श्रावण ३०, २०८३ / 2026-08-15
काठमाडौं। उपत्यकामा साना हतियारको अवैध कारोबार कायमै रहँदा आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको आमनिर्वाचन शान्तिपूर्ण हुने कि नहुने भन्ने विषयलाई लिएर जनस्तरमा चासो बढेको छ। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट साना हतियार खुलेयाम नेपाल भित्रिने र हतियार कारोबारीहरूले ३० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्ममा सीमासम्म पु¥याइदिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यसैबीच, पछिल्लो समय भएका आन्दोलन, तोडफोड र लुटपाटका घटनाका क्रममा सुरक्षाकर्मीका अत्याधुनिक हतियारसमेत लुटिएको र ती अझै फिर्ता नभएको जानकारी बाहिर आएको छ। सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यस्ता हतियार अवैध समूहको हातमा रहनु भनेको आमनिर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियाका लागि ठूलो चुनौती हो।
सुरक्षा निकायका स्रोतहरूका अनुसार खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै साना हतियार नेपाल भित्रिने क्रम रोकिएको छैन। सीमावर्ती जिल्लाबाट उपत्यकासम्म हतियार ओसारपसार गर्ने संगठित सञ्जाल सक्रिय रहेको आशंका गरिएको छ। यस्ता हतियार आपराधिक गतिविधि मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरताको समयमा हिंसा फैलाउन प्रयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको बताइन्छ।
एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, “निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अवैध हतियार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। सीमामा निगरानी बढाइए पनि पूर्ण नियन्त्रण सहज छैन।”
हालै सम्पन्न विभिन्न आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक र निजी संरचनामा तोडफोड हुनुका साथै लुटपाटका घटना भएका थिए। ती घटनामा सुरक्षाकर्मीका केही अत्याधुनिक हतियारसमेत लुटिएको र ती अझै बरामद हुन नसकेको विषय संसद् र सार्वजनिक बहसमा समेत उठेको छ।
सुरक्षा विश्लेषकहरू भन्छन्, लुटिएका हतियार कहाँ र कसको नियन्त्रणमा छन् भन्ने स्पष्ट नभएसम्म निर्वाचन सुरक्षामा जोखिम रहिरहन्छ। “हतियार फिर्ता नभएसम्म राज्यको सुरक्षा नियन्त्रण कमजोर देखिन्छ,” एक विश्लेषकले भने।
आमनिर्वाचन लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ। तर जब मतदाता डरको वातावरणमा बाँच्न बाध्य हुन्छन्, तब स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको अवधारणा नै कमजोर हुन्छ। उपत्यकामा हतियारको बिगबिगी, हिंसात्मक घटनाको स्मृति र राजनीतिक तनावका कारण मतदातामा त्रास बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, “निर्वाचन त हुनुपर्छ, तर डर नभएको वातावरण चाहिन्छ। हतियार र हिंसाको चर्चा सुन्दा मत हाल्न जान पनि डर लाग्ने अवस्था नआओस्।”सरकारले निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइने दाबी गर्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सीमा निगरानी, अवैध हतियार नियन्त्रण र संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षा योजना बनाइएको छ। तर लुटिएका हतियार फिर्ता नहुनु र अवैध हतियार कारोबारका खबरहरूले सरकारी तयारी पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।विशेषज्ञहरू सरकारलाई सीमा सुरक्षा थप सुदृढ बनाउन, अवैध हतियार कारोबारमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्न र लुटिएका हतियार शीघ्र बरामद गर्न सुझाव दिन्छन्।
निर्वाचनको समयमा सुरक्षा निकायको भूमिका निर्णायक हुन्छ। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने चुनौती छ। कुनै पनि राजनीतिक दबाबमा नपरी कानुनको शासन कायम गर्नु नै शान्तिपूर्ण निर्वाचनको आधार हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चर्किँदै गएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार दलहरूको उत्तेजक भाषण र आक्रामक गतिविधिले हिंसालाई मलजल गर्न सक्छ। त्यसैले सबै दललाई भडकाउ अभिव्यक्ति र हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गरिएको छ।निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्नु र आफ्ना कार्यकर्ता–समर्थकलाई संयमित बनाउनु दलहरूको प्रमुख जिम्मेवारी मानिन्छ।
शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन्। अफवाह र भ्रामक सूचनाबाट बच्नु, हिंसात्मक गतिविधि अस्वीकार गर्नु र निर्भीक रूपमा मतदानमा सहभागी हुनु नागरिकको दायित्व भएको उनीहरूको भनाइ छ।नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले पनि तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्दै शान्ति र लोकतान्त्रिक मूल्य प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उपत्यकामा साना हतियारको बिगबिगी, सीमाबाट भइरहेको अवैध ओसारपसार र लुटिएका हतियार फिर्ता नहुनुले आगामी आमनिर्वाचनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यद्यपि सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र नागरिकले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न सके निर्वाचन शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन सकिने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।आमनिर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अभ्यास भएकाले त्यसलाई भय र हिंसाबाट मुक्त राख्नु सबैको साझा दायित्व भएको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
