आषाढ १७, २०८३ / 2026-07-01
काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गत असारमा गठित उपसमितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
उपसमितिले बुधवार प्रतिवेदन तयार पार्दै पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा लापर्बाहीसहित १४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ ।पोखरा विमानस्थलमा निर्माणका क्रममा नीतिगत निर्णयको आवरणमा चरणवद्ध रूपमा लुट मच्चाउँदै भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उपसमिति संयोजक लिङ्देनले लामो समयपछिको अध्ययन र अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयारी पारिएको जानकारी दिए ।
उनले पोखरा विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालिएको बताए । उनले निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको पाएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।विमानस्थल निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित कानुनको मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अङ्क नै वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको पाइएको बताए ।
भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितको समूहलाई कारबाहीको माग गरेर युवा संगठन नेपाल र अखिल समाजवादीले संयुक्तरुपमा प्रदर्शन गरेका छन् ।सोमबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं, सिनामंगमा विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी समर्थक मानिने युवा संगठन नेपाल र अखिल (समाजवादी)ले महानिर्देशक अधिकारीविरुद्ध नारावाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले प्राधिकरणको मूल गेटमा विरोध प्रदर्शनका साथै नारावाजी समेत गरेका छन् ।प्रदर्शनकारीले ‘नीतिगत भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर’, ‘एकीकृत जनक्रान्ति जिन्दावाद’, ‘प्रदीप अधिकारी राजीनामा दे’ जस्ता नारा लगाएका छन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा शुरुदेखि नै भ्रष्टाचार, घोटाला र अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख (हालका महानिर्देशक) अधिकारीसहितका उच्च कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य काम गर्न संग्लग्न उड्डयन प्राधिकरणका बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीमाथि थप अध्ययन गरी कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ ।विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्नहुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरु र देहायबमोजिमका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म र २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा) रहेकोले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ ।
उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक संजिव गौतम (२०७२ देखि ७६ सम्म), नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि ७८ सम्म) लाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न गराउन अख्तियार दुरुपयोग आयोग तथा सम्पत्ति शुद्दीकरण विभागलाई निर्देशन गरेको छ । विमानस्थल निर्माण सुरु भएको मितिदेखि निर्माण सम्पन्न भएको समयसम्म अर्थ र पर्यटनमन्त्री बनेकाहरूको संलग्नता रहेको दाबी उपसमितिका केही सांसदको छ । यो अवधिमा भीम आचार्य, आनन्द पोखरेल, जितेन्द्रनारायण देव, रवीन्द्र अधिकारी र योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री भए । यसैगरी रामशरण महत, विष्णु पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, युवराज खतिवडा, जनार्दन शर्मा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भए ।
यसको मुख्य नाइकेका रुपमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख (हालका महानिर्देशक) अधिकारीलाई आक्षेप लगाइएको छ ।अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख थिए । २०७८ पछि महानिर्देशक रहेका अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीहरू परेका छन् । अख्तियारले अधिकारीसहितका उच्च कर्मचारीहरूसँग बयान लिँदै आएको छ ।
विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक गरेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन आएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिइएको रकम २ अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संयोजक लिङ्देनले विमानस्थल निर्माणका क्रममा देखिएका अनियमितताका विषयमा सरकारले समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए । पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिएर बनाएको हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट हालको विनिमय दर अनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१ अर्ब ३३ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो ।२०७२ चैत ८ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । २०७९ पुस १७ मा यो विमानस्थल उदघाटन गरिएको थियो । अहिले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा ऋण तिर्न समेत सरकारलाई समस्या परेको छ । उपसमितिले लेखा समितिमा पेस गर्न प्रतिवेदन तयार बनाएर हस्ताक्षरसमेत भएको उपसमितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपसमितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने क्रम जारी छ । उपसमितिमा सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना र देवप्रसाद तिमिल्सिना छन् ।
