फेवाताल बचाउने ‘निर्णायक युद्ध’ सुरु ः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चासो , ४० अर्ब मुआब्जाको चुनौती !

पोखरा । देशकै महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा फेवाताल संरक्षणको विषय फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। दशकौँदेखि अतिक्रमण, अव्यवस्थित नापी, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको मार झेल्दै आएको फेवाताल अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं सक्रिय भएपछि ताल संरक्षण अभियानले नयाँ गति लिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले पोखराका मेयर धनराज आचार्यसँग टेलिफोन संवाद गर्दै फेवातालको अतिक्रमण हटाउने कामको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले हालसम्म भएका तयारी, चुनौती र आगामी रणनीतिबारे विस्तृत जानकारी लिँदै कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै ९० दिनभित्र फेवाताल क्षेत्रका अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेसँगै यो विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको हो।
दशकौँदेखि बढ्दै गएको अतिक्रमण
फेवाताल केवल पर्यटकीय आकर्षण मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्र, वातावरण र सांस्कृतिक पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सम्पदा हो। तर विगतका वर्षहरूमा यही ताल अनियन्त्रित अतिक्रमणको सिकार बन्दै आएको छ। विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदनहरूका अनुसारः तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र १ हजारभन्दा बढी संरचना निर्माण भइसकेका छन्, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, आवासीय घरदेखि सरकारी भवनसम्म अतिक्रमणमा परेका छन्, करिब १,६९२ रोपनी जमिन अवैध रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ, सिमसार क्षेत्र र जलाधार क्षेत्रमा समेत बस्ती विस्तार भएको छ। यी तथ्यहरूले फेवातालको अस्तित्वमै गम्भीर संकट उत्पन्न भएको स्पष्ट देखाउँछन्।
आदेश कागजमै सीमित
फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक कडा आदेश जारी गरेको छ। विशेषगरी २०७५ सालमा आएको आदेश अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। उक्त आदेशमाः वर्षायामको उच्चतम जलरेखाबाट ६५ मिटर क्षेत्र खाली गरिनुपर्ने, उक्त क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हरियाली क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने, सबै अस्थायी र स्थायी संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्ने जस्ता स्पष्ट निर्देश दिइएको थियो। तर आदेश आएको वर्षौं बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। यसले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता र प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
किन भएन कार्यान्वयन ?
फेवाताल अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया लामो समयसम्म अघि नबढ्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। धेरै संरचना प्रभावशाली व्यक्ति र व्यवसायीसँग सम्बन्धित भएकाले हटाउन राजनीतिक दबाब परेको देखिन्छ। कुन जग्गा वैध हो र कुन अवैध भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा मुआब्जा निर्धारणमा विवाद उत्पन्न भएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। दूषित दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया कानुनी रूपमा जटिल र समय लाग्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो।
नयाँ सरकारको ‘निर्णायक’ पहल
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले फेवाताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत फेवातालको अतिक्रमण हटाउने विषयलाई समावेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले मेयर धनराज आचार्यसँग कुराकानी गर्दैः अतिक्रमणको वर्तमान अवस्था, भइरहेको अध्ययन र तयारी, आगामी कार्ययोजना बारे जानकारी लिएका थिए। मेयर आचार्यका अनुसार अहिले विभिन्न कामहरू तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका छन्ः तालको सीमांकन गरी पोल गाड्ने काम सम्पन्न, दूषित दर्ता र मुआब्जा योग्य जग्गाको पहिचान, अन्तिम प्रतिवेदन तयारी चरणमा छ।
४० अर्ब मुआब्जाः ठूलो आर्थिक चुनौती
फेवाताल अतिक्रमण हटाउने अभियानको सबैभन्दा जटिल पक्ष मुआब्जा हो। प्रारम्भिक अनुमानअनुसारः कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च हुन सक्छ, २०१८–२०३१ सालबीच दर्ता भएका जग्गालाई मात्र वैध मानिने, त्यसपछिका दर्ताहरू दूषित मानिने र खारेज गरिने, यसले सरकारको आर्थिक क्षमता र प्राथमिकतामाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ। फेवाताल संरक्षणमा पर्यटन मन्त्रालयको भूमिका पनि महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ। पोखराबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खडकराज पौडेल पर्यटन मन्त्री भएकाले समन्वयमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले समेत पर्यटन मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न निर्देशन दिएका छन्।
यो अभियानको विशेष पक्ष भनेको—सरकारी संरचनासमेत हटाइने निर्णय हो। मेयर आचार्यका अनुसारः नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय, प्रहरी गण, महानगरको शिक्षा महाशाखा जस्ता संरचनाहरू पनि मापदण्डभित्र परेमा हटाइनेछन्। यसले अभियानलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने विश्वास गरिएको छ।
फेवातालको समस्या केवल किनाराको अतिक्रमण मात्र नभई यसको जलाधार क्षेत्रमा पनि गम्भीर संकट देखिएको छ। मुख्य समस्याहरूः मुहान क्षेत्रमा बस्ती विस्तार, ढुंगा, बालुवा, माटोले पानीको बहाव अवरुद्ध, सिमसार क्षेत्रको विनाश, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सरकारले अब जलाधार क्षेत्र संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै काम अघि बढाउने जनाएको छ।
फेवाताल संरक्षणका लागि विगतमा पनि विभिन्न अध्ययन भएका थिएः विश्वप्रकाश लामिछाने आयोगले १,६९२ रोपनी जमिन अवैध दर्ता भएको निष्कर्ष र लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। पुण्य पौडेल समितिले तालको क्षेत्रफल ११,२५५ रोपनी निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तर यी प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो।
पोखरा महानगरपालिकाले अहिले अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्रिय भूमिका खेलेको छ। महानगरलेः ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, दूषित दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने, मुआब्जा निर्धारण गरी सरकारसँग माग गर्ने जस्ता कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार ९० दिनभित्र सम्पूर्ण अतिक्रमण हटाउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि प्रक्रिया सुरु हुनु नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यदिः राजनीतिक इच्छाशक्ति कायम रह्यो, कानुनी प्रक्रिया छिटो अघि बढ्यो, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय भयो भने यो अभियान सफल हुन सक्छ।
अबको परीक्षा
फेवाताल संरक्षण अब केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन—यो राज्यको विश्वसनीयता र कानुनी शासनको परीक्षा बनेको छ। यदि यो अभियान सफल भयो भनेः प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा नयाँ उदाहरण स्थापित हुनेछ, कानुन कार्यान्वयनमा विश्वास बढ्नेछ, तर असफल भएमाः अदालतको आदेशप्रतिको अवज्ञा बढ्नेछ, भविष्यका संरक्षण अभियानहरू कमजोर हुनेछन्। के प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दशकौँदेखि थाँती रहेको फेवाताल अतिक्रमण हटाउन सक्छ ? अबको ९० दिनले यसको उत्तर दिनेछ।