ट्राफिक प्रहरीमा ‘१५ वर्षे सीमा’ कार्यान्वयनमा ढिलाइ ः उपत्यकामा अझै पुरानै अनुहार, विभेदको आरोप चुलिँदै

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्रै लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेको ‘१५ वर्षे सीमा’ कार्यान्वयनको विषय फेरि चर्किएको छ । नेपाल प्रहरीको नीतिगत तहले ट्राफिक प्रहरीमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी समय कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई जनपथतर्फ सरुवा गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा संगठनभित्र असन्तोष, विवाद र विभेदका आरोप बढ्न थालेका छन्।
नीति अनुसार लामो समय एउटै युनिटमा बसेका प्रहरीलाई रोटेशनमा लैजानुपर्ने भए पनि विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा भने सो निर्णय आंशिक रूपमा मात्रै लागू भएको देखिन्छ। परिणामतः १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि ट्राफिकमै जमेका कर्मचारी अझै पनि प्रभावशाली जिम्मेवारीमा रहेको र नयाँलाई अवसर नदिइएको गुनासो बढ्दै गएको छ।
नीतिगत निर्णय तर कार्यान्वयन अधुरो
नेपाल प्रहरीको उच्च तहको बैठक (पीसीसी) ले केही वर्षअघि ट्राफिक प्रहरीमा १५ वर्ष वा त्योभन्दा बढी समय काम गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा जनपथतर्फ सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। उद्देश्य स्पष्ट थियो— एउटै शाखामा लामो समय बस्दा सिर्जना हुने ‘नेटवर्क’, प्रभाव र सम्भावित अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने।तत्कालीन प्रशासन विभाग प्रमुख एआईजीपी मिरा चौधरीले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्रिय प्रयास गरेकी थिइन्। उनको कार्यकालमा केही प्रहरी कर्मचारी ट्राफिकबाट हटाइए पनि प्रक्रिया पूर्णरूपमा अघि बढ्न सकेन। उनी सरुवा भएपछि भने यो अभियान झन् सुस्ताएको आरोप संगठनभित्रैबाट उठ्न थालेको छ।
उपत्यकामा किन रोकियो प्रक्रिया ?
स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा अझै दर्जनौँ प्रहरी कर्मचारी १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत छन्। अझ चासोको विषय त के छ भने उनीहरूलाई हटाउनुको सट्टा महत्वपूर्ण र ‘राम्रो’ जिम्मेवारी दिइएको छ।यसले संगठनभित्रै ‘दुई खाले मापदण्ड’ लागू भएको आरोपलाई बल पु¥याएको छ। उपत्यका बाहिरका जिल्ला ट्राफिक कार्यालयमा भने कतिपय पुराना कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ, तर राजधानीमा भने त्यही नियम लागू नहुनुले विभेदको बहस चर्किएको हो।
एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “नीति सबैका लागि समान हुनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन। उपत्यकामा बस्नेले सुविधा पाइरहेका छन्, बाहिरकाले मात्रै सरुवा भोगिरहेका छन्।”
‘पावर सर्कल’ र पहुँचको खेल ?
संगठनभित्रैका केही अधिकारीका अनुसार ट्राफिक प्रहरीमा लामो समय बस्दा ‘पावर सर्कल’ बन्ने र त्यही पहुँचका आधारमा सरुवा रोक्ने वा राम्रो जिम्मेवारी पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। विशेषगरी उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै आर्थिक चलखेलको सम्भावना बढी हुने भएकाले पनि केही कर्मचारी त्यहाँ टिकिरहन चाहने र त्यसका लागि विभिन्न माध्यम अपनाउने गरेको आरोप छ।यद्यपि यसबारे आधिकारिक रूपमा कुनै पुष्टि नभए पनि भित्री असन्तुष्टि भने बढ्दो छ। “लामो समय एउटै ठाउँमा बस्दा पारदर्शिता घट्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नीति ल्याइएको हो, तर त्यसैलाई कार्यान्वयन नगर्दा नीति नै प्रश्नमा पर्छ,” एक पूर्व प्रहरी अधिकारीले भने।
बाहिर सरुवा, भित्र ‘राम्रो पोस्टिङ’
अर्कोतर्फ, उपत्यका बाहिरका ट्राफिक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू भने आफूहरूमाथि अन्याय भएको गुनासो गर्छन्। उनीहरूका अनुसार १५ वर्ष पुगेपछि आफूहरूलाई तुरुन्तै सरुवा गरिन्छ, तर उपत्यकामा भने वर्षौँदेखि बसेकालाई नछोइने अवस्था छ।“हामीलाई नियम कडाइका साथ लागू हुन्छ, तर काठमाडौंमा त्यही नियम लागू हुँदैन,” एक ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीले गुनासो गरे, “यो स्पष्ट विभेद हो।”
संगठनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न
प्रहरी संगठनभित्र समानता, पारदर्शिता र अनुशासनको कुरा गरिन्छ। तर यस्ता विषयमा नीति एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर देखिँदा संगठनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।विशेषज्ञहरू भन्छन्,  यदि एउटै नियम सबैमा समान रूपमा लागू हुँदैन भने त्यसले संगठनभित्र असन्तोष मात्र होइन, कार्यसम्पादनमा समेत असर पार्छ। लामो समय एउटै ठाउँमा बस्दा ‘कम्फर्ट जोन’ बन्ने र कार्यक्षमता घट्ने जोखिम पनि बढ्छ।
नयाँ नेतृत्वको अगाडि चुनौती
हालै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका दानबहादुर कार्की समक्ष यो विषय प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। संगठनभित्र उठिरहेको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्दै नीतिगत निर्णयलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ।प्रहरीभित्रैबाट उठिरहेको आवाज के छ भने,  यदि १५ वर्षे सीमा सम्बन्धी निर्णयलाई पूर्णरूपमा लागू गरिएन भने भविष्यमा यस्ता नीतिहरू कागजमै सीमित हुने खतरा रहन्छ।
प्रहरी मुख्यालयले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरे पनि भित्री रूपमा छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछन्। सम्भवतः निकट भविष्यमा फेरि एकपटक ट्राफिक प्रहरीको ‘रोटेशन’ प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।तर प्रश्न उही छ— के यसपटक पनि निर्णय आंशिक रूपमा मात्रै लागू हुनेछ, वा सबैका लागि समान रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ?
ट्राफिक प्रहरीमा १५ वर्षे सीमा लागू गर्ने निर्णय मूलतः संगठन सुधार र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। तर त्यसको अपूर्ण कार्यान्वयनले उल्टै विभेद, असन्तोष र अविश्वास बढाएको छ।अबको मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्वको हो,  नीति बनाउने मात्र होइन, त्यसलाई निष्पक्ष रूपमा लागू गर्ने। अन्यथा, ‘नियम सबैका लागि बराबर’ भन्ने सिद्धान्त केवल नारा मात्रै बन्ने खतरा रहन्छ।