आईजीपी दानबहादुर कार्कीविरुद्ध ‘नसिहत’को समाचारले संचारमाध्यमप्रति नै उठ्दै छ प्रश्न

काठमाडौं । पछिल्लो समय संचारमाध्यमहरुमा हचुवाको भरमा समाचार प्रकाशित गर्दा प्रकाशित समाचारको विश्वसनीयता र संचारमाध्यमको नियतमाथि प्रश्न उठ्न गरेको छ ।्
यस्तै प्रश्न उठ्ने समाचार बनेको छ आईजीपी दानबाहादुर कार्कीको विषयलाई लिएर प्रकाशित समाचार ‘नसिहतसहित कारबाही सिफारिस’ भनी आईजीपी कार्कीको विषयलाई उठान गरी प्रकाशित समाचार प्रति हो ।
एक अनलाइन मिडियाले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की विरुद्ध ‘नसिहतसहित कारबाही सिफारिस’ गरिएको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेपछि समाचारको विश्वसनीयता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नभइसकेको अवस्थामा हतार–हतार यस्ता शिर्षक बनाएर प्रहरी संगठनका प्रमुखको छवि धुमिल र आत्मबल गिराउने प्रयास गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले समाचारप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार ‘नसिहत’ कुनै अन्तिम सजाय होइन, बरु प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत दिइने एउटा सामान्य सचेत गराउने कदम मात्र हो ।
प्रहरी प्रशासनसँग परिचित स्रोतहरूका अनुसार कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अघि नै त्यसलाई तोडमोड गरेर सनसनीपूर्ण हेडलाइन बनाउनु पत्रकारिताको व्यावसायिक आचारसंहितासँग मेल नखाने काम हो । यस्तो प्रवृत्तिले न केवल सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि असर पार्छ, बरु समग्र मिडियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, तथ्य बाहिर नआउँदै प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई विवादमा तान्ने प्रयासले नियोजित रूपमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य झल्काउँछ । प्रहरी संगठनजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वलाई हेडलाइनका आधारमा कमजोर पार्ने प्रयास लोकतान्त्रिक संस्थागत संरचनाका लागि समेत स्वस्थ संकेत होइन ।
सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु अघि आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन दिनु आवश्यक हुन्छ । प्रमाण र तथ्यले बोल्नुअघि अनुमान र हचुवाको भरमा कसैको लहलहैका आधारमा व्यक्तिको छवि धुमिल पार्ने प्रवृत्ति रोक्न नसके पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य नै कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ ।
उनीहरू भन्छन्, नेपाल प्रहरीजस्तो संस्थामा निर्णय र मूल्यांकन तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुन्छ—कसैको हेडलाइन वा प्रचारले होइन । त्यसैले प्रहरी संगठनको नेतृत्वमाथि अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास तथ्यको अगाडि टिक्न नसक्ने विश्लेषकहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।