‘सीमामा सेटिङको जालो’ ,  २४ वटा भारतीय इलेक्ट्रिक स्कुटर बरामद प्रकरणले उठ्यो तस्करी र मिलेमतोको प्रश्न

वीरगञ्ज — पर्साको मुख्य व्यापारिक नाका फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा परेको छ। भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याइएका २४ वटा भारतीय इलेक्ट्रिक स्कुटर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले सतहमा सामान्य ‘बरामद’ जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै चलिरहेको संगठित तस्करी, मिलेमतो र दोहोरो खेलको गम्भीर पाटो उजागर गरेको छ।
मिति २०८३ वैशाख १४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा आसपासका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ती स्कुटरहरू नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। विभिन्न स्थानमा छरिएर प्रयोग भइरहेको अवस्थामा फेला परेका स्कुटरहरू अवैध रूपमा भारतबाट भित्र्याइएको पुष्टि भएपछि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीको भनाइ छ। बरामद गरिएका स्कुटरहरूको अनुमानित मूल्य करिब १९ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ।
प्रहरीले ती सबै स्कुटरहरूलाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ। घटनापछि प्रहरी प्रशासनले आफूहरू तस्करी नियन्त्रणमा सक्रिय रहेको दाबी गरेको भए पनि यस प्रकरणले उल्टै सीमामा भइरहेको ‘सेटिङ’ को बहसलाई थप चर्काएको छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—यदि सीमा निगरानी कडा छ भने २४ वटा स्कुटर कसरी भित्रिए? त्यो पनि एउटै समयावधिमा, बिना कुनै रोकतोक?वीरगञ्ज–रक्सौल नाका नेपाल–भारतबीचको सबैभन्दा व्यस्त र संवेदनशील व्यापारिक नाका हो। यहाँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कार्यालयको बाक्लो उपस्थिति रहन्छ। प्रत्येक दिन सयौं सवारीसाधन र हजारौं मानिसको आवतजावत हुने यो नाकाबाट कुनै पनि मालसामान भित्र्याउँदा कडा निगरानी हुने दाबी गरिन्छ। तर यति ठूलो संख्यामा स्कुटर भित्रिनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो।
स्थानीय व्यवसायीहरू भन्छन्—“सामान्य नागरिकले सानो परिमाणमा घरायसी सामान ल्याउँदा समेत चेकजाँच, जरिवाना र झन्झट भोग्नुपर्छ। तर यत्रो स्कुटर भित्रिँदा कसैले थाहा नपाउनु असम्भव जस्तै लाग्छ।”यो घटनाले सीमामा हुने तस्करीको पुरानो तर परिष्कृत तरिका पुनः चर्चामा ल्याएको छ। स्रोतहरूका अनुसार, महँगा सामानहरू सिधै एकैपटक नल्याई साना–साना समूहमा सीमा पार गराइन्छ। त्यसपछि ती सामानहरू सीमावर्ती गाउँ वा गोदाममा जम्मा गरिन्छन्। आवश्यक ‘समन्वय’ मिलिसकेपछि ती सामानहरू बजारमा पठाइन्छन्।
यस्तो प्रक्रियामा सीमामा खटिएका केही कर्मचारी, बिचौलिया र तस्करबीच मिलेमतो हुने गरेको आरोप वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ। यद्यपि, यस्ता आरोपहरू प्रमाणित गर्न कठिन हुने भएकाले धेरैजसो घटना अनुसन्धानकै दायराभित्र सीमित हुने गरेका छन्।
यस घटनाले अर्को गम्भीर आशंकालाई पनि बल दिएको छ—पहिले रकम लिएर सामान छिराउने र पछि सोही सामान ‘सूचना’ का आधारमा समात्ने खेल। स्थानीय स्तरमा यसलाई ‘डबल गेम’ भनेर चिनिन्छ।यस मोडेलमा तस्कर र केही सम्बन्धित निकायबीच दुई चरणमा फाइदा लिने काम हुने गरेको आरोप छ। पहिलो चरणमा सीमा पार गराउँदा रकम लिने, र दोस्रो चरणमा सोही सामान नियन्त्रणमा लिएर ‘सफल कारबाही’ देखाउने। यदि यस्तो भइरहेको छ भने, यो केवल तस्करीको समस्या मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर चुनौती हो।
पछिल्लो समय नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। वातावरणमैत्री र कम खर्चिलो भएकाले इलेक्ट्रिक स्कुटरप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ। तर यही बढ्दो माग तस्करका लागि अवसर बनेको देखिन्छ।भारतमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्ने यस्ता स्कुटर नेपालमा भन्सार शुल्क, कर र दर्ता प्रक्रियाका कारण महँगो पर्छ। यही मूल्य अन्तर नै अवैध आयातको मुख्य कारण बनेको छ।
आर्थिक दृष्टिले हेर्दा, २४ वटा स्कुटरबाट मात्रै राज्यले गुमाएको राजस्व लाखौंमा पुग्ने अनुमान छ। यदि यस्ता गतिविधि नियमित भइरहेका छन् भने वार्षिक रूपमा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन सक्छ।प्रहरीले भने आफ्नो भूमिकालाई बचाउ गर्दै सूचनाका आधारमा कारबाही गरिएको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी स्रोतका अनुसार, “हामी तस्करी नियन्त्रणका लागि निरन्तर सक्रिय छौं। प्राप्त सूचनाका आधारमा कारबाही गरिएको हो र यस्ता गतिविधिमाथि कडाइ गरिन्छ।”
तर यस्ता दाबीहरूलाई स्थानीयले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरू भन्छन्—“समातिएको भन्दा धेरै सामान तस्करी भएर भित्रिन्छ। कहिलेकाहीँ मात्र कारबाही देखिन्छ।”सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणको गुनासो झन् गहिरो छ। उनीहरूका अनुसार कानुनको प्रयोग समान रूपमा हुँदैन। साना व्यापारी र सर्वसाधारणमाथि कडाइ गरिन्छ, तर संगठित तस्करहरू भने सहज रूपमा उम्किने गर्छन्।
“दुई–चार हजारको सामान ल्याउँदा समस्या हुन्छ, तर लाखौंको सामान कसरी आउँछ?” एक स्थानीयले प्रश्न गरे।
तस्करी जस्तो संगठित अपराध राजनीतिक संरक्षण बिना सम्भव नहुने धारणा पनि व्यापक छ। स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरिन्छ। यद्यपि, यस्ता आरोपहरू प्रायः पुष्टि हुन नसक्ने भएकाले सार्वजनिक रूपमा उजागर हुन कठिन हुन्छ।विशेषज्ञहरू भन्छन्—यदि सीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सकिएन भने यस्ता घटनाहरू रोक्न असम्भवजस्तै हुनेछ। डिजिटल निगरानी प्रणाली, कर्मचारीहरूको नियमित अनुगमन, तथा विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय देशकै सबैभन्दा ठूलो राजस्व संकलन गर्ने नाकामध्ये एक हो। यहाँ हुने सानो कमजोरीले पनि राज्यको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ। त्यसैले यस्ता घटनालाई सामान्य रूपमा लिनु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ।अन्ततः, २४ वटा इलेक्ट्रिक स्कुटर बरामद हुनु एउटा घटना मात्र होइन—यो सीमामा भइरहेको गहिरो र जटिल समस्याको संकेत हो।यदि वास्तविक रूपमा तस्करी नियन्त्रण गर्ने हो भने, केवल ‘बरामद’ र ‘कारबाही’ का समाचार पर्याप्त छैनन्। प्रणालीमै सुधार, पारदर्शिता र कडा जवाफदेहिता बिना यस्ता घटनाहरू दोहोरिइरहने निश्चित छ।आज स्कुटर समातिएको छ, भोलि अर्को सामान त्यही बाटो हुँदै भित्रिनेछ—जबसम्म सीमामा ‘सेटिङ’ को जालो तोडिँदैन।