नीति निर्माणमा फेरि देखियो हतारको प्रवृत्ति !

सुशीला घिमिरे
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एसइई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) दिएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका ब्रिज कोर्स र प्रवेश तयारी कक्षा बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा तरंग सिर्जना भएको छ। निर्णय सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै त्यसको कार्यान्वयन, उद्देश्य र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकार आफैं रक्षात्मक बन्न पुगेको छ।
आइतबार शिक्षा मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म भर्ना तयारीका लागि सञ्चालन हुँदै आएका सबै प्रकारका ब्रिज कोर्स तथा प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर व्यवसायी, अभिभावक र शैक्षिक सरोकारवालाहरूको चर्को विरोधपछि सोमबार बिहान उक्त सूचना मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइयो। यही घटनाले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि पुनः प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

के हो सरकारको निर्णय?
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे कि एसइई परीक्षा दिएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिने ब्रिज कोर्स तत्काल रोक्ने निर्णय गरिएको हो। उनका अनुसार, यस्ता कक्षाहरूले विद्यार्थीहरूबीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।उनले भने,“एसइई दिएका विद्यार्थीलाई ब्रिज कोर्सले तानातान गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गरेको छ। त्यसैले तत्काल यस्तो गतिविधि रोक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।”
साथै उनले वैशाख १ गतेदेखि नै यस्तो कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाइने जानकारी दिएका छन्। एसइईपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुनुअघि हुने ‘ब्रिज कोर्स कल्चर’ लाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको उनको दाबी छ।

तर प्रक्रिया विवादित
सरकारले निर्णय सार्वजनिक गरेलगत्तै उठेको मुख्य प्रश्न हो, के यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि पर्याप्त छलफल र अध्ययन गरिएको थियो?शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन्, यति ठूलो प्रभाव पार्ने निर्णयमा निजी क्षेत्र, अभिभावक, विद्यार्थी र कानुनी पक्षसँग समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर यसपटक त्यो प्रक्रिया नदेखिएको आरोप लागेको छ।सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौँ ट्युसन सेन्टर र ब्रिज कोर्स सञ्चालनकर्ताहरूले विरोध जनाए। उनीहरूले आफ्नो व्यवसायमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरे। विरोध चर्किएपछि मन्त्रालयले सूचना नै हटाउनु परेको अवस्था आयो।

व्यवसायी र सरोकारवालाको असन्तुष्टि
ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले सरकारको निर्णयलाई “एकतर्फी र अव्यवहारिक” बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, एसइईपछि विद्यार्थीहरूलाई सही विषय छनोट गर्न, कलेजको तयारी गर्न र आधारभूत ज्ञान सुदृढ बनाउन ब्रिज कोर्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।एक सञ्चालकले भने,“यदि नियमन गर्न चाहिएको हो भने नियम बनाओस्, तर सिधै बन्द गर्ने निर्णयले हजारौँ विद्यार्थी र हजारौँ रोजगारमा असर पार्छ।”अभिभावकहरू पनि दुई धारमा विभाजित भएका छन्। केहीले ब्रिज कोर्सले अनावश्यक खर्च र दबाब बढाएको भन्दै बन्दको समर्थन गरेका छन् भने केहीले यसलाई विद्यार्थीको तयारीका लागि आवश्यक मानेका छन्।

‘ब्रिज कोर्स कल्चर’ को वास्तविकता
नेपालमा पछिल्लो दशकमा ‘ब्रिज कोर्स’ एक ठूलो शैक्षिक उद्योगको रूपमा विकसित भएको छ। विशेष गरी एसइईपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुनुअघि निजी कलेजहरूले विद्यार्थी आकर्षित गर्न विभिन्न स्किम, छात्रवृत्ति र ब्रिज कोर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन्।यी कार्यक्रमहरू प्रायः दुईदेखि तीन महिनासम्म चल्ने गर्छन्, जसमा विद्यार्थीलाई विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी लगायतका विषयको आधारभूत जानकारी दिइन्छ। साथै, कतिपय कलेजहरूले यसै माध्यमबाट विद्यार्थी ‘बुक’ गर्ने रणनीति अपनाउने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।सरकारको दाबी अनुसार, यही ‘तानातान’ प्रवृत्तिले विद्यार्थीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र मानसिक दबाब बढाएको छ।

मन्त्री पोखरेलले एसइईको नतिजा प्रकाशन अवधि छोट्याइएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार, नतिजा छिटो आउने भएकाले लामो समयसम्म ब्रिज कोर्स चलाउनु आवश्यक छैन।“रिजल्ट छिटो आउने भएपछि विद्यार्थीहरूलाई लामो समयसम्म ‘अनावश्यक तयारी’ मा राख्नुको औचित्य छैन,” उनले भने।तर विज्ञहरू भन्छन्, नतिजा छिटो आउने भए पनि विषय छनोट र कलेज तयारीका लागि केही संरचित मार्गदर्शन आवश्यक हुन्छ, जसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु समाधान होइन।

‘हतार निर्णय’ प्रवृत्ति पुनः दोहोरियो?
यो घटनाले नेपाल सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामा देखिँदै आएको एक पुरानो प्रवृत्तिलाई फेरि उजागर गरेको छ—हतारमा निर्णय गर्ने र पछि दबाबमा परेर सच्याउने।यसअघि पनि विभिन्न क्षेत्रमा यस्तै उदाहरण देखिएका छन्, जहाँ पर्याप्त तयारी र परामर्शबिना निर्णय गरियो र पछि संशोधन वा फिर्ता लिनुप¥यो।यसपटक पनि शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार कडा निर्णय सार्वजनिक ग¥यो, तर सोमबार नै वेबसाइटबाट सूचना हटाउनुप¥यो। यसले सरकारको विश्वसनीयतामा असर पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।तर मन्त्री पोखरेलले भने ब्रिज कोर्सको नाममा हुने अनियमितता रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।उनले संकेत गरेका छन् कि पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा पनि अब ‘नियमन’ को बाटो अपनाइने सम्भावना छ।“एसइईभन्दा माथिका कोचिङ र ट्युसन सेन्टरलाई पनि कानुनअनुसार नियमन गरिनेछ,” उनले भने ।

नियमन कि प्रतिबन्ध?
शिक्षा विज्ञहरूका अनुसार, ब्रिज कोर्स पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु भन्दा यसको दायरा, अवधि, शुल्क र सामग्रीलाई स्पष्ट रूपमा नियमन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।सम्भावित समाधानहरूःब्रिज कोर्स सञ्चालनका लागि अनिवार्य अनुमति प्रणाली ,शुल्क सीमा निर्धारण ,भ्रामक विज्ञापनमा प्रतिबन्ध ,विद्यार्थी ‘बुकिङ’ गर्ने अभ्यासमा कडाइ ,पाठ्यक्रमको मानकीकरण यसले विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग पनि मिल्ने र अनियमितता पनि नियन्त्रण हुने तर्क उनीहरूको छ।

ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। एकातिर सरकार विद्यार्थीमाथिको दबाब कम गर्न चाहन्छ, अर्कोतर्फ यसले शैक्षिक स्वतन्त्रता, व्यवसाय र तयारी प्रणालीमाथि असर पार्ने देखिन्छ।सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको—नीति निर्माणमा पारदर्शिता, परामर्श र दीर्घकालीन सोच आवश्यक हुन्छ। हतारमा निर्णय गर्ने र पछि सच्याउने प्रवृत्ति दोहोरिरहेसम्म यस्ता विवादहरू अन्त्य हुने सम्भावना कम देखिन्छ।नयाँ सरकारका लागि यो एउटा पाठ पनि हो,नीति बनाउँदा अध्ययन, बहस र सरोकारवालासँगको समन्वय अपरिहार्य हुन्छ।