उत्कृष्ट गण मानिँदा पनि किन रोकिएन बाराको कबहीगोठ नाकाको तस्करी ! सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना दिवसमा सम्मान, तर सीमा क्षेत्रमा उस्तै गुनासा

बारा । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको २५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बारा स्थित १२ नम्बर गणका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) खुम बहादुर केसी ‘उत्कृष्ट गणपति’को पुरस्कारबाट सम्मानित भए। संगठनभित्रको मूल्याङ्कनका आधारमा दिइने यो पुरस्कारलाई व्यावसायिक सफलताको सूचक मानिन्छ। तर पुरस्कार घोषणा भएसँगै बारा जिल्लाको दक्षिणी सीमा क्षेत्र, विशेषगरी कबहीगोठ नाका, वरपर भने तस्करी नरोकिएको भन्दै स्थानीय स्तरमा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूका अनुसार कबहीगोठ नाकाबाट भारततर्फ तथा भारतबाट नेपालतर्फ कपडा, किराना सामानलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको तस्करी खुलेआम भइरहेको छ। उनीहरू भन्छन्—पुरस्कार र प्रशंसाबीच पनि सीमामा वास्तविक नियन्त्रण कमजोर देखिएको छ।
कबहीगोठ नाका: तस्करीको ‘संवेदनशील मार्ग’ ?

बारा जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने कबहीगोठ नाका विगत केही वर्षदेखि तस्करीका दृष्टिले संवेदनशील मानिँदै आएको छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार यहाँबाट मोटरसाइकल प्रयोग गरेर साना–ठूला परिमाणमा सामान ओसारपसार हुने गरेको छ।स्थानीय एक व्यवसायी (नाम नछाप्ने सर्तमा) भन्छन्,“दिनदहाडै मोटरसाइकलमा कपडा र किराना सामान आउजाउ हुन्छ। कहिलेकाहीँ त रोक्ने प्रयास नै हुँदैन।”स्थानीयहरूको दाबी अनुसार, तस्करी गरेर ल्याइएका सामानहरू कबहीगोठ हुँदै वरियारपुरतर्फ पठाइने गरेको छ, जहाँबाट जिल्लाका विभिन्न बजारसम्म पुग्ने गर्छ।

सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको?
नेपालको सीमा सुरक्षा र चोरी–तस्करी नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ। त्यससँगै नेपाल प्रहरीले आन्तरिक सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने व्यवस्था छ। तर स्थानीयस्तरमा भने यी दुवै निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ।स्थानीय गुनासो अनुसार, कबहीगोठ नाकामा सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक विश्वराज कार्की र नेपाल प्रहरीतर्फ सई रामकुमार यादव नेतृत्वको जिम्मेवारीमा छन्।आलोचकहरूको आरोप छ—तस्करी नियन्त्रणभन्दा पनि बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। तर यो आरोप पुष्टि हुन बाँकी छ र सम्बन्धित निकायले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको अवस्था पनि हुन सक्छ।

तस्करीको सूचना दिँदा पनि कारबाही नभएको दाबी
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार तस्करी भइरहेको भन्दै फोटो र भिडियो प्रमाणसहित पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि अपेक्षित कारबाही नभएको गुनासो छ।उनीहरू भन्छन् कि वरियारपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको बेसमा कार्यरत सई ज्ञानेन्द्र गिरीलाई सूचना दिँदा पनि सामान नियन्त्रणमा लिइएको नदेखिएको आरोप छ।एक स्थानीय सामाजिक अभियन्ताको भनाइ छ,“हामीले प्रमाणसहित जानकारी गरायौँ। तर सामान समात्ने कुरा त परै जाओस्, उल्टै तस्करहरूसँग सम्पर्क भइरहेको जस्तो देखिन्छ।”यद्यपि, यी आरोपहरू एकपक्षीय दाबी भएको र यसबारे सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक रूपमा आइसकेको छैन।

‘घुमुवा’ प्रयोग भएको आरोप र त्यसको विवाद
स्थानीयस्तरमा अर्को गम्भीर आरोप पनि उठाइएको छ—सूचना दिएपछि घुमुवा प्रहरी प्रयोग गरेर तस्कर तथा कारोबारीहरूसँग सम्पर्क गरिएको।यस प्रकारको अभ्यास यदि सत्य हो भने, यसले संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ। तर सुरक्षानिकायले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनु आवश्यक देखिन्छ।
पुरस्कार प्रणालीमाथि पनि प्रश्न
एसपी खुम बहादुर केसीलाई दिइएको ‘उत्कृष्ट गणपति’ पुरस्कार संगठनभित्रको मूल्याङ्कनका आधारमा दिइएको भए पनि, स्थानीयस्तरमा उठेका यी गुनासोहरूले पुरस्कार प्रणाली वास्तविक अवस्थासँग मेल खान्छ कि खान्न? भन्ने बहसलाई जन्म दिएको छ।एक स्थानीय पत्रकार भन्छन्,“कागजमा सब ठीक देखिन सक्छ, तर सीमामा बस्ने मानिसले भोगेको यथार्थ फरक छ। त्यसैले पुरस्कारसँगै फील्डको सत्य पनि हेर्नुपर्छ।”

संरचनागत समस्या कि व्यक्तिगत कमजोरी?
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा तस्करी हुनु केवल एक–दुई व्यक्तिको कमजोरी मात्र नहुन सक्छ।खुला सीमा, सीमित जनशक्ति, स्थानीय–सीमा अर्थतन्त्र, राजनीतिक दबाब र संरचनागत कमजोरीहरू पनि तस्करीका कारण हुन सक्छन्। तर यस्ता चुनौतीबीच पनि इमानदार प्रयास र कडा निगरानीले धेरै हदसम्म नियन्त्रण सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ।यस विषयमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरिएको छ। तर समाचार तयार पार्दासम्म आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।यदि उनीहरूको पक्षबाट प्रतिक्रिया आएमा त्यसलाई यथास्थान समावेश गरिने स्पष्ट पारिन्छ।

बारा जिल्लाको कबहीगोठ नाकाबाट तस्करी भइरहेको भन्ने स्थानीय दाबी, प्रत्यक्षदर्शी भनाइ र उपलब्ध प्रमाणले गम्भीर छानबिनको माग गर्छ।पुरस्कार पाउनु आफैंमा उपलब्धि हो, तर त्यसले फील्डमा उठेका प्रश्नहरूलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन।सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणजस्तो संवेदनशील विषयमा स्वतन्त्र छानबिन,स्थानीय गुनासोको गम्भीर समीक्षा,र जिम्मेवार निकायको स्पष्ट सार्वजनिक धारणा अत्यावश्यक देखिन्छ।राज्यले जिम्मेवारी दिएको सुरक्षानिकायप्रति जनविश्वास कायम राख्न पारदर्शिता र कडा कारबाही नै सबैभन्दा बलियो आधार हुनेछ।