निगमभित्र अनियमितता आरोप : इन्जिन मर्मत भुक्तानीदेखि नियुक्तिसम्म विवादमा अमृतमान श्रेष्ठ

काठमाडौं । एक सरकारी निगमभित्र इन्जिन मर्मतसम्बन्धी भुक्तानीदेखि कर्मचारी नियुक्ति, दर निर्धारण (रेट) र सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्मका विषयमा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। ती आरोपहरूको केन्द्रमा पूर्व कर्मचारीसमेत रहेका अमृतमान श्रेष्ठ देखिएका छन्।

निगमका स्रोतका अनुसार इन्जिन मर्मतका लागि विदेशी कम्पनी आई.ए.आई. लाई गरिएको भुक्तानीमा प्रक्रिया मिचिएको दाबी गरिएको छ। क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि पर्याप्त अध्ययन नगरी हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी गरिएको र त्यसमा बिचौलियामार्फत कमिशनको चलखेल भएको आरोप छ। उक्त भुक्तानी सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउने प्रयास भए पनि सदस्यहरूले नियमविपरीत भन्दै फिर्ता गरेको स्रोतले जनाएको छ।

यसैबीच, निगमभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न उठेको छ। सरकारबाट कर्मचारी संख्या घटाउने निर्देशन आएको अवस्थामा श्रेष्ठले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गरेको र लामो समयदेखि कार्यरत केही कर्मचारी हटाएको आरोप लगाइएको छ। करार र ज्यालादारीमा करिब ३० जनासम्म कर्मचारी राखिएको र उनीहरूसँग आर्थिक लेनदेनसमेत भएको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, निगमको ६९ वर्षे इतिहासमै पहिलो पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले आफ्नै नियन्त्रणमा दर (आर.बी.डी.) परिवर्तन गरी बजार मूल्यभन्दा निकै कम दरमा केही ट्राभल एजेन्सीहरूलाई टिकट उपलब्ध गराएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ। यसबाट निगमलाई करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको बताइएको छ।

राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला श्रेष्ठ पुनः उच्च पदमा पुग्ने प्रयासमा रहेको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ। विगतमा सामान्य पदबाट बढुवा हुँदै व्यवस्थापकीय तहमा पुगेका श्रेष्ठले विभिन्न माध्यमबाट प्रभाव प्रयोग गरी पुनः नियुक्ति लिने प्रयास गरेको दाबी गरिएको छ।

आरोपहरूमा आर्थिक अनियमितताका थप उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। आर्थिक विनियमावलीविपरीत टेन्डर नगरी लामो अवधिका लागि जग्गा भाडामा दिइएको, त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ लिइएको तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच मिलेमतो भएको आरोप छ। त्यस्तै, सरकारले विदेश भ्रमणमा रोक लगाएका बेला पनि नजिकका व्यक्तिलाई विदेश भ्रमणको सुविधा दिइएको उल्लेख छ।

अर्को आरोपअनुसार निगमको क्यान्टिन नजिकको सरकारी जग्गा निजी व्यापारिक प्रयोजनका लागि बाटो खोलेर प्रयोग गर्न दिइएको छ, जसले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको संकेत गर्छ।

यी सम्पूर्ण घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। यता सम्बन्धित पक्षले भने आरोपबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।