जेठ ३, २०८३ / 2026-05-17
काठमाडौं- तत्कालीन संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर सत्ता सहकार्य गर्न २०८१ असार १७ गते ७ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे।
ती सात बुँदे सहमतिअनुसार संसद्लाई प्रतिपक्षीविहीन जस्तै बनाएर सत्ताको घोडामा सवार यी दुई दलले २०८२ भदौ २४ गते जेन-जी आन्दोलनका बलमा दुईतिहाइको सरकार ढल्दासम्म कार्यान्वयनमा चासो दिएनन्।
सात बुँदे सहमतिका कतिपय बुँदा उक्त सरकार ढल्नुअघिसम्म कार्यान्वयनमा चासो नदिएकै कारण कांग्रेस-एमालेले इतिहासकै ठूलो धक्का व्यहोर्नुपरेको छ।
कांग्रेस र एमालेले संसद्को बाँकी करिब साढे तीन वर्षे कार्यकालका लागि सात बुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार २०८१ असार ३१ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुईतिहाइनजिकको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री बने ।
तर भदौ २३ र २४ गते भएको विश्वकै छोटो जेन-जी विद्रोहको जग तयार हुने समयसम्म उनीहरूले त्यस सहमतिका मुख्य बुँदा कार्यान्वयनमा चासै दिएनन् ।
कांग्रेस-एमालेको सात बुँदे सहमतिका दुई बुँदामा ‘सुशासन’बारे व्याख्या गरिएको थियो । उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘आमजनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताको लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’, भनिएको थियो ।
त्यस सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशवादीसहित विभिन्न सातवटा दललाई सत्ता सहयात्री बनाए । हेर्दा सहमतिअनुसार सरकारलाई सर्वपक्षीयकै स्वरूप पनि दिइयो । तर उक्त सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दल भने सहभागी थिएनन् ।
उक्त सात बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा कांग्रेस-एमालेले सुशासनलाई जोड दिएका थिए । जसमा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।’
तर ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार उक्त सहमतिका आधारमा सुशासन दिनुको साटाो एकपछि अर्को काण्डले बदनाम हुँदै गयो । भिजिट भिसा प्रकरणमा सचिवालयकै सदस्यसमेत परिचालित गरेर घुस उठाउने कामका कारण मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निरन्तर छहारी दिए ।
प्रतिपक्षीहरू रास्वपा र नेकपा माओवादी केन्द्रले निरन्तर विरोध गर्दा पनि सरकारले सुनेन। माओवादीलाई दुई बुँदे सहमतिबाट मुख बुझो लगाएको सरकारले रास्वपालाई निरन्तर पेलिरह्यो । लेखकमाथि छानबिनको माग गर्दा रास्वपालाई उल्टै सानो दल भन्दै कांग्रेस-एमालेले निरन्तर हेपिरहे ।
रास्वपाले उनको राजीनामा र छानबिन समिति माग लामो समय नाराबाजी र संसद्मा धर्ना दिँदा पनि त्यसबेलाका दुई ठूला दलले उसलाई निरन्तर बेवास्ता गरे। अन्तत ओली र देउवाको बलमा लेखकलाई बचाइयो, राजीनामा दिनुपरेन।
त्यति मात्रै होइन, सात बुँदेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने कुरा गरेका कांग्रेस-एमालेले लेखकपछि घुसकाण्ड र भ्रष्टाचारमा मुछिएका एकपछि अर्का अधिकारीलाई जोगाए ।
तत्कालीन मन्त्रीहरू बलराम अधिकारी र राजकुमार गुप्तादेखि संसदीय समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई पनि देउवा र ओलीको आशीर्वाद रहिरह्यो । घुसकाण्डमा मुछिएका बलराम अधिकारीलाई ओलीले जोगाइ छाडे । तर राजकुमार गुप्ताले चर्को दबाबका कारण राजीनामा दिए । अन्तत: उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर पनि भए ।
उता तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई देउवा र ओलीकै आशीर्वाद रह्यो । छानबिन समितिले दोषी देखाउँदा पनि उनलाई सुशासन समितिबाट राजीनामा गरेको तीन दिनमै अर्को समितिको सभापति बनाउने निर्लज्ज काम पनि देउवा र ओलीले गरे ।
भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनको एउटा कारणमध्ये लेखक अहिले पक्राउ परेर प्रहरीको हिरासतमा छन् । भदौ २३ गते भएको आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको दमनको मुख्य भागिदार मानेर अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनलाई गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ३ देखि १० वर्षसम्म सजाय हुने गरी कारबाही सिफारिस गरेको छ।
असार १७ को सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र कांग्रेसकै नेताले प्रश्न उठाउँदा पनि ओली र देउवाले सुनेन् । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा र एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसहितले ती बुँदा कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आवाज उठाए । तर सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्दा पनि ओलीले सुशासनको क्षेत्रमा कुनै नतिजा देखाएनन् । बरू उनले विपक्षी आवाज दबाउमा हरसम्भव कोसिस गरिरहे । पार्टीभित्र निर्मम बनेका उनले अन्य दलको आवाजलाई पनि व्यवस्थापिकामा निषेधको कोसिस गरिरहे ।
त्यसबेला उक्त सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको एजेण्डा राखिएको थियो । क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा हस्ताक्षर गरिएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
