सुशीला घिमिरे
गोरखाको मझुवा देउरालीमा फैलिएको ५६६ रोपनी क्षेत्रफलभित्र उभिएको गोरखकाली रबर उद्योग कुनै साधारण औद्योगिक परियोजना थिएन। यो नेपालको औद्योगिक आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको एउटा ठूलो सपना थियो। २०४१ सालमा शिलान्यास भई २०५० सालबाट उत्पादन सुरु गरेको यो उद्योगले एक समय देशको औद्योगिक नक्सामा उल्लेखनीय स्थान बनाएको थियो। तर विडम्बना, २३ चैत २०७१ मा आएर यो उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भयो।
औपचारिक रूपमा उद्योग बन्द हुनुका कारणहरूमा महँगो उत्पादन लागत, कच्चा पदार्थ आयातको समस्या र विदेशी टायरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था भनिए पनि यथार्थ यति सतही थिएन। यसभित्र लुकेका थिए—भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, अनावश्यक कर्मचारी भर्ना र व्यवस्थापनको चरम कमजोरी। आज प्रश्न उठ्छ, के गोरखकाली रबर उद्योग साँच्चै बजारले हराएको हो, वा व्यवस्थापनले डुबाएको हो ? र अझ ठूलो प्रश्न, के यो उद्योग फेरि उठ्न सक्छ?
गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना गर्नुको मूल उद्देश्य नेपालमै टायर तथा रबरजन्य वस्तु उत्पादन गरी आयातमा निर्भरता घटाउनु थियो। त्यतिबेला नेपालमा सवारीसाधनको संख्या विस्तार हुँदै थियो र टायरको माग पनि बढ्दो अवस्थामा थियो।उद्योग सुरु हुँदा हजारौंले रोजगारी पाउने आशा गरेका थिए। स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा अघि बढाएको थियो।शुरुवाती वर्षहरूमा उद्योगले उत्पादन पनि ग¥यो। बजारमा “गोरखकाली टायर” को नाम पनि स्थापित हुँदै गएको थियो। तर विस्तारै समस्या देखिन थाले।
लागत, प्रतिस्पर्धा र कमजोर रणनीति
उद्योग बन्द हुनुका लागि देखाइने पहिलो कारण हो, उच्च उत्पादन लागत। नेपालमा रबरको कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुँदैन। त्यसैले अधिकांश कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपथ्र्यो। आयात लागत, ढुवानी खर्च र कर संरचनाले उत्पादन महँगो बनायो।अर्कोतर्फ, भारत र चीनबाट आउने सस्तो टायरले बजार कब्जा गर्न थाले। ती देशमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले लागत कम थियो।तर प्रश्न उठ्छ, के मात्र लागतकै कारण उद्योग डुब्यो? यदि व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्थ्यो, प्रविधि अद्यावधिक गरिन्थ्यो र उत्पादन क्षमता सुधारिन्थ्यो भने प्रतिस्पर्धा सम्भव थियो। त्यसैले समस्या केवल बजारको थिएन, व्यवस्थापनको पनि थियो।
भ्रष्टाचार र कमिशनको जाल
उद्योगसँग जोडिएका विभिन्न स्रोत र स्थानीय अनुभवहरूले देखाउँछन् कि गोरखकाली रबर उद्योगभित्र व्यापक अनियमितता थियो।कच्चा पदार्थ खरिदमा कमिशन , उपकरण खरिदमा मिलेमतो , ठेक्कापट्टामा अनियमितता , उत्पादन भन्दा बढी खर्च देखाउने प्रवृत्ति , यस्ता गतिविधिहरूले उद्योगको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउँदै लग्यो।उद्योग घाटामा गएको देखाइन्थ्यो, तर त्यो घाटा केवल व्यापारिक असफलता थिएन, व्यवस्थित रूपमा सिर्जना गरिएको आर्थिक बोझ पनि थियो।
गोरखकाली रबर उद्योगको अर्को ठूलो समस्या थियो, राजनीतिक हस्तक्षेप।सरकार परिवर्तनसँगै उद्योगको नेतृत्व परिवर्तन हुने, दीर्घकालीन नीति बन्न नसक्ने, र निर्णयहरू व्यवसायिकभन्दा राजनीतिक हुने अवस्था बन्यो।उद्योगमा कर्मचारी नियुक्ति पनि राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा हुन थाल्यो। आवश्यकभन्दा धेरै कर्मचारी राखिँदा उत्पादन लागत झनै बढ्यो।व्यवस्थापनले दक्षता होइन, सन्तुलन खोज्न थाल्यो, र यही सन्तुलनले उद्योग असन्तुलित बनायो।
कुनै पनि उद्योगको सफलता उत्पादनशीलता र दक्षतामा निर्भर हुन्छ। तर गोरखकाली रबर उद्योगमा कर्मचारी संख्या आवश्यकता भन्दा धेरै थियो।उत्पादन कम, कर्मचारी धेरै , कामको विभाजन कमजोर , जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको अवस्था , यसले तलब खर्च अत्यधिक बढायो। उद्योगको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन थाल्यो।अन्ततः उद्योग आफ्नो तौल आफैंले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो।
बिदेशिने अर्बौं रुपैयाँ
गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भएपछि नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर भयो।आज नेपालले टायर तथा रबरजन्य वस्तु आयातमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ।यदि उद्योग सञ्चालनमा हुन्थ्यो भने, आयात घट्थ्यो , विदेशी मुद्रा बचत हुन्थ्यो , स्थानीय उत्पादन बढ्थ्यो , यसको अर्थ, उद्योग बन्द हुनु केवल एउटा कारखाना बन्द हुनु होइन—देशको आर्थिक सम्भावनाको ढोका बन्द हुनु थियो।
उद्योग बन्द हुँदा सयौं कर्मचारी बेरोजगार भए।स्थानीय स्तरमा व्यापार घट्यो , साना व्यवसायहरू प्रभावित भए , युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भए , गोरखाको मझुवा देउराली, जुन एक समय औद्योगिक गतिविधिले भरिएको थियो, विस्तारै सुनसान बन्न थाल्यो। अब प्रश्न उठ्छ, के गोरखकाली रबर उद्योग फेरि सञ्चालनमा आउन सक्छ? उत्तर सरल छैन, तर सम्भावना अवश्य छ।यदि आधुनिक प्रविधि भित्र्याइयो , दक्ष व्यवस्थापन ल्याइयो , भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरियो , निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरियो भने उद्योग पुनः सञ्चालन सम्भव छ।
सरकारप्रति आशा
हालको राजनीतिक परिवेशमा धेरैले अपेक्षा गरेका छन् कि नयाँ सोच र नयाँ नेतृत्वले पुराना समस्याहरू समाधान गर्नेछ।यदि आगामी दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भने गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्न सक्छ । किनकि , यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो , आर्थिक रूपमा रणनीतिक महत्व राख्छ , रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्छ । यदि उद्योग पुनः सञ्चालनमा आयो भने, सयौंदेखि हजारौंले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्।उत्पादन र बिक्रीबाट राज्यलाई कर राजस्व प्राप्त हुनेछ।विदेशबाट आउने टायरको मात्रा घट्नेछ।वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ देशभित्रै रहनेछ।
औद्योगिक आत्मनिर्भरता
नेपालको उत्पादन क्षमता बढ्नेछ।तर पुनः सञ्चालन सजिलो भने छैन। ठूलो लगानी आवश्यक , प्रविधि अद्यावधिक गर्नुपर्ने , बजार प्रतिस्पर्धा अझ कडा भएको , व्यवस्थापनमा पारदर्शिता अनिवार्य , यदि पुरानै शैली दोहोरियो भने उद्योग फेरि डुब्न समय लाग्दैन।गोरखकाली रबर उद्योगको कथा केवल एउटा उद्योगको उत्थान र पतन होइन—यो नेपालको औद्योगिक व्यवस्थापनको ऐना हो।यो घटनाले देखाएको छ, खराब व्यवस्थापनले राम्रो योजना पनि डुबाउँछ , राजनीतिक हस्तक्षेपले उद्योगलाई कमजोर बनाउँछ , भ्रष्टाचारले संस्थालाई भित्रैबाट खोक्रो बनाउँछ । तर यसले एउटा आशा पनि दिन्छ, यदि सही नीति, पारदर्शी नेतृत्व र दीर्घकालीन दृष्टि अपनाइयो भने बन्द उद्योग पनि पुनर्जीवित हुन सक्छ। अब निर्णय राज्यको हातमा छ, के गोरखकाली रबर उद्योगलाई इतिहासमै सीमित गर्ने, वा फेरि उठाएर भविष्य बनाउने?