घुस बिना सेवा नपाइने अवस्था : सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत

काठमाडौं।नेपालका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले तोकिएको राजस्व तिरेर मात्र सेवा नपाउने अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभागजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा घुस नदिँदासम्म सेवा रोकिने गरेको गुनासो देशभरबाट आएको छ।

सेवाग्राहीहरूका अनुसार कानुन र कार्यविधि पूरा हुँदाहुँदै पनि फाइल रोक्ने, अनावश्यक त्रुटि देखाउने र अन्ततः बिचौलियामार्फत रकम माग्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। यसले सार्वजनिक सेवा प्रणालीमाथि नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।

ललितपुरका एक सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालयमा भएको अनुभव सुनाउँदै भने, “सबै कागज पुगेको थियो। कर्मचारीले फाइल हेरेर राखे, केही दिन बोलाएनन्। पछि दलालमार्फत कुरा गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ दिएपछि मात्र काम अघि बढ्यो।”

यस्तै, भक्तपुरका एक युवाले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र निकाल्ने क्रममा भोगेको अनुभव सुनाए।“ट्रायल राम्रै दिएको थिएँ, तर फेल गराइयो। दलालले १५ हजार दिए पास हुन्छ भन्यो। पैसा दिएपछि अर्को पटक पास गराइयो,” उनले भने।यी उदाहरण प्रतिनिधिमात्र हुन्। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाबाट यस्ता गुनासो लगातार आइरहेका छन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रक्रिया सबैभन्दा विवादास्पद बनेको छ। लिखित परीक्षा, ट्रायल परीक्षा र लाइसेन्स वितरणसम्म दलालको प्रभाव रहेको सेवाग्राहीहरूको आरोप छ।सेवाग्राहीहरूका अनुसार लिखित परीक्षामा जानाजानी फेल गराउने, ट्रायलमा सामान्य त्रुटिलाई ठूलो बनाएर असफल घोषित गर्ने र दलालमार्फत रकम बुझाएपछि पास गराउने चलन रहेको छ।

एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, “दलालसँग कर्मचारीको प्रत्यक्ष समन्वय हुन्छ। माथिल्लो तहसम्म जानकारी हुन्छ तर कारबाही हुँदैन।”यातायात कार्यालयहरूमा दैनिक सयौँ सेवाग्राही आउने भएकाले घुसको परिमाण पनि ठूलो हुने गरेको अनुमान गरिएको छ।

मालपोत र नापी कार्यालयमा जग्गा नामसारी, कित्ताकाट, क्षेत्रफल मिलान र नक्सा प्रमाणीकरणमा घुसको चलखेल व्यापक रहेको गुनासो छ।सेवाग्राहीका अनुसार फाइल लामो समय अड्काएर राख्ने, कागजातमा साना त्रुटि देखाएर फर्काउने र अन्ततः ‘समाधान’ को नाममा रकम माग्ने गरिन्छ।नापी कार्यालयमा सर्वेक्षक, अमिन र कर्मचारीको मिलेमतोमा काम हुने गरेको आरोप छ। एक सेवाग्राहीका अनुसार, “नापीमा पैसा नदिँदासम्म नापजाँच नै हुँदैन। पैसा दिएपछि सबै मिल्छ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नागरिकताको पहिलो ढोका मानिन्छ। तर यहाँ पनि घुसको गुनासो कम छैन। नागरिकता, राहदानी सिफारिस, विभिन्न प्रमाणपत्र लिन दलाल खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। एक सेवाग्राहीले भने,“लाइनमा बसे महिनौँ लाग्छ। दलालमार्फत पैसा दिए एक–दुई दिनमै काम हुन्छ।”यसले गरिब र पहुँच नभएका नागरिक थप पीडित बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा कामदारसँग सम्बन्धित फाइल अघि बढाउन घुस दिनुपर्ने गुनासो पनि आएको छ। वैदेशिक रोजगार स्वीकृति, उजुरी समाधान र कागजात प्रमाणीकरणमा दलाल सक्रिय रहेको पीडितहरू बताउँछन्।एक कामदारका आफन्तले भने,“फाइल अघि बढाउन कर्मचारीले सिधै पैसा मागेनन्, तर दलालमार्फत कुरा आयो।”कामदारको जीवन र भविष्य जोडिएको निकायमै यस्तो अवस्था देखिनु गम्भीर विषय बनेको छ।

स्रोतका अनुसार यी कार्यालयहरूमा सरुवा हुन कर्मचारीहरूबीच ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ। आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुन लाखौँ रुपैयाँसम्म लेनदेन हुने गरेको आरोप छ।एक पूर्व सरकारी कर्मचारीका अनुसार,“जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने कार्यालयमा अतिरिक्त आम्दानीको सम्भावना हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ सरुवा हुन प्रतिस्पर्धा हुन्छ।”सरुवा पाएपछि ‘लगानी उठाउने’ प्रवृत्तिले घुसलाई संस्थागत बनाएको आरोप छ।

कार्यालय प्रमुखहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कतिपय प्रमुखले घुस नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् भने कतिपयमाथि मौन समर्थन गरेको आरोप छ।एक पूर्व प्रमुखले भने,“सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ। राजनीतिक दबाब र कर्मचारीको असहयोग ठूलो समस्या हो।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाइ जिम्मेवार छन्। तर सेवाग्राहीहरूका अनुसार नियमित सेवामा घुस नियन्त्रण हुन सकेको छैन।विशेषज्ञहरूका अनुसार कारबाही ढिलो, सजाय कमजोर र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीमा डर नदेखिएको हो।

सेवाग्राही पनि घुस संस्कृतिको हिस्सा बनेको आरोप छ। छिटो काम गराउन, लाइन बस्न नचाहने र नियमअनुसार समय लाग्न नमान्ने प्रवृत्तिले घुसलाई प्रोत्साहन दिएको बताइन्छ।सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू भए मानव सम्पर्क घट्ने र घुस नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी कार्यालयमा देखिएको घुसको समस्या व्यक्तिगत आचरणको मात्र नभई प्रणालीगत बनेको देखिन्छ। सेवाग्राहीहरूले घुस नदिई सेवा पाउने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।सरकारी सेवामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी नियन्त्रण नहुँदासम्म नागरिकले तोकिएको राजस्व तिरेर मात्र सेवा पाउने अवस्था आउन कठिन देखिन्छ।