देश हल्लाउने अभियान सुरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि ‘विवादित व्यापारी’सम्मको सम्पत्तिमाथि छानबिन

 काठमाडौं । मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक वृत्तलाई एकैचोटि हल्लाउने गरी बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमाथि व्यापक छानबिन सुरु गरेको छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै ‘कसैलाई नछोड्ने’ सन्देशसहित अगाडि बढाइएको यो अभियानले पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला तथा पूर्वमन्त्री, उच्च प्रशासक र विवादित व्यापारीसम्मलाई प्रत्यक्ष निशानामा पारेको छ।
सरकारको स्पष्ट लक्ष्य छ—नेपाललाई लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचना खेपिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने। यसका लागि १५ दिनभित्र ठूला मुद्दाहरूको प्रारम्भिक टुंगो लगाउने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई तीव्र दबाब दिइएको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा हाल ७ सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता छन्। तीमध्ये सबैभन्दा संवेदनशील र उच्च प्राथमिकतामा राखिएका उजुरीहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू—केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल—सँग सम्बन्धित आरोपहरू पनि समावेश छन्।स्रोतका अनुसार, ती नेताहरूका आफन्त, निकट सहयोगी र व्यापारिक साझेदारहरूको बैंक खातामा जम्मा भएको रकमको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। ‘अनौठो’ कारोबार, ठूलो मात्रामा नगद प्रवाह र विदेशमा गरिएको लगानीबारे पनि सूक्ष्म विश्लेषण भइरहेको बताइएको छ।
छानबिनको दायरा नेपालभित्र मात्र सीमित छैन। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा तथा खाडी मुलुकहरूमा नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले गरेको लगानी र सम्पत्तिको स्रोतसमेत खोजी भइरहेको छ। शंकास्पद रकम ‘हवाला’ वा अन्य अवैध माध्यमबाट बाहिरिएको आशंका गर्दै सम्बन्धित देशका निकायसँग समन्वय बढाइएको छ।यसले पहिलोपटक नेपाली राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका सम्पत्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै निगरानी सुरु भएको संकेत दिएको छ।
यस अभियानअन्तर्गत पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (ऋक्ष्द्य) ले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। उनीमाथि सार्वजनिक पदमा रहँदा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ।त्यसैगरी, विवादित व्यवसायी दिपक भट्ट लाई अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राखेको छ। कालोसूचीमा परेपछि उनी देशबाहिर जान नपाउने भएका छन्। भट्टमाथि राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै जलविद्युत्, बैंकिङ र बीमा क्षेत्रमा ठूला ठेक्का हात पारेको आरोप लाग्दै आएको छ।
नेपाल हाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ँष्लबलअष्ब िब्अतष्यल त्बकप ँयचअभ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ। यो सूचीमा रहँदा देशको वित्तीय प्रणालीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कमजोर हुने, वैदेशिक लगानी घट्ने र बैंकिङ कारोबारमा निगरानी कडा हुने जस्ता नकारात्मक प्रभाव देखिन्छन्।गत वर्ष फेब्रुअरी २१ देखि नेपाललाई यो सूचीमा राखिएको हो। कारण—सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको कमजोर कार्यान्वयन।यसबाट बाहिरिनका लागि नेपालले ठूला मुद्दामा निर्णायक कारबाही गरेको देखाउनुपर्ने बाध्यता छ। यही कारणले नयाँ सरकारले ‘हाइ–प्रोफाइल’ केसहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
नयाँ सरकारको उदय ‘जेन–जी’ पुस्ताको असन्तुष्टि र परिवर्तनको मागबाट भएको मानिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बलियो जनादेशसँगै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको हो। यही जनादेशलाई आधार बनाएर सरकारले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’को नीति सार्वजनिक रूपमा लागू गर्न थालेको छ।सरकार निकट स्रोतका अनुसार, “यो अभियान केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, राजनीतिक सन्देश पनि हो—अब शक्तिको आडमा अवैध सम्पत्ति थुपार्ने दिन सकिएका छन्।”
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमात्र होइन, प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य नियामक निकायहरूलाई पनि एकीकृत रूपमा परिचालन गरिएको छ। उच्चस्तरीय ‘टास्क फोर्स’ बनाएर विभिन्न निकायबीच सूचना आदानप्रदान तीव्र बनाइएको छ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि शंकास्पद कारोबारबारे तत्काल रिपोर्ट गर्न निर्देशन दिइएको छ। ‘केवाईसी’ (प्लयध थ्यगच ऋगकतयmभच) प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्न भनिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। लामो समयदेखि ‘ठूला माछा’ कारबाहीबाट जोगिँदै आएको आरोपका बीच यस्तो पहललाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ।तर, केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने यसलाई ‘चयनात्मक कारबाही’ बन्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन्। उनीहरू भन्छन्, “यदि अनुसन्धान निष्पक्ष र पारदर्शी भएन भने यो अभियान राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बन्न सक्छ।”
यदि यो अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्यो भने दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। वैदेशिक लगानी बढ्ने, बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता आउने र कर राजस्वमा सुधार हुने अनुमान गरिएको छ।
तर छोटो अवधिमा भने ठूला व्यवसायी र राजनीतिक वृत्तमा त्रास फैलिन सक्ने देखिन्छ, जसले लगानी वातावरणमा अस्थायी असर पार्न सक्छ।नेपाल अहिले एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, अर्कोतिर जनताको अपेक्षा—यी दुबैबीच सरकारले थालेको यो अभियान सफल भयो भने मुलुकको शासन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।तर असफल भयो भने, यो केवल अर्को ‘प्रचारमुखी अभियान’मा सीमित हुने खतरा पनि उत्तिकै छ।