जेठ १९, २०८३ / 2026-06-02
बिष्णु घिमिरे
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक वृत्त, निर्वाचन प्रशासन र नागरिक समाजमा असाधारण चासो देखिएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा करिब ९ लाख १५ हजार नयाँ मतदाता थपिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै मतदान प्रतिशत उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढेसँगै बदर मतको संख्या घट्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरिएको छ।निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले यो निर्वाचनलाई “मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक लयमा फर्काउने अवसर” का रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार युवापुस्ताको सक्रिय सहभागिताले मात्र निर्वाचनलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउन सक्छ।
निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक विवरणअनुसार यसपालि १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका करिब ९ लाख १५ हजार युवा मतदाता सूचीमा समावेश भएका छन्। यो संख्या अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो। जनसांख्यिक संरचनामा युवाको हिस्सा ठूलो भएकाले उनीहरूको सहभागिताले समग्र मतदान प्रतिशतमा सीधा प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ मतदातामा परम्परागत राजनीतिक निष्ठाभन्दा मुद्दामुखी सोच बलियो देखिन्छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, डिजिटल सेवा, पारदर्शिता र अवसरको समान पहुँच जस्ता विषयमा उनीहरू बढी संवेदनशील छन्। यही कारणले दलहरू पनि युवा मतदातालाई लक्षित गरेर घोषणापत्र र अभियान अघि बढाइरहेका छन्।
गत निर्वाचनहरूमा शहरी क्षेत्रमा मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम देखिएको थियो। तर यसपटक मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदाता शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाह र अनलाइन प्रणालीको विस्तारले सहभागिता बढ्ने आधार तयार भएको दाबी गरिएको छ।निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको छ। विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा स्थानीय तहमार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। साथै, पहिलोपटक मतदान गर्ने युवालाई लक्षित गरेर नमुना मतदान, भिडियो सामग्री र डिजिटल अभियान सञ्चालन गरिएको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, युवापुस्ताको पहिलो मतदान अनुभव सकारात्मक भए त्यसले दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। यही मनोविज्ञानका कारण यसपालि मतदान प्रतिशत अघिल्लो निर्वाचनभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको हो।
अघिल्ला निर्वाचनहरूमा बदर मतको संख्या पनि चिन्ताजनक रहँदै आएको थियो। मतपत्रमा चिन्ह लगाउने तरिका नबुझ्नु, गोप्य मतदानको नियम उल्लंघन हुनु वा मतपत्र गलत रूपमा मोडिनु जस्ता कारणले हजारौँ मत बदर हुने गरेका थिए।तर यसपटक मतदाता शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार नमुना मतपत्र प्रयोग गरेर अभ्यास गराउने, मतदान प्रक्रियाबारे स्पष्ट निर्देशन दिने र मतदान केन्द्रमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नयाँ मतदाताहरू प्राविधिक रूपमा सचेत र सूचनामा पहुँच भएका कारण उनीहरूबाट हुने त्रुटि कम हुने अनुमान गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘कसरी मतदान गर्ने ?’ भन्ने विषयमा व्यापक सामग्री सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले बदर मतको दर घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले यो निर्वाचनलाई देशको दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको चक्र, विकास आयोजनाको ढिलाइ, आर्थिक मन्दी र जनआकांक्षामा आएको निराशालाई ध्यानमा राख्दै दलहरूले ‘स्थायित्व र समृद्धि’ को नारा अघि सारेका छन्।निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया होइन, जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्ने माध्यम पनि हो।फागुन २१ को निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भए मुलुक राजनीतिक रूपमा स्थिरता र प्रशासनिक रूपमा चुस्ततर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा युवाको मत निर्णायक बन्न सक्छ। ९ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता मात्र होइन, अघिल्ला निर्वाचनमा मतदान नगरेका युवाहरू पनि यसपटक सक्रिय देखिएका छन्।सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेका बहस, अनलाइन अभियान र युवा–केन्द्रित कार्यक्रमहरूले राजनीतिक चेतना बढाएको देखिन्छ। युवाहरूले मुद्दामाथि प्रश्न उठाउने, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि खोज्ने र सार्वजनिक प्रतिबद्धताको निगरानी गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्।
युवापुस्ताले ‘परम्परागत समर्थन’ भन्दा ‘कार्यसम्पादन र दृष्टिकोण’ लाई प्राथमिकता दिन थालेको विश्लेषण गरिएको छ। यही परिवर्तनले मतदान प्रतिशत बढाउनुका साथै परिणाममा पनि प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई सफल बनाउन राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम मतदाताको सहकार्य अपरिहार्य रहेको जनाएको छ। शान्तिपूर्ण वातावरण, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र आचारसंहिताको पालना सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएका छन्। मतदान केन्द्रमा आवश्यक सामग्री, कर्मचारी र प्राविधिक तयारी पूरा गरिएको जनाइएको छ।साथै, मतदाता आफैंले पनि आफ्नो मतको मूल्य बुझेर जिम्मेवारीपूर्वक मतदान गर्नुपर्ने सन्देश दिइएको छ। लोकतन्त्रको सार जनसहभागिता भएकाले मतदान प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता आवश्यक रहेको बताइएको छ।
यद्यपि, निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन केही चुनौतीहरू देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचना, अफवाह र दुष्प्रचारले मतदातालाई भ्रमित पार्ने जोखिम छ।यसका अतिरिक्त, केही स्थानमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक तनाव पनि देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाएको जनाएको छ।विशेषगरी युवा मतदातालाई सही सूचना प्रदान गर्न तथ्यपरक सामग्रीको प्रसारमा जोड दिइएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको महाउत्सवका रूपमा हेरिएको छ। ९ लाख १५ हजार नयाँ मतदाता थपिनुले यसपटकको निर्वाचनलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ। मतदान प्रतिशत बढ्ने र बदर मत घट्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।यदि अपेक्षाअनुसार व्यापक सहभागिता सुनिश्चित भयो भने यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई मुलुकलाई स्थायित्व, सुशासन र विकासतर्फ अग्रसर गराउने ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ।लोकतन्त्रको बल जनताको मतमा निहित हुन्छ। नयाँ पुस्ताको उत्साह, जागरूकता र सक्रियताले फागुन २१ को निर्वाचनलाई स्मरणीय बनाउने संकेत देखिएको छ। अब बाँकी छ—सबै पक्षको इमानदार प्रयास र नागरिकको जिम्मेवार सहभागिता।यसपटकको निर्वाचनले साँच्चिकै मुलुकलाई ‘लयमा’ फर्काउने छ कि छैन, त्यसको उत्तर मतपेटिकाभित्र सुरक्षित हुनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—९ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाताको आगमनले लोकतन्त्रको धड्कन अझ तीव्र बनाएको छ।
