प्रहरी – प्रशासनको संरक्षणमा रूपन्देहीका नदीमा दोहन, एसपी  प्रदिप क्षेत्रीद्वारा बरिष्ठ सई प्रकाश रावतलाई घुमुवाको रूपमा परिचालन

रुपन्देही । स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा खोलाहरुमा ढुङ्गागिट्टी, बालुवा उत्खननको ठेक्का लगाएका छन् । ठेक्का लगाएपछि खोला नदीहरुमा अनियन्त्रित उत्खनन् सुरु भएको छ ।  रुपन्देहीका नदीहरुमा ठेकेदारले मनपरी दोहन गरिरहेका छन् । तर, नियामक निकाय भने चुपचाप छन् । रूपन्देहीका नदी र खोलामा भएको दोहन नियन्त्रण गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय , जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी कार्यालयले सोझै सक्दछन् । तर  प्रहरी र प्रशासनको संरक्षण मात्रै होइन मिलिमतो रहेको कारण यो दोहन रोक्न नसकिएको कुरामा सबै पक्ष जानकार नभएको होइन । तर राज्य संयन्त्र नै नभएको जस्तो गरि दिनदहाडै खुलेयाम दोहन भैरहेको छ । 
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख एसपी  प्रदिप क्षेत्रीले बरिष्ठ सई प्रकाश रावतलाई घुमुवाको रूपमा परिचालन गरेका छन् । रूपन्देहीमा लामो समयदेखि कार्यरत रहेको कारण उनले नाकाबाट तस्करी गर्ने तस्करदेखि नदी दोहन गर्ने माफियाहरू सबैलाई चिन्ने मात्रै होइन उनीहरूसंग नजिकको सम्बन्ध पनि भएको सबैलाई थाहा नभएको होइन । जिल्ला प्रहरी प्रमुखको घुमुवा कमान्डर नै आफ्नो पक्षमा रहेपछि कुन तस्कर र माफियाले आफ्नो गैरकानुनी धन्दा रोक्छ । तस्करीको लाइन चलाएको , तस्करहरूसंग रकम उठाएको जस्ता उजुरी परेपछि छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएका रावत गृहमन्त्री रमेश लेखकको सोर्सफोर्समा कुनै कारबाहीमा नपरेरै फेरि रूपन्देही फर्कन सफल मात्रै भएनन् फेरि घुमुवा कमान्डर नै बन्न सफल भए । काठमाडौ प्रहरी परिसरमा सुवेदार मेजर हुंदा तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक अनिल अधिकारी ( अवकाश ) लाई हातपात गरेको केशमा नसियतको कारबाही समेत खाएका उनलाई अहिले एसपी प्रदिप क्षेत्रीले आर्थिक अधिकार दिएर जिल्लाभर परिचालन गरेका छन् ।
अहिले जिल्लाका पालिकाहरुले नदी उत्खननका लागि ठेक्का लगाएर ठेकेदार गिटी–बालुवा उत्खनन गरिरहेका छन् । ठेकेदार दर्जनौं मेसिन प्रयोग गरेर मनपरी उत्खनन गर्ने र घाटगद्दी नगरी गिटी–बालुवा सिधैं क्रसरमा लैजाने गरेका छन् । तिनाउ नदी उत्खनन्को ठेक्का पाएका ठेकेदारले पालिकाले तोकेको स्थानमा घाटगद्दी गर्नुपर्ने ढुंगागिटी सीधै क्रसर उद्योगमा लैजाने गरेको पाइएपछि तिलोत्तमा–६ गोरकट्टास्थित कश्यप नमूना रोडा उद्योग कारवाहीमा परेको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रुपन्देही प्रहरी प्रमुख लगायतले सोमबार अनुगमन गर्दा कश्यप रोडा उद्योगमा उत्खनन्बाट ल्याइएको ढुंगागिटी ठूलो परिमाणमा भेटिएपछि अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी कारवाही गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उमाकान्त चापागाईंले कतिपय स्थानमा मापदण्ड विपरीत खोला उत्खनन् भएको र पालिकाले तोकेको स्थानमा घाटगद्दी गर्नुपर्नेमा ढुंगागिट्टी क्रेसर उद्योगमा लैजाने गरेको पाइएको स्वीकारे । कतिपय स्थानमा मापदण्डभन्दा गहिरो गरी उत्खनन् भएको चापागाईंले बताए । 
आफूले कात्तिक–मंसिर बाटै खोलाको ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउन पालिकाहरुलाई आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेर सबै पालिकाले एकैचोटी जेठमा ठेक्का लगाउँदा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको चापागाईंले बताए ।  ठेकेदारले अनुगमन टोली आउने सूचना पाएर उत्खनन् बन्द गरेका बेला अनुगमन आएको देखाएर झार टार्ने काम गरेको भन्दै त्यहाँ उपस्थित स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखलगायतसँग आक्रोश पोखरेका थिए ।राजनीतिक संरक्षणमा अनुगमन समितिले आँखा चिम्लेर ठेकेदारलाई मनपरी गर्न छुट दिइएको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता श्याम बराइलीको भनाइ छ ।बराइलीले भने–‘सांच्चिकै चोरी र मनपरी उत्खनन् रोक्ने हो भने सबै ठाउँमा एकै चोटी अनुगमन टोली पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नुप¥यो, बल्ल बद्मासी फेला पार्न सकिन्छ ।’उनका अनुसार अनुगमन टोलीमा स्वतन्त्र नागरिक, प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधि, विज्ञ समेत सहभागी गराउँदा मात्र अनुगमन निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन्छ ।
तिनाउ नदीमा ठेकेदारले ढुंगागिट्टी उत्खनन्सम्बन्धी राज्यले बनाएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । मनपरी स्काभेटर प्रयोग गरेका छन् । एकैपल्ट टिप्परमा लोड गरी क्रसर उद्योग पु¥याएका छन् । उत्खनन् गरेपछि कुनै तोकिएको ठाउँमा घाटगद्दी गर्नुपर्नेमा घाटगद्दी गर्न ध्यान दिइएको छैन । संघीयता अघि जिल्ला विकास समितिले जिल्लाभित्रका नदी खोलाबाट ढुंगागिट्टीको उत्खनन् गर्दथ्यो । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले अनुगमन गर्दथ्यो । अहिले पालिकाहरुले ठेक्का लगाउँछन् । पालिकाले आम्दानीको स्रोत ठान्दा नदीको दोहन मनपरी भएको छ, स्थानीय तहको नेतृत्व सामु प्रहरी प्रशासन निरिह झैँ हुनुले बेथितिलाई झनै बढाएको छ ।नियमनका लागि जिल्ला र पालिकास्तरीय अनुगमन समिति चुपचाप छन् । स्थानीयले पालिका र प्रशासनकै मिलेमतोमा नदी दोहन भइरहेको बताएका छन् । रूपन्देही जिल्लाका प्रमुख नदीहरू  रोहिणी, दानव, तिनाउ, कोइलाबास आदि हाल विभिन्न किसिमका दोहनको चपेटामा परेका छन्। ती नदीहरूबाट निर्माण सामग्री (गिट्टी, बालुवा, ढुंगा) को अत्यधिक उत्खननले प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय समुदाय दुवै प्रभावित भएका छन्।
जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, मायादेवी, सियारी, शुद्धोधन र गैडहवा गाउँपालिका क्षेत्रमा अहिले नदी उत्खनन् भइरहेको छ । तिनाउ, दानव, रोहिणी लगायतका खोलामा ठेकेदार नदीबाट गिटी–बालुवा झिकेर सिधै क्रसरमा लगिरहेका छन् । अझ लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल–गोरुसिंगे सडक र गौतमबुद्ध विमानस्थल जस्ता ठूला आयोजनाका नाममा भएको उत्खनन्मा झनै लापरबाही छ ।

तिनाउ नदीमा दिनहुँ सयौँ टिपर र ट्र्याक्टर दौडिरहन्छन् । नदीमा एस्काभेटरले निकालेको ढुङ्गा गिटी र बालुवा बोक्न टिपरलाई भ्याइनभ्याइ छ । बिहान उज्यालो भएदेखि रातिसम्म टिपर र ट्र्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले सम्झौंता बमोजिम खोला उत्खनन गरेर घाटगद्दीमा गिटी–बालुवा नथुपारेर सिधैं क्रसर उद्योगमा पुर्याएपछि पालिका र प्रशासनले संरक्षण गरेको भन्दै स्थानीय आलोचना गरिरहेका छन् । तिलोत्तमाको बागदुरामा ठेकेदारले दजनौं मेसिन लगाएर उत्खनन गरेको नदीजन्य पदार्थ सिधैं क्रसरमा लैजाने गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकाले मापदण्ड पालना गरी उत्खनन् गर्न र तोकिएको ठाउँमा घाटगर्दी गर्न निर्देशन दिई खोलाको ठेक्का लगाएका छन् । तर, ती स्थान आसपासमा सञ्चालित झण्डै एक दर्जन क्रसर उद्योगहरुमा घाटगर्दीमा लैजानुपर्ने ढुंगागिटीको ठूलो हिस्सा जाने गरेको छ । ठेक्का लगाउँदा र उत्खनन् गर्दा आर्थिक चलखेल हुने गर्दछ । त्यो चलखेल अवैध उत्खननका लागि सहज वातावरण बनाउनका लागि हो, जसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनको मिलोमतो हँुदै आएको छ । तिलोत्तमा ६ मा पर्ने गोरकट्टा र हरपुर क्षेत्रमा घाटगर्दी गर्ने स्थान नजिकै कश्यप, कालिका, कामना, सिद्धेश्वरी कामना, मुक्तिनाथ, न्यू श्रृष्टि लगायत आधा दर्जन क्रसर उद्योग छन् ।तिलोत्तमाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले नियमन गरिरहेको जनाए । उनले भने, ‘केही गुनासा आएका छन् । अनुगमन पनि गरिरहेका छौं ।’
अहिले तिनाउ र दानवका संवेदनशील संरचनाका आसपास नै उत्खनन भइरहेको छ । सुद्धोधन–६, स्थित नागेश्वर घाटमा गरिएको उत्खननका कारण पक्कि पुल जोखिममा परेको छ । उक्त पुलले पालिकाको ६ र १ नम्बर वडालाई जोडेको छ । पुल सञ्चालनमा नआउँदैं उत्खननका कारण जोखिममा परेको छ । पालिका अन्तगर्त सिमरा, पनौंता, कोलुवा, गुरौंली, धनौंरा, मधुवनी, बोहरवा र बेलवा घाटमा उत्खननका लागि ठेक्का लगाइएको छ । यीमध्ये सिकौरा र धनांैंरा घाटबाट आयोजना लागि भन्दैं गिटी–बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । कटान रोकथाम नगरी भइरहेको उत्खननले बस्तीनै जोखिममा परेको छ ।
धेरै स्थानीय तहको राजश्व आम्दानीको स्रोत नदीजन्य पदार्थ हुन् । ठेकेदारले भने मौंकाको फाइदा उठाउँदैं वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि उत्खनन गर्ने गरेका छन् । पालिकाले ठेक्का सकार्ने पक्षसित उत्खननका लागि विभिन्न बुँदामा सम्झौंता गर्दै आएका छन् । सम्झौंता अनुसार पालिकाको रोहबरमा उत्खनन स्थलको चारैतर्फ सिमांकन गरेर त्यही क्षेत्रबाट मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने शर्त हुन्छ । यसरी उत्खनन गरिएका नदीजन्य पदार्थ तोकिएको स्थानमा मात्र घाटगद्दी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठेकेदारले खोलाबाट गिटीबालुवा झिकेपछि भण्डारण गरेको स्थानमा कति सामाग्री मौज्दात छ भनेर प्रमाणित गराएपछि मात्रै कारोबार गर्न सक्ने जनाएको छ । 
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा निश्चित नियम पालना गर्दै वातावरणलाई नोक्सान नगर्ने नियम छ । त्यसैका लागि नै ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय सरकारबाट उत्खननको अधिकार प्राप्त गर्नुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरेको आधारमा काम गर्नु पर्ने नियम छ ।
रूपन्देही जिल्लाका विभिन्न नदीहरूमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहनले वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्दै आएको छ। निर्माण सामग्रीका रूपमा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा आदि अत्यधिक मात्रामा उत्खनन गरिँदा नदीको प्राकृतिक वहाव अवरुद्ध भएको छ। यसले जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथै कृषि भूमि कटान, बाढीको जोखिम र भू–क्षयमा समेत वृद्धि भइरहेको देखिन्छ।
संबन्धित निकायको कमजोरी र स्थानीय तहको प्रभावकारी निगरानी अभावका कारण दोहन नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न, दीगो विकासलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, वातावरणविद् र सर्वसाधारण मिलेर सचेतना फैलाउने र कडा कानुनी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
यदि समयमै ध्यान नदिएमा यसले दीर्घकालीन विपद् निम्त्याउने सम्भावना उच्च छ। त्यसैले नदी संरक्षण अब विकल्प नभएर अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ