निर्वाचन खर्चको बाँकी रकमको अन्योल, बैंकका सीइओको प्रश्नमा आयोग मौन

काठमाडौँ। निर्वाचन खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोग ले राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ। सोमबार आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी विभिन्न वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरुले चुनावी प्रयोजनका लागि खोलिएको खातामा रहेको रकम खर्च हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन माग गरेका छन्।आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र अनुगमनयोग्य बनाउन बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार अनिवार्य गर्ने नीति अघि सारेको हो। तर, बैंकका उच्च अधिकारीहरूले उठाएको प्रश्नले खर्चपछिको बाँकी रकमको कानुनी र प्रशासनिक हैसियतबारे अन्योल देखाएको छ।
‘बाँकी रकम के गर्ने?’—सीइओहरुको जिज्ञासा
छलफलमा सहभागी एक वाणिज्य बैंकका सीइओका अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि खोलिएको खातामा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा समर्थकबाट संकलित रकम जम्मा गर्छन्। तर, निर्वाचन सम्पन्न भएपछि खर्च सीमाभन्दा कम खर्च भएमा खातामा रकम बाँकी रहन सक्छ। “त्यो रकम स्वतः उम्मेदवारको व्यक्तिगत सम्पत्ति मान्ने कि दलको कोषमा जाने? कि राज्यले त्यसबारे छुट्टै व्यवस्था गर्ने? यसमा स्पष्टता चाहियो,” उनले भने।
अर्का एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “बैंकको हिसाबले त खाता धारकको निर्देशनबिना रकम चलाउन मिल्दैन। तर यदि निर्वाचन प्रयोजनका लागि विशेष खाता खोलिएको हो भने त्यसको उपयोगिता समाप्त भएपछि बाँकी रकमको कानुनी स्थिति के हुन्छ भन्ने स्पष्ट निर्देशन आवश्यक छ।”बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित खाता ‘उद्देश्यगत खाता’ भएकाले त्यसमा सामान्य बचत वा चल्ती खाताजस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन। यदि आयोगले विशेष प्रावधान नल्याएमा भविष्यमा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
आयोगको प्रतिक्रिया ः “पछि निर्णय गर्छौं”
सीइओहरुको जिज्ञासामा आयोगका पदाधिकारीले तत्काल कुनै ठोस निर्णय नभएको बताएका छन्। आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचन खर्च, बाँकी रकम र त्यसको प्रयोगबारे छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी भइरहेको छ।“निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार अनिवार्य गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। बाँकी रकमबारे आवश्यक परे कानुनी र प्रक्रियागत निर्णय गरिनेछ,” आयोगका एक अधिकारीले बताए।हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्छ र सबै खर्च त्यही खातामार्फत गर्नुपर्छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, बाँकी रकम फिर्ता गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान छैन।
बैंकिङ प्रणालीबाट पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा
निर्वाचन खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिएपछि नगद कारोबार घट्ने र कालो धनको प्रयोग नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विगतमा नगदमार्फत ठूलो परिमाणमा खर्च हुने र त्यसको लेखाजोखा अस्पष्ट रहने समस्या थियो।
बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्दा प्रत्येक लेनदेनको डिजिटल अभिलेख रहने भएकाले खर्चको स्रोत र प्रयोग दुवैको ट्र्याकिङ सहज हुन्छ। यसले निर्वाचन खर्चको सीमा उल्लंघन भए–नभएको अनुगमन गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।एक वित्तीय विश्लेषक भन्छन्, “यदि सबै आम्दानी र खर्च बैंक खातामार्फत हुन्छ भने पारदर्शिता स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। आयोगले अडिट गर्न, शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न र सीमा नाघेको खर्च ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ।”
कतिपय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गर्दा प्रक्रिया जटिल हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक पहुँच सीमित रहेको, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सबै ठाउँमा प्रभावकारी नभएको जस्ता समस्या उनीहरूले औंल्याएका छन्।तर अर्कातर्फ, सुधारवादी धारका नेताहरू भने यो कदमलाई स्वागतयोग्य मानेका छन्। “निर्वाचन खर्च पारदर्शी नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। बैंकिङ प्रणालीमार्फत खर्च गर्दा अवैध धन प्रयोग गर्ने सम्भावना घट्छ,” एक प्रमुख दलका केन्द्रीय सदस्यले बताए।
कानुनी र नीतिगत चुनौती
विज्ञहरूका अनुसार निर्वाचन खर्च सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा बाँकी रकमको हैसियत स्पष्ट उल्लेख नगरेसम्म विवाद कायमै रहनेछ। यदि उम्मेदवार पराजित भएमा बाँकी रकम के व्यक्तिगत खातामा फिर्ता गर्न पाइन्छ? दलको आधिकारिक उम्मेदवार भएमा रकम दलको कोषमा जान्छ कि व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहन्छ?कानुनविद्हरू भन्छन्, “निर्वाचन प्रयोजनका लागि संकलित रकम दाताले निश्चित उद्देश्यका लागि दिएका हुन्छन्। त्यसैले बाँकी रकमको प्रयोग पनि पारदर्शी र उद्देश्यअनुसार हुनुपर्छ। अन्यथा दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ।”
आयोगले निकट भविष्यमा यस विषयमा स्पष्ट निर्देशिका ल्याउने संकेत दिएको छ। बैंकिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक निकाय र बैंकहरूबीच समन्वय बढाउने तयारी पनि भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।विशेषज्ञहरूका अनुसार निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउने यो पहल दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ। तर, बाँकी रकमजस्ता व्यावहारिक प्रश्न समाधान नगरेसम्म कार्यान्वयनमा अन्योल रहने देखिन्छ।
बैंकिङ प्रणालीमार्फत निर्वाचन खर्च सञ्चालन गर्ने आयोगको निर्णयले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, खर्च सकिएपछि बाँकी रहने रकमको व्यवस्थापनबारे स्पष्टता नआउँदा नयाँ बहस सुरु भएको छ।अब सबैको नजर निर्वाचन आयोग तर्फ छ—के आयोगले बाँकी रकमबारे ठोस नीतिगत निर्णय गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउला? कि यो विषय आगामी निर्वाचनसम्म अन्योलमै रहला?लोकतन्त्रको शुद्धता र विश्वास कायम राख्न निर्वाचन खर्चको प्रत्येक रुपैयाँको पारदर्शी हिसाब आवश्यक छ। बैंकिङ प्रणालीले त्यसको आधार तयार गरिदिएको छ, अब नीतिगत स्पष्टताले त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने देखिन्छ।