जोखिमपूर्ण अवस्थामा कोशी ब्यारेज

विराटनगर । विश्वको सबैभन्दा बढी धार परिवर्तन गर्ने बाढीसँगै अत्यधिक बालुवा लिएर हिँड्ने दोस्रो नदीको रूपमा कोशीलाई लिइन्छ । विश्वको धार परिवर्तन गर्ने र बालुवा लिएर हिँड्ने पहिलो नदी चीनको ह्वाङहोलाई मानिन्छ । 

भौतिक संरचना निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट र फलामे छडको आयु ५० वर्ष मानिन्छ । कोशी नदीमाथि ब्यारेज र पुल शिलान्यास भएको ६६ वर्ष र त्यसको उद्घाटन भएको ६० वर्ष नाघेको छ । त्यसकारण यसको पकड कमजोर हुँदै गएको र बाढी नियन्त्रण गर्ने क्षमता आधाभन्दा कममा आइसकेको विज्ञ बताउँछन् । 

निर्माण सम्पन्न हुँदा कोशी ब्यारेजको पानी नियन्त्रण गर्ने क्षमता ९ लाख ५० हजार क्यूसेक थियो । अहिले बालुवाले सप्तकोशीको सतह पुरिएको र त्यसलाई सफा गर्ने मेशिन नहुँदा ब्यारेजले ५ लाख क्यूसेक मात्रै पानी नियन्त्रण गर्छ । ब्यारेज पुरानो हुँदै गएको र क्षमतामा आएको ह्रासका कारण अहिले पानी १ लाख क्यूसेक नाघ्नेबित्तिकै ब्यारेजमा खतराको सूचक झण्डा र रातो बत्ती बाल्ने गरिएको छ । पहिले ३ लाख क्यूसेक आसपास पुगेपछि मात्र यसो गर्ने चलन रहेको ब्यारेज कन्ट्रोल रूमका प्राविधिक बताउँछन् । 

२०५५ सालमा कोशी ब्यारेजको मुआब्जालगायतको भूमिसम्बन्धी काम हेर्ने भूआर्जन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तथा कोशीका अध्येता गोपाल कोइराला कोशीको त्यो बेलाको डीपीआरमै यसको आयु ५० वर्ष हुने उल्लेख भएको बताउँछन् । उनले ५० वर्ष नाघिसकेको कोशी ब्यारेजको आयु सकिएकाले यसको विकल्पमा जानुपर्ने बताए । उनले भारतले कोशी सम्झौताका बखत उल्लेख गरेको धेरै काम नगरेको बताए । कोशीबाट विस्थापित हुनेहरूका लागि विद्यालय, अस्पताल खोलिदिने र निःशुल्क अध्ययन र उपचारको व्यवस्था भारतीय पक्षले गरिदिने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको कोइरालाले बताए । 

प्रत्येक वर्षको वर्षा शुरू भएपछि सप्तकोशी नदी उग्र बन्ने र आसपासका बस्तीमा आतंक मच्चाउने दृश्य दोहोरिन्छ । ‘विहारको दुःख’ भनेर चिनिने यो नदीमा पानीको सतह बढ्नेबित्तिकै कोशी ब्यारेजमाथि तीव्र दबाब पर्छ । भारी वर्षा र तीव्र बहावका कारण पुल र बाँध भत्किने डरले कोशी आसपासका बासिन्दा त्रस्त हुने गर्छन् ।

स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, ‘राज्य त विपद् आएपछि मात्र ब्यूँझिन्छ, पहिले तयारी हुँदैन ।’ उनीहरूका अनुसार अधिकारीहरू निरीक्षणका लागि मात्र आउने तर दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुनै ठोस योजना नबनाउने परम्परा पुरानै हो ।

जीर्ण हुँदै कोशी ब्यारेज

कोशी नदीमाथि बनेको ६० वर्ष पुरानो ब्यारेजको तोकिएको ५० वर्षे आयु सकिएको दशक बितिसकेको छ । तर, नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारले पुनर्निर्माण वा नयाँ पुल निर्माणबारे ठोस पहल गरेका छैनन् । नियमित मर्मत र रंगरोगनबाहेक अन्य सुधार नगरेका कारण संरचना जीर्ण हुँदै गएको छ । सवारी गुड्दा पुलमा कम्पन हुने, सवारी ढल्किने समस्या देखिन थालेको छ । सवारी दुर्घटना हुँदा पनि पुललाई क्षति पुग्ने गरेको छ ।

सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका पूर्वप्रमुख कुञ्जनभक्त श्रेष्ठ कोशी ब्यारेजको जल प्रवाह नियन्त्रण गर्ने क्षमतामा ह्रास आए पनि आयु नै समाप्त भएको मान्न आफू तयार नभएको बताउँछन् । कुनै पनि संरचनाको आयु तोक्दा त्यो कुन प्रविधिबाट निर्माण भएको हो, अध्ययन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ब्यारेजको निर्माण बलियोपना हेर्दा अझै २० वर्ष केही नहुने बताए । उनले भने, ‘सिमेन्ट, कंक्रिट, फलामको गुणस्तर र बनाउँदाको डिजाइनले पनि आयु निर्धारण गर्छ, यो पुल अझै २० वर्ष टिक्छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार कोशीको पानीको बेड बालुवाले पुरिएर केही माथि उकास भएका कारण ब्यारेजको पानी नियन्त्रण गर्ने क्षमता केही वर्षयता घट्दै गएको बताए । नदीको बेड सफा गर्ने प्रबन्ध नहुँदा केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । 

इन्जिनीयर तथा सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका पूर्वप्रमुख तारा पौडेलले कुनै पनि संरचनाको आयु सकिएको घोषणा गरेपछि त्यसको गतिविधिलाई शून्यमा झार्नुपर्ने बताउँछन् । यसको अर्थ त्यसको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध हो । कोशी ब्यारेजको आयु सकियो पनि भनिरहने र प्रयोग पनि गरिरहने हो भने आयु सकिएको मान्न नसकिने पौडेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘संरचनाको अवस्था कस्तो छ, यसले कति समय काम गर्न सक्छ भन्ने विषयको अध्ययन हुनुपर्छ । अनुमानको भरमा भन्नु हुँदैन ।’ 

कोशी ब्यारेजभन्दा पुराना संरचना पनि अहिलेसम्म टिकिरहेकाले आयु सकियो भन्न नमिल्ने तर्क पौडेलको छ । संरचना पुरानो हुँदै गएको र नदी बेडमा उकास आएको कारण ब्यारेजमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘नियन्त्रणभन्दा ठूलो बाढी आयो भने संरचनाले नथाम्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।’ बाढीले बलियो संरचना पनि १ निमेषमै बगाएको उदाहरण रहेकाले कोशी ब्यारेजलाई राखिराख्ने कि अर्को विकल्पमा जाने भन्नेमा सम्बद्ध निकायले बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ आएको उनले बताए । 

पौडेलका अनुसार कोशी नदीमा जम्मा हुने बालुवासहितका पदार्थ आफै बगाउने प्रविधिमा आधारित रहेर कोशी ब्यारेज निर्माण भएको हो । पछिल्लो समय त्यो ‘फ्लस’ प्रविधिले काम गरिरहेको छैन । नत्र ब्यारेजको उत्तरपट्टि बालुवाको टापु निर्माण हुँदैनथ्यो । त्यसरी बन्ने टापु ब्यारेजका लागि खतरा हो ।  

पूर्व भूआर्जन अधिकृत कोइराला मुख्य संरचना–स्लुइस गेट, तटबन्ध र बाँधमा प्रयोग भएका सामाग्री पुराना भएकाले त्यसलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने बताउँछन् । नियमित मर्मत नहुँदा ती संरचना अत्यन्त कमजोर बनेका छन् । ब्यारेज भत्कियो भने अनियन्त्रित बाढीले नेपालभन्दा बढी विहारका घर, खेत, सडक र पुल सबै डुबाउनेछ ।

बढ्दो लेदो र जोखिम

कोशी नदी विश्वका धेरै लेदो (सेडिमेन्ट लोड) बोकेर बग्ने नदीमध्ये एक हो । तर, सुक्खा मौसममा जमेको बालुवा निकास वा उपयोग नगरिएकाले नदीको तल सतह (रिभरबेड) निरन्तर माथि उठ्दै गएको छ । यसले पानीको सतहलाई जोमिखको तहनजिक पुर्याएको छ ।

इसिमोडको सन् २००९ को प्रतिवेदनअनुसार यो नदीले वार्षिक १ करोड टनभन्दा बढी लेदो बोक्छ । सुक्खा समयमा जम्मा भएको बालुवा र माटो हटाइएन भने नदीको तल सतह (बेड लेभल) लगातार माथि उठ्दै जान्छ, जसले बाढीको जोखिम झन् बढाउँछ ।

कोशीसम्बन्धी अध्ययनकर्ता रबिन घिमिरे भन्छन्, ‘सन् १९६७ मा ९ लाख क्युसेक पानी कोशी ब्यारेजले नियन्त्रण गरेको थियो ।’ तर, अहिले ५ लाख क्युसेक पुगेपछि ब्यारेज नै बगाउला कि भनेझैं ‘हाइ अलर्ट’ गरिन्छ, पुलबाट सवारी र मानिसको आवतजावत रोकिन्छ । उनका अनुसार सबै लेदो हटाउन सम्भव छैन, तर नियन्त्रित रूपमा निकाल्दा पानीको सतह नियन्त्रणमा आउँछ ।’ 

नयाँ ब्यारेजको आवश्यकता

ब्यारेजको पछिल्लो अवस्थाबारे पूर्व भूआर्जन अधिकृत कोइराला भन्छन्, ‘ढोका पातला बन्दै गएका छन्, फलाम खियाले खिइसकेको छ र पुलको जग कमजोर भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिक बाढी आयो भने ब्यारेज भत्किन सक्छ ।’ त्यसैले नयाँ ब्यारेज निर्माण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

१९५४ को सम्झौता र भारतको नियन्त्रण

नेपाल–भारतबीच सन् १९५४ मा भएको कोशी सम्झौताअनुसार यो ब्यारेज निर्माण भएको हो । सम्झौताले भारतलाई ब्यारेजभन्दा ३२ किलोमीटर उत्तरसम्म नदी नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको छ । ब्यारेजको ढोका खोल्ने वा बन्द गर्ने अधिकार पनि भारतकै हातमा छ । यसकारण, हरेक मनसुनमा भारतीय पक्षले आफ्नै विवेकअनुसार ढोका खोल्दा सुनसरी, मोरङ र सप्तरीका हजारौं बासिन्दा आकस्मिक बाढीबाट विस्थापित हुने गरेका छन् ।

नेपाल र भारतका तत्कालीन शासक राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सन् १९५९ मा संयुक्त रूपमा यसको शिलान्यास गरेका थिए । निर्माण सम्पन्न भएपछि १९६५ मा राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले यसको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसबेला यसलाई नेपाल–भारत मैत्रीको प्रतीक र पूर्वाधार विकासको ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको थियो ।