मकवानपुरमा ‘फडानी’ कि कागजी खेल ? १४ बिघा गाँजा–अफिम नष्ट गरिएको दाबीमाथि स्थानीयको प्रश्न

हेटौँडा । मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी भेगस्थित कैलाश गाउँपालिकामा प्रहरीले १४ बिघा क्षेत्रफलमा अवैध रूपमा लगाइएको गाँजा तथा अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरेको आधिकारिक दाबी सार्वजनिक भइरहँदा स्थानीय स्तरमै भने त्यसबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सरकारी निकायले लागूऔषध नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत ठूलो उपलब्धि हासिल भएको प्रचार गरिरहेका बेला केही स्थानीयले भने “कागजी फडानी” र “भुक्तानी मिलाउने खेल” भएको आरोप लगाएका छन् ।

बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर तथा मातहतका प्रहरी इकाइहरूबाट संयुक्त रूपमा खटिएको टोलीले माघ १६ देखि १८ गतेसम्म सञ्चालन गरेको अभियानका क्रममा कैलाश गाउँपालिका–१, २, ५, ६, ७ र ८ नम्बर वडाका विभिन्न स्थानमा अवैध खेती नष्ट गरिएको जनाइएको थियो। प्रहरीका अनुसार करिब २ बिघा गाँजा र १२ बिघा अफिम खेती फडानी गरी ध्वस्त पारिएको हो।

तर, यही विवरण सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहका बासिन्दामाझ शंका र असन्तोष बढेको देखिन्छ। कैलाश गाउँपालिकाका स्थानीय प्रल्हाद घिसिङले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै उक्त फडानीको दाबी वास्तविक अवस्थासँग नमेल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार “प्रचारप्रसार, कागजी प्रक्रिया र गाँजा फडानीका लागि सरकारले दिने बजेटको भुक्तानी मिलाउन” बढाइचढाइ गरिएको हुनसक्ने आशंका छ।

घिसिङ भन्छन्, “जुन ठाउँमा ठूलो क्षेत्रफलको खेती नष्ट गरिएको भनिएको छ, त्यहाँ अहिले पनि गएर हेर्दा वास्तविकता प्रष्ट देखिन्छ। सबै ठाउँमा त्यति व्यापक खेती नै थिएन। कतिपय स्थानमा झारपात वा सामान्य बोटबिरुवालाई समेत गाँजा भनेर देखाइएको जस्तो लाग्छ।”

नेपालमा वर्षेनी विभिन्न जिल्लामा अवैध गाँजा तथा अफिम खेती नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ। विशेषगरी पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको संयुक्त टोलीले फडानी अभियान चलाउने प्रचलन छ। लागूऔषध नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक स्वास्थ्यसँग जोडेर हेरिने भएकाले यसका लागि सरकारले वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याउने गरेको छ।

तर, विगतमा पनि केही स्थानमा “कागजी फडानी” सम्बन्धी गुनासा बेला–बेलामा उठ्दै आएका छन्। वास्तविक उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै क्षेत्रफल देखाउने, फोटो खिचेर प्रतिवेदन तयार गर्ने तर दीर्घकालीन नियन्त्रण नहुने जस्ता आरोपहरू विभिन्न जिल्लामा सुनिँदै आएका थिए। यद्यपि ती आरोपहरू औपचारिक रूपमा पुष्टि भएका घटनाहरू भने कमै सार्वजनिक भएका छन्।

स्थानीय स्रोतका अनुसार कतिपय भिरालो जंगल क्षेत्रमा पुराना बोटका अवशेष, जंगली झाडी वा प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका केही गाँजाका बोटलाई पनि “व्यावसायिक खेती” भनेर प्रतिवेदनमा समेटिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।

प्रल्हाद घिसिङले खुला चुनौती दिँदै भनेका छन्, “स्वतन्त्र अनुगमन टोली पठाएर भनिएको स्थानहरू पुनः जाँच गरियो भने वास्तविक अवस्था के हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। कति ठाउँमा फोटो र कागजमा मात्र ठूलो क्षेत्रफल देखाइएको हो, त्यो बाहिर आउँछ।”उनका अनुसार स्थानीय तहका केही सर्वसाधारणले पनि आफूहरूले नदेखेको खेतीलाई ‘ठूलो अभियान’ भनेर प्रचार गरिएकोमा अचम्म मानिरहेका छन्। “यदि साँच्चै त्यति धेरै अफिम खेती भएको भए गाउँका सबैलाई थाहा हुन्थ्यो,” उनले भने।

प्रहरी स्रोतहरूले भने अभियान पूर्ण रूपमा तथ्यमा आधारित भएको दाबी गर्दै आएका छन्। अवैध खेती नियन्त्रणका लागि प्राप्त सूचनाका आधारमा टोली परिचालन गरिएको र भेटिएको खेती विधिवत नष्ट गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार दुर्गम भूगोल, झाडी र जंगलयुक्त क्षेत्र भएकाले बाहिरबाट हेर्दा वास्तविकता बुझ्न गाह्रो हुने पनि हुनसक्छ।प्रहरी पक्षले यस्ता अभियानमा फोटो, भिडियो, स्थानको विवरण तथा प्रतिवेदन तयार पारिने र उच्च निकायमा बुझाइने प्रक्रिया नियमित भएको बताउने गरेका छन्। तथापि, स्थानीयले उठाएका प्रश्नबारे विस्तृत प्रतिक्रिया लिन सम्बन्धित निकायसँग थप सम्पर्क हुन बाँकी रहेको छ।

यो प्रकरणले लागूऔषध नियन्त्रण अभियानको प्रभावकारिता मात्र होइन, पारदर्शिता र अनुगमन प्रणालीबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। यदि स्थानीयको आरोप निराधार भए भने त्यसको खण्डन प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हुन्छ। र, यदि कहीँ कमजोरी वा कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित अभ्यास भएको हो भने त्यसले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ।लागूऔषध खेती फडानी जस्तो संवेदनशील विषयमा तथ्यभन्दा प्रचार अगाडि बढेमा दुईवटा जोखिम देखिन्छन्—एकातिर वास्तविक अपराधी छुट्न सक्छन्, अर्कातिर इमान्दार प्रयास पनि शंकाको घेरामा पर्न सक्छ।

स्थानीय स्तरमा अब “स्वतन्त्र अनुगमन” र “सार्वजनिक प्रतिवेदन” को माग बढ्दै गएको छ। नागरिक समाजका केही व्यक्तिहरूले पनि भू–स्थानाङ्क (न्एक्), ड्रोन तस्बिर र क्षेत्रफलको प्राविधिक मापन प्रयोग गरेर यस्ता अभियानको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।यस घटनाले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ , लागूऔषधविरुद्धको अभियान वास्तविक नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित छ कि प्रतिवेदन र अंकमा सीमित? कैलाश गाउँपालिकाको घटनाक्रमले यही बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। अब सम्बन्धित निकायले पारदर्शी ढंगले तथ्य सार्वजनिक गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यसले मात्रै सत्यको तस्बिर प्रष्ट पार्नेछ। अहिलेका लागि भने १४ बिघा फडानीको दाबी र “कागजी खेल” को आरोपबीचको दूरीले मकवानपुरमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।