृत्वको समिति मौन
डिआइजी थपलियामाथि उठेका आरोप छानबिन गर्न एआइजी उमा चतुर्वेदी को संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।प्रहरीभित्रै प्रश्न उठिरहेको छ, “प्रतिवेदन किन रोकियो ?”कतिपय अधिकारीहरू भन्छन्, यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने मधेश प्रदेशमा चलिरहेको कथित आर्थिक नेटवर्क उजागर हुन सक्छ । त्यसैले समय लम्ब्याउने रणनीति अपनाइएको हुनसक्छ ।यता आलोचकहरू भने अझ कडा आरोप लगाउँछन्— “पहिले आलोचक एसपी हटाइयो, त्यसपछि प्रतिवेदन दबाइयो ।”
प्रहरी संगठनभित्र बढ्दो निराशा
सरुवापछि प्रहरी संगठनभित्र निराशा झन् बढेको स्रोतहरू बताउँछन् ।इमानदार भएर काम गर्दा पनि राजनीतिक पहुँच, आर्थिक शक्ति र उच्च नेतृत्वसँग निकटता नभएसम्म टिक्न नसकिने मनोविज्ञान बलियो बन्दै गएको छ ।एक पूर्व प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “नेपाल प्रहरीमा कार्यसम्पादनभन्दा पनि कसको संरक्षण छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । यो अत्यन्त खतरनाक संकेत हो ।”
“आईजीपी निष्पक्ष कि गुटको संरक्षक ?”
आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि यसअघि पनि आफ्ना निकट अधिकृतलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।यसपटकको सरुवाले त्यो आरोपलाई झन् बलियो बनाएको प्रहरी विश्लेषकहरू बताउँछन् ।प्रहरी संगठनभित्र अहिले खुलेरै चर्चा हुन थालेको छ, “के आईजीपी कार्कीले संगठनलाई व्यावसायिक बनाउन खोजिरहेका छन्, कि आफू निकट समूहको शक्ति सुदृढ गरिरहेका छन् ?”
सीमामा तस्करी, भित्र राजनीति
नेपाल प्रहरी अहिले दोहोरो संकटमा देखिन्छ । एकातिर सीमावर्ती जिल्लामा तस्करी, अपराध र राजनीतिक संरक्षणको जालो फैलिएको छ भने अर्कोतर्फ संगठनभित्र गुटगत शक्ति संघर्ष तीव्र बन्दै गएको छ ।तस्करी नियन्त्रण गर्न खोज्ने अधिकृतहरू नै हटाइँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा गलत सन्देश जाने खतरा बढेको छ ।स्थानीय व्यापारी, सर्वसाधारण र सुरक्षाविज्ञहरू समेत प्रश्न गर्न थालेका छन्, “यदि इमानदार अधिकृत टिक्दैनन् भने सीमामा कानुन कसले लागू गर्ने ?”
प्रहरी संगठन राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय हो । तर त्यही संगठनभित्र यदि पहुँच, गुट, आर्थिक चलखेल र राजनीतिक दबाबले निर्णय हुन थाले भने त्यसको असर सीधा राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्छ ।अहिले उठिरहेको प्रश्न केवल दुई एसपीको सरुवाको होइन । प्रश्न हो, नेपाल प्रहरीभित्र व्यावसायिकता बाँकी छ कि छैन ?र अझ ठूलो प्रश्न, “संगठन चलाउने शक्ति कानुन हो, कि लाइन सलामी ?”
