भाद्र ४, २०८३ / 2026-08-20
काठमाडौं । डा. गोविन्द के.सी. नेपालका एक चिकित्सा शिक्षा सुधारकर्ता हुन्। उनी लामो समयदेखि निजी मेडिकल कलेजमा बढ्दो व्यवसायीकरण, सीट संख्या अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि हुनु, पूर्वाधार तथा जनशक्ति अभाव हुनु, र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर हुँदै गएको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका छन्।उनले विशेष गरी अबको स्वायत्ततामा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीहरूद्वारा गरिएका निर्णयमा हस्तक्षेप, सीट सीमामा गरिएको हेरफेर र त्यस्ता निर्णयहरुलाई तत्काल उल्ट्याउन सरकारसमक्ष माग राखेका छन्। डा. गोविन्द केसीले विगतमा स्वार्थ समूहको चलखेलबाट गरिएका निर्णय उल्ट्याउन सरकारसमक्ष माग राखेका छन् ।
अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सिंहदरबारमा भेटेर डा. केसीले विगतमा व्यवसायीको स्वार्थमा मेडिकल कलेजको सीट बढाएको दाबी गर्दै स्वार्थ समूहको चलखेलबाट गरिएका निर्णय उल्ट्याउन माग राखे । डा. केसीसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल पनि सिंहदरबार थिए ।
उनले निजी मेडिकल कलेजहरूमा सीटहरु ठूलो मात्रामा वृद्धि गरेको छ। उदाहरणका लागि १०० सीटबाट १३० सम्म बढाइएको भन्ने समाचार छ । विश्लेषकहरू भन्छन् कि यो वृद्धि “मानकभन्दा बढी” गरिएको हो, र त्यसबेला उनको बैठक प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमै भएको, प्रधानमन्त्री स्वतः अध्यक्ष भएर निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्ने आरोप छ। आयोगले एक कामदल गठन गरेको छ सीट तथा शुल्क संरचना समीक्षा गर्न। तर पनि, यो कामदल गठन भएकोबारे “सिट बढाउने तयारी” खुलिसकेको छ। २०२५ अगस्टमा, उनले निजी मेडिकल कलेजहरूमा सीटहरु १,३५९ ले वृद्धि गरी कुल २,६३५ गरेको निर्णय गरेको थियो, र द्यम्क् सीट पनि बढाइएको छ।
केसीले यस निर्णयलाई “उच्च गुणस्तर सुनिश्चित नभएको अवस्थामा गरिएको, निजी कलेज–स्वार्थ समूह बेनि गरिएको” निर्णय भन्दै विरोध जनाएका छन्। सरकार वा स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेका छन् कि सीट वृद्धि आवश्यक छ भनेर, चिकित्सक उत्पादन बढाउनुपर्ने भन्दै छन्। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य मन्त्रीले केसीलाई “स्वार्थ समूहको प्रभावमा” काम गर्दै गरेको आरोप पनि लगाए ।
सीट वृद्धि भएता पनि यदि पूर्वाधार र जनशक्ति उस्तै दरले वृद्धि भएन भने, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्कने सम्भावना हुन्छ। विशेषगरी, विद्यार्थीलाइ क्लिनिकल तरिकाले प्रशिक्षण दिनुपर्ने बेला उनको संख्यामा वृद्धि हुँदा, “प्रत्येक विद्यार्थीले पर्याप्त अभ्यास अवसर पाउँदैन” भन्ने समस्या देखा पर्नेछ। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा पनि असर पर्न सक्छ । कम गुणस्तरका चिकित्सक बढी भएमा उपचार क्षेत्रमा त्रुटि, विश्वसनीयताको कमी अथवा रोगी सेवामा समस्या हुन सक्छ। न्यायसम्पन्नताको दृष्टिले हेर्दा, निजी कलेजलाई मात्र वृद्धि गरिनु, सरकारी कलेजलाई नगर्नु भन्ने तथ्यले “शैक्षिक अवसरमा असमानता” देखाएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरु र सामाजिक संवेदनशील समूहले विरोध गरेका छन्।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू शुल्क वृद्धि तथा अधि सीट सुनिश्चित गरेर आफूलाई आर्थिक लाभ गर्ने उद्देश्यले सीट वृद्धि माग गरेका छन्। सरकारको तर्क छ कि विदेशमा चिकित्सा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको समस्या हुन नदिने, देशमै पढ्ने अवसर दिने उद्देश्यले सीट वृद्धि गरिएको हो। तर आलोचकहरु भन्छन् कि “फर्म–पूर्वाधार पुरा नगरी सीट बढाउनु नियमानुसार होइन” भन्ने छन्। केसीको मुख्य चिन्ता यही हो कि सीट संख्या मात्र बढाउनु वैध होईन यदि कलेजको भौतिक संरचना (हस्पिटल बेड, क्लिनिकल केस, शिक्षक–शिक्षिका) र जनशक्ति पर्याप्त हुँदैन भने। स्रोतहरु पनि नेपालमा यस्तो अवस्था रहेको देखाउँछन् जहाँ निजी कलेजहरूले आधारभूत मापदण्ड पूरा नगरी पढाइ सुरु गरेका भन्ने आरोप छन्। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सीट संख्या वृद्धि गर्दै आएका छन् र यसले शिक्षा व्यवसायीकरण भइरहेको भन्ने आलोचना छ। केसीले यसलाई “मेडिकल माफिया” को अग्रणी उदाहरणका रुपमा देखाएका छन्।
नेपालका मेडिकल कलेजहरुमा सीट संख्या वृद्धि गरिएको ठीक समयमा ठोस पूर्वाधार र जनशक्तिसहित नभएको भन्ने तथ्यले चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवामा प्रभावित हुने गम्भीर चिन्ता उत्थापित गरेको छ। यदि सुधार नहुने हो भने, “चिकित्सक उत्पादन हुनु मात्र पर्याप्त होइन, योग्य चिकित्सक उत्पादन जरूरी” भन्ने सिद्धान्त पार्टी हुनेछ।
त्यसैले निम्न दिशा–निर्देशन आवश्यक देखिन्छ । सीट वृद्धि गर्नु अघि प्रत्येक मेडिकल कलेजले अयोग्यता, शिक्षक–शिक्षिकाको संख्या, प्रयोगशाला–हस्पिटल बेड–रोगी प्रवाह लगायत मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ। सरकारी मेडिकल कलेजहरुमा पनि समुचित वित्तीय व्यवस्थापन गरेर सीट वृद्धि गर्ने पहल हुनुपर्छ ताकि निजी र सरकारीमा समान अवसर सुनिश्चित होस्।निगरानी र अनुगमन प्रणालीलाई सुधार गर्नु अनिवार्य छ । साथै, चालु नियम–मापदण्ड पुरा नहुने कलेजलाई सीट वृद्धि अनुमोदन नदिनु राम्रो रणनीति हुनेछ।
सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूको भौतिक तथा शैक्षिक मापदण्ड कडा पार्नु छ, मात्र सीट बढाउनु अघि शिक्षक संख्या, निदान–अनुभव सुनिश्चित गर्नु जरूरी छ। निजी र सरकारी दुवैले समान अवसर र जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यो होइन कि निजीले मात्र सीट बढाउँछन् र गुणस्तर खस्किन्छ। केसीले उठाएका सुझाव त्यसरी मात्रै नछोडेर, कार्यान्वयन–परिकल्पना बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि प्रत्येक नयाँ सीटसँग प्रतिवर्ष पूर्वाधार विकास रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नागरिक समाज, विद्यार्थीहरु, मीडिया र विशेषज्ञहरु निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ ताकि मेडिकल शिक्षा प्रणाली व्यवसायीकरणको चपेटामा नपरोस्।
