कर्जा नतिर्ने, बैंक कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने, वित्तीय अनुशासनमाथि खुला चुनौती

सुशीला घिमिरे

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यापार–व्यवसायका नाममा कर्जा लिने तर न सांवा न व्याज तिर्ने, उल्टै कर्जाको अनुगमन तथा असुलीका लागि जाने बैंक कर्मचारी र प्रतिनिधिमाथि अभद्र व्यवहार, धम्की र कुटपिट गर्ने घटना बढ्दै गएको पाइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अनुसार कर्जाको अवस्था बुझ्न र समाधानका लागि छलफल गर्न जाँदा केही ऋणीहरू आक्रोशित भई कर्मचारीमाथि गालीगलौजदेखि शारीरिक आक्रमणसम्म गर्ने गरेका छन्। यस्ता घटनाले बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षा र विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

कर्जाको अनुगमनमा खटिने कर्मचारीहरू आफूहरू असुरक्षित महसुस गर्न थालेको बताउँछन्। एक बैंक अधिकारीका अनुसार, “हामी ऋणीसँग संवाद र समाधानका लागि जान्छौं, तर कतिपय अवस्थामा हामीमाथि दुव्र्यवहार र हातपातसम्म हुन्छ। यसले कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन समेत कठिन बनाएको छ।”

बैंक कर्मचारीहरू संस्थाको प्रतिनिधि मात्र भए पनि उनीहरूमाथि भइरहेको आक्रमणलाई विज्ञहरूले कानूनको शासनमाथिको सीधा चुनौती को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।वित्तीय विज्ञहरूका अनुसार कर्जा नतिर्ने र हिंसात्मक व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बनाउने मात्र होइन, सर्वसाधारण जमाकर्ताको बचत रकमसमेत जोखिममा पार्ने खतरा बढाएको छ। यसले इमानदार व्यवसायीहरूलाई कर्जा प्रवाहमा समेत असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रचलित कानूनअनुसार कर्जा दायित्व पूरा नगर्नु, धम्की दिनु तथा कुटपिट गर्नु दण्डनीय अपराध भए पनि यस्ता घटनामा अपेक्षित रूपमा कानूनी कारबाही हुन नसकेको गुनासो उठ्दै आएको छ। राजनीतिक पहुँच, सामाजिक दबाब र सम्झौतामुखी प्रवृत्तिका कारण दोषी उम्कने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा ऋणी र बैंकबीच लिखित कर्जा सम्झौता हुन्छ। यो सम्झौता मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अन्तर्गत वैधानिक करार हो।

करार उल्लङ्घन  ,  कानूनी दायित्व , सांवा तथा व्याज नतिर्नु ,  सम्झौता उल्लङ्घन जानाजानी नतिर्ने अवस्था ,  बदनियत हो।यस अवस्थामा बैंकले    धितो लिलाम , करार कार्यान्वयन , अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउँछ।बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरोकारवाला पक्षहरूले दोषीमाथि तत्काल कानूनी कारबाही , कर्जा अनुगमनमा खटिने कर्मचारीको सुरक्षा व्यवस्था , कर्जा अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कडाइ स्ता उपाय अवलम्बन गर्न सरकार र नियामक निकायसँग माग गरेका छन्।

सामान्यतः कर्जा नतिर्नु देवानी विवाद हो। तर झुट्टा विवरण दिई कर्जा लिएको प्रमाण भएमा , रकम अन्य प्रयोजनमा दुरुपयोग गरेमा , जानाजानी सम्पत्ति लुकाएमा यी अवस्थामा ठगी सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुन्छ। कर्जा अनुगमन वा असुलीका क्रममा बैंक कर्मचारीमाथि हुने गालीगलौज , धम्की , हातपात , कुटपिट सबै कार्यहरू मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ अन्तर्गत अपराध हुन्। यस कारण उनीहरूमाथि आक्रमण गर्दा सजाय कडा हुन सक्ने कानूनी आधार रहन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था केही व्यक्तिको व्यवसायिक साझेदार मात्र होइनन्; ती संस्थाले सर्वसाधारणको जमाकर्ता रकमको संरक्षण गर्छन्। कर्जा नतिर्ने र हिंसात्मक व्यवहारलाई सहनु भनेको इमानदार जमाकर्ता र व्यवसायीमाथि अन्याय गर्नु हो। यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई जोखिममा पार्छ।

नेपालमा समस्या कानूनको अभाव होइन, कानून कार्यान्वयनको कमजोरी हो। राजनीतिक दबाब, सामाजिक संरक्षण र “व्यवसायिक समस्या” भन्ने गलत बुझाइका कारण अपराधीहरू उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। यदि यस्ता कार्यमा समयमै कडा कारबाही भएन भने, बैंकिङ अनुशासन मात्र होइन, कानूनको शासन नै कमजोर हुन्छ।कर्जा लिएर नतिर्नु आर्थिक असफलता हुन सक्छ, तर हिंसा र धम्की अपराध हुन्। बैंक कर्मचारीमाथि हुने कुनै पनि किसिमको दुव्र्यवहारलाई सहनु हुँदैन।