“मध्यरातको सेटिङ, व्यागभरि रकम र प्रहरी ठेक्काको खेल”

नेपाल प्रहरीको लत्ताकपडा खरिदमा दुई वर्षे ‘कार्टेल’को पर्दाफास, प्रवन्ध शाखादेखि ठेकेदारसम्मको गोप्य साँठगाँठमा उठ्दै गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र विगत दुई वर्षदेखि चलिरहेको लत्ताकपडा तथा पोशाक खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रहरी मुख्यालयको प्रवन्ध व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही अधिकारी र सीमित ठेकेदारबीच मिलेमतो हुँदा करोडौं रुपैयाँको खरिद प्रक्रिया विवादित बन्दै गएको तथ्य बाहिर आउन थालेको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रहरी पोशाक, जुत्ता, ट्रयाकसुट, कम्ब्याट ड्रेस, ज्याकेट तथा अन्य सामग्री खरिदका नाममा संगठित रूपमा “सेटिङ नेटवर्क” चलाइएको थियो । उक्त नेटवर्कमा प्रवन्धमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपी तहसम्मका अधिकारी संलग्न रहेको आरोप छ ।

सबैभन्दा गम्भीर आरोप भनेको नमूना (साम्पल) पास गराउने प्रक्रियामा भएको चलखेल हो । स्रोतका अनुसार ठेक्का हाल्ने क्रममा एउटा नमूना पेश गरिने, तर पछि अर्को गुणस्तरको सामग्री आपूर्ति गराएर समेत ठेक्का दिलाइने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । कतिपय अवस्थामा “फेल” हुने नमूना समेत माथिल्लो पहुँच र आर्थिक प्रभावका आधारमा पास गराइएको दाबी गरिएको छ ।

प्रहरीका पूर्व तथा बहालवाला केही अधिकारीहरूका अनुसार यो खेल सामान्य कमिसनको सीमा नाघेर “संगठित आर्थिक गठजोड” मा रूपान्तरण भएको थियो । जसका कारण प्रहरीको खरिद प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रवन्धमा कार्यरत केही अधिकारीहरू नियमित रूपमा ठेकेदारहरूको सम्पर्कमा रहने गर्दथे । कतिपय भेटघाट दिनमै नभई रातिको समयमा हुने गरेको बताइन्छ ।

प्रहरी मुख्यालय नजिकैका व्यवसायिक क्षेत्र, ग्रिनल्याण्ड चोक, बाँसबारी आसपासका थकाली रेष्टुरेन्ट तथा काठमाडौंका केही गोप्य भेटघाटस्थलहरूमा ठेकेदार र प्रहरी अधिकारीबीच बारम्बार भेट हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।“राति १२–१ बजेसम्म बसेर सेटिङ मिलाउने काम हुन्थ्यो,” एक स्रोतले भन्यो, “कुन कम्पनीलाई ठेक्का दिने, कसको नमूना पास गर्ने, कसलाई डिस्क्वालिफाइ गर्ने भन्ने विषय त्यहीँ टुंगो लाग्थ्यो ।”स्रोतका अनुसार केही अधिकारीहरू त सीधै ठेकेदारकै कार्यालय पुगेर छलफल गर्ने गर्थे । त्यहाँ मदिरा सेवनसहित आर्थिक लेनदेनसमेत हुने गरेको आरोप छ ।

“कहिले रेष्टुरेन्ट, कहिले अफिस, कहिले निजी घर — त्यहीँबाट प्रहरीको करोडौंको खरिद निर्णय प्रभावित हुन्थ्यो,” स्रोतले दाबी गर्यो ।

सबैभन्दा संवेदनशील आरोप भनेको नगद लेनदेनसँग सम्बन्धित छ । स्रोतका अनुसार ठेक्का मिलाइदिने सर्तमा लाखौं रुपैयाँ नगद व्यागमा बोकेर अधिकारीहरूलाई बुझाउने काम नियमित जस्तै भएको थियो ।एक व्यवसायी निकट स्रोतका अनुसार “डिल” फाइनल भएपछि रकम चरण–चरणमा बुझाइन्थ्यो । नमूना पास गराउन छुट्टै रकम, मूल्यांकन समितिमा प्रभाव पार्न छुट्टै रकम र अन्तिम स्वीकृतिका लागि थप रकमको चलन बसेको आरोप छ ।“कुन अधिकारीलाई कति बुझाउने भन्ने समेत पहिल्यै तय हुन्थ्यो,” स्रोतले भन्यो, “सबै कुरा ‘चेन सिस्टम’ मा चल्थ्यो ।”यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसायीहरू क्रमशः बाहिरिँदै गएको बताइन्छ । कतिपय पुराना व्यवसायीले त प्रहरीको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनै छाडेको स्रोतको भनाइ छ ।“पहिले गुणस्तर र मूल्यले निर्णय हुन्थ्यो, पछि पहुँच र पैसाले,” एक व्यवसायीले गुनासो गरे ।

किन सधैं विवादमा पर्थ्यो प्रहरीको ठेक्का ?

नेपाल प्रहरीको खरिद प्रणाली विगतदेखि नै विवादरहित थिएन । तर पछिल्ला दुई वर्षमा विवाद झन् बढेको देखिन्छ ।कतिपय ठेक्कामा एउटै समूहका कम्पनीहरू मात्रै प्रतिस्पर्धामा देखिनु, मिलेमतोमा मूल्य बढाइनु, प्राविधिक मापदण्ड आफूअनुकूल बनाइनु तथा प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई प्राविधिक कारण देखाएर बाहिर निकालिनु जस्ता आरोप पटक–पटक उठ्दै आएका थिए ।

विशेष गरी लत्ताकपडाको खरिदमा “स्पेसिफिकेशन म्यानिपुलेसन” भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । उदाहरणका लागि कुनै कपडाको ग्राम, धागो, रंग, सिलाइ वा आयात स्रोतसम्बन्धी शर्त यति विशेष बनाइन्थ्यो कि सीमित कम्पनी मात्रै योग्य देखिन्थे ।यसले गर्दा खरिद प्रक्रिया कानुनी रूपमा खुला देखिए पनि व्यवहारमा निश्चित समूहकै नियन्त्रणमा जाने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् ।एक पूर्व सुरक्षा अधिकारीका अनुसार प्रहरी संगठनभित्र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कमजोर हुँदा केही व्यक्तिले त्यसलाई “आय आर्जनको माध्यम” बनाएका थिए ।

“जहाँ ठूलो बजेट हुन्छ, त्यहाँ प्रभाव समूह सक्रिय हुन्छन्,” ती अधिकारीले भने, “तर प्रहरीजस्तो अनुशासित संगठनमै यस्तो आरोप उठ्नु गम्भीर विषय हो ।”

गुणस्तरभन्दा कमिसन हाबी ?

स्रोतहरूका अनुसार आर्थिक लाभका लागि कतिपय अवस्थामा कम गुणस्तरका सामग्री समेत स्वीकार गरिएको थियो ।प्रहरीका लागि खरिद गरिने पोशाक तथा सामग्रीको गुणस्तरमा सम्झौता हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर फिल्डमा खटिने प्रहरी कर्मचारीमाथि पर्ने गरेको छ ।कतिपय प्रहरी कर्मचारीले प्रयोगका केही महिनामै कपडा च्यातिने, रंग फिका हुने, जुत्ता बिग्रिने तथा वर्षातमा उपयोगहीन हुने गुनासो गर्दै आएका छन् ।तर यस्ता गुनासोहरू माथिल्लो तहसम्म पुगे पनि वास्तविक सुधार नभएको आरोप छ ।“मैदानमा खटिने जवानले दुःख पाउने, तर माथि बस्नेहरूले कमिसन खाने अवस्था बन्यो,” एक प्रहरी कर्मचारीले असन्तोष व्यक्त गरे ।

हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की ले प्रवन्धसँग जोडिएको विवादास्पद समूहलाई हटाएपछि प्रहरी मुख्यालयभित्र तरंग पैदा भएको स्रोत बताउँछ ।स्रोतका अनुसार विगतमा खरिद प्रक्रियामा प्रभाव राख्ने केही अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ भने कतिपयलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ ।यसलाई संगठनभित्र “सफाइ अभियान” को रूपमा हेरिएको छ ।प्रहरी मुख्यालय निकट स्रोत भन्छ, “आईजीपी कार्कीले प्रवन्धभित्रको अनौपचारिक शक्ति केन्द्र तोड्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसैले अहिले धेरै पुराना फाइल र निर्णयमाथि पनि चासो बढेको छ ।”यद्यपि यस विषयमा आधिकारिक रूपमा नेपाल प्रहरीले विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

तर प्रहरीभित्रकै धेरै अधिकारीहरू भने विगत दुई वर्षमा खरिद प्रणाली अत्यधिक विवादित बनेको स्वीकार गर्छन् । उनीहरूका अनुसार प्रवन्ध प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन नसकिए भविष्यमा अझ ठूलो विवाद उत्पन्न हुन सक्ने खतरा छ ।

छानबिन होला कि फेरि सामसुम ?

प्रश्न अहिले यही उठिरहेको छ — यति गम्भीर आरोपमाथि वास्तविक छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ?

यदि साँच्चिकै नमूना परिवर्तन, आर्थिक लेनदेन, ठेक्का मिलेमतो र पदको दुरुपयोग भएको हो भने यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, भ्रष्टाचार र संगठित अनियमितताको विषय बन्न सक्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक अनुशासन र अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी कानुनअनुसार यस्ता गतिविधि गम्भीर अपराधको दायरामा पर्न सक्छन् ।तर विगतका अनुभव हेर्दा प्रहरीभित्रका धेरै विवाद अन्ततः “आन्तरिक व्यवस्थापन” कै नाममा सामसुम हुने गरेका छन् । त्यसैले यसपटक पनि वास्तविकता बाहिर आउँछ वा आउँदैन भन्नेमा धेरैको चासो छ ।सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील संस्थाभित्र यदि खरिद प्रक्रिया नै आर्थिक प्रभावमा चल्न थालेको हो भने त्यसले केवल संगठनको छवि मात्र होइन, राज्यप्रतिको जनविश्वासमै असर पुर्‍याउने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीको पोशाक केवल कपडा होइन, त्यो राज्यको अधिकार, अनुशासन र जनविश्वासको प्रतीक हो । तर त्यही पोशाक खरिदको नाममा करोडौंको चलखेल, मध्यरातको सेटिङ र व्यागभरि रकमको आरोप उठ्नु आफैंमा गम्भीर संकेत बनेको छ ।