भाद्र ६, २०८३ / 2026-08-22
काठमाण्डौ – पूर्वसचिवहरुले प्रतिफल दिने ठूला आयोजना निर्माणमा बजेट केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारबारे हिजो गरेको छलफलमा उनीहरुले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आन्तरिक स्रोत बढाउन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पुँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई उत्तरदायी बनाउन, तीनवटै तहबीच समन्वय बढाउनुपर्नेलगायत विषयमा उनीहरुको सुझाव छ ।
पूर्वअर्थसचिवहरुले बीमा, सहकारी, पुँजीबजार र संस्थानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वैदेशिक सहयोगमा सहयोग र ऋणभन्दा लगानीमा जोड दिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई जोड दिनु पर्ने, तथ्यपरक र कार्न्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने पनि पूर्वसचिवहरुको सुझाव छ ।
सामाजिक सुरक्षाबारे समीक्षा गरी एकीकृत गर्न, रुग्ण उद्योगलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजश्व परिचालनका क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरताल बढाउन, राज्यलाई दीर्धकालीन दायित्व पर्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउन पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
राजस्वको लक्ष्य महत्वकांक्षीभन्दा यथार्थपरक राख्न, पुँजी खर्च वृद्धि गर्न, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन, तथ्यमा आधारित भएर नीति र बजेट बनाउन, भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुन पनि पूर्व अर्थसचिवहरुको सुझाव छ ।
उनीहरुले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी व्यवसायिक वातावरण बढाउन पनि सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा पूर्वमुख्य सचिव एवम् पूर्वअर्थ सचिव डा.विमल कोइराला, रामेश्वर खनाल, भानु आचार्य, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, डा.राजन खनाल, शिशिर ढुङ्गाना, मधु मरासिनी तथा पूर्वराजस्व सचिवहरु लालशङ्कर घिमिरे र रामशरण पुडासैनी सहभागी थिए ।
