भाद्र ३, २०८३ / 2026-08-19
काठमाडौं । क्यासिनोकाे नयाँ ऐनमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको खुलेको छ । नयाँ ऐन बनाउने नाममा केही क्यासिनो माफिया र सम्बन्धित सरकारी निकायका जिम्मेवार प्राप्त अधिकारीहरू बीच करोडौंको चलखेल भएको आराेप लागेको छ । आगामी २२ गते अवकाश हुन लागेका पर्यटन सचिव बिनाेद सिंहले केही क्यासिनो माफियाहरूकाे नीहित स्वार्थमा उनीहरूले प्रस्ताव गरे अनुकूलको ऐन ड्राफ्ट गरि संसद सचिवालयमा दर्ता समेत गराई सकेका छन् । अवकाशमा जान लागेका सचिव सिंहलाई केही क्यासिनो माफियाले राम्रो आर्थिक सहयोग गरेको आराेप लागेको छ।
नेपालकाे क्यासिनो व्यवसायमा बिदेशी लगानी पनि रहेको छ । ठूला केही क्यासिनोमा बिदेशी लगानी रहेको छ । यसबाहेक एउटा क्यासिनोले झण्डै ५ सय जनालाई प्रत्येक्ष राेजगारी पनि दिएको छ । यसबाहेक बिदेशी मुद्रा आम्दानीको लागि पनि क्यासिनो राम्रो स्थान हो । तर हामी कहाँ नयाँ मन्त्री , सचिव वा पर्यटन बिभागकाे महानिर्देशक आए पछि क्यासिनो ऐन नियम परिवर्तन गर्ने चलखेल हुदै आएको छ । यसको पछाडि केही क्यासिनो संचालकहरूकाे नीहित स्वार्थ र रातारात करोडौं करोड कमाउने महत्वाकांक्षा नै प्रमुख कारण हो । अहिले खास गरेर यो बिबादास्पद ऐन ल्याउनका लागि मेची क्राउन प्लाजामा क्यासिनो संचालन गर्ने बले भनेर चिनिने बलराम सापकोटा र हाेटल साेल्टीमा माजाेङ क्यासिनो संचालन गर्ने बिनाेद श्रेष्ठले ठूलो चलखेल गरेको आराेप लागेको छ । ऐनमा केही यस्ता प्रावधानहरू राखिएको छ कि जसको कारण क्यासिनोमा बिदेशी लगानी अब नभित्रिने अवस्था रहेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले हालै पर्यटन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका छन् । जहाँ प्रचलित ऐनले वर्तमानको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख छ ।‘ऐनको वर्तमान व्यवस्थाले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ’ विधेयकको उदेश्यमा भनिएको छ, ‘बढी खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउने एक प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको यस उद्योगको नियमन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’
विधेयकको परिच्छेद ४ मा क्यासिनोको इजाजत र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा २९ अनुसार इजाजतपत्र नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्न वा गराउन हुँदैन ।इजाजतपत्र लिन कम्पनी स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनी स्थापना गर्दा कायम गर्नुपर्ने चुक्ता पूँजी तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । यो विषय नियमावलीमा तोक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।कम्पनी स्थापना गर्नुअघि पनि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।पूर्वस्वीकृति लिन चाहने व्यक्तिले चार तारा वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएको लिखित सहमति, तोकिए बमोजिमको होटलको विवरण, कागजात र दस्तुर सहित निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ ।
चार तारा वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न सहमति दिँदा त्यस्तो क्यासिनोमा उक्त होटल वा रिसोर्टको कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ ।निवेदन दिँदैमा इजाजत पाइने भन्ने हुँदैन । विधेयकको दफा ३२ अनुसार प्रस्तावित कम्पनी वा क्यासिनोको नाम पहिले नै स्थापना भएको कम्पनी वा इजाजतपत्र प्राप्त क्यासिनोसँग मिल्ने भएमा अनुमति पाइँदैन ।तोकिए बमोजिमको चुक्ता पूँजी नभएमा र धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेमा पनि इजाजत पाइँदैन ।अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट पाँच किलोमिटरको दुरीभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेमा पनि इजाजत नपाउने व्यवस्था दफा ३२ को (घ) मा छ ।तर यो ऐन लागु हुनु भन्दा अघि नै पूर्वस्वीकृति लिएका वा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोको हकमा भने यो व्यवस्था लागु हुने छैन ।दफा ३५ मा क्यासिनो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले पालन गर्नुपर्ने सर्तहरू छन् ।
