सुराकी भत्ता भन्सारकै कर्मचारीको मिलोमत्तामा गायव, सुराकी हेरेको हेरै

काठमाडौं । चोरी पैठारी गरेको अभियोगमा जफलत गरिएका विभिन्न कम्पनीका १० वटा गाडी उपत्यका अपराध अनुसन्धान विभाग टेकुका प्रहरीले पक्राउ गरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझाएको वर्षौं वितिसक्दा पनि सुराकीले पाउने सुराकी भत्ता नपाएको गुनासो सुराकीले खोजतलासलाई पोखेका छन् । 
यसरी चोरी पैठारी गरी ल्याएका सवारी साधानदेखि लिएर विभिन्न सामाग्रीहरु सरोकारवाला निकायलाई सुराकी दिई समात्ने कार्य गराउने सुराकीलाई नेपाल सरकारले समातिएका सवारी साधन तथा विभिन्न सामाग्रीको मूल्यांकन अनुसार सुराकी भत्ता वापत २५ प्रतिशत दिने गरेको छ । 
तर, सरकारले सुराकी भत्ता वापत २५ प्रतिशत सुराकीलाई दिने भनिएकै कारण आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी सुराकी भत्ता वापतको २५ प्रतिशतकै लोभमा सुराकीले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सुराकी दिने गर्छन् ।
यसरी गैर कानुनीरुपमा चोरी पैठारी गरी विभिन्न मितिमा किटानीसमेत भइसक्दा पनि नेपाल भित्र्याइएका १० वटा सवारी साधन सुराकीको आधारमा समातिएको झण्डै एक वर्ष वित्दा पनि त्रिभुवन विभानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरुको मिलोमत्तोमा सुराकी भत्ता नदिई कर्मचारीले नै आफैले नक्कली सुराकी खडा गरी लाखौं रुपैयाँ हजम गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरीले सो १० वटा गाडी नियन्त्रणमा लिई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझाएको झण्डै एक वर्ष वित्दा पनि सुराकी वापतको रकम सुराकीलाई नदिई सो गाडीहरु कर्मचारीको मिलोमत्तोमा कानुनी प्रक्रिया नै नपु¥याई विभिन्न मन्त्रालयलाई विक्रीवितरण समेत गसिकेको छ । 
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय आर्थिक प्रशासन शाखा गौचरलाई पत्र काटी सो १० वटा गाडीको मुल्य निधारण गरेको पाइएको छ । अर्थमन्त्रालयको प.सं. ०८१÷०८२ च.नं. ११४१, मिति २०८१÷०८÷२७ गतेको पत्रअनुसार अर्थमन्त्रालयको मिति २०८१÷०८÷२५ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले प्रयोग गर्ने गरी निर्णय भई हस्तान्तरण भएको हुँदा उक्त सवारी साधनको नियमानुसार लाग्ने दस्तुर तपसिल बमोजिम रहेको व्यहोरा अनुरोध छ भनी २०८२ साल मंसिर १९ गते पत्रसमेत काटिसकेको छ । तर सुराकीले पाउने सुराकी भत्ता भने कर्मचारीहरुकै मिलोमत्तोमा अहिलेसम्म सक्कली सुराकीले नपाएको गुनासो खोजतलाससँग पोखेका छन् । यस विषयमा भित्रभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझ्न खोज्दा कुनै पनि कर्मचारीले यस विषयमा बोल्नै चाहेनन् ।