भाद्र ४, २०८३ / 2026-08-20
काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई सफाइ पेस गरेका छन् ।
गत बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आइतबार सफाइ पेश गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सोधेको ४ बुँदे स्पष्टीकरण मागमा घिसिङले १६ पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण पेश गरेका छन् । उनलाई समयसीमा भित्र गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पेश नगरेको भन्दै नियुक्ति किन रद्द नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
जसको जवाफ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूले विगतका आर्थिक वर्ष ०७८/७९ र ०७९/८० मा पनि क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंक प्राप्त गरेको गत आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि साबिककै सरह पेश गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै, उनले कार्यसम्पादन पेश गर्नुपर्ने समय सम्झौता पत्रमा नतोकिएको भन्दै विगतको अभ्यासका आधारमा पेश गरेको जवाफ मन्त्रालयलाई दिएका छन् ।
सम्झौतापत्र वा नियुक्ति पत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्ने र त्यसरी गर्दा आफूलाई सुनुवाइको मौका सम्झौताको १०.३ नम्बरमा भएको समेत उनका सफाइ पत्रमा उल्लेख छ । कार्यसम्पादन ढिलो पेश गरेको आधारमा सम्झौता रद्द गर्ने सर्त सम्झौता पत्रमा उल्लेख नभएको उनको जवाफ छ ।
भारतसँग गरेको विद्युत् विनिमय सम्झौताको विषयलाई लिएर हटाउन किन नहुने भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा घिसिङले सन् १९९२ देखि नै प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखले त्यस्तो सम्झौता गर्दै आएकाले अहिले त्यही विषयलाई लिएर मन्त्रीले गरेको कारबाहीको सिफारिस पूर्वाग्रपूर्ण भएको बताएका छन् ।
