‘बोनस सेयर आय नै हो, कर लाग्छ’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहुमत न्यायाधीशले एफपीओ र मर्जरको सामूहिक सौदाबाजीमा कर लगाउने सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मी रहेको इजलासमा तीन न्यायाधीशले कर लगाउने सरकारको निर्णय सदर गरिदिएका छन् भने दुई जना न्यायाधीश कर लगाउन नपाउने पक्षमा देखिएका छन् । श्रेष्ठ, भट्टराई र माथेमाले कर सदर हुने राय दिएपछि यही नै बहुमतको राय बन्न पुगेको हो । मल्ल र रेग्मीले फरक राय दिए पनि अल्पमतमा परेकाले त्यसले फैसलाको मान्यता पाएन ।

गत वर्षको २८ मंसिरमै यस विवादको फैसला भए पनि लिखित पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । संवैधानिक इजलासका तीन न्यायाधीशले एफपीओबाट अंकित मूल्यभन्दा बढी प्राप्त गरेको रकमलाई आय नै मान्नुपर्ने र त्यसमा राज्यले कर लगाउनु स्वाभाविक नै रहेको ठहर गरेका छन् । त्यसैले एफपीओमा कर लगाउन पाउने नजिर कायम भएको छ ।

आर्थिक वर्ष (२०८०–८१) को आर्थिक विधेयकमार्फत ‘भूतप्रभावी’ कर लगाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले साथ दिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकहरूले यसअघि जारी गरेको एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए ।

बजेटमार्फत आएको यो नीतिको विरोध गर्दै बैंकहरू अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंकहरूको विपक्षमा फैसला गर्दै सरकारको निर्णयलाई साथ दिएको हो । यससँगै सरकारलाई मर्जर तथा प्राप्तिबाट २० अर्ब र एफपीओबाट ६ अर्ब कर उठाउने बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ, ‘प्रिमियम मूल्य अर्थात् अंकित मूल्यभन्दा बढीमा सेयर बिक्री गरी एफपीओबाट प्राप्त रकमलाई कसरी व्यवस्थापन वा उपयोग गर्ने भन्नेसम्मका व्यवस्था कानुनमा छन् । यी व्यवस्थाहरूले न त प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरी प्राप्त रकमलाई आय होइन भनेका छन् न त सो आयको विषयमा पर्ने कर दायित्वबारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरेका छन् ।’

‘एफपीओ जारी गर्ने कार्य निकायले आफ्नै व्यवसायको सिलसिलामा गर्ने प्रतिष्ठाको कारोबार हुँदा अंकित मूल्यभन्दा बढी प्राप्त गरेको रकम सो निकायको आय हुन आउँछ । एफपीओबाट अंकित मूल्यभन्दा बढी प्राप्त गरेको रकम निकायको आय रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ यस्तै बहुमतको रायमा लेखिएको छ, ‘बोनस सेयरको वितरण अर्थात् भुक्तानीलाई पनि लाभांशको वितरण भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) मा ‘कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफाबाहेकको लाभांश वितरण गरेमा’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएबाट यो वितरण (भुक्तानी) निकायले आफ्नो घोषित व्यवसायबाट वार्षिक रूपमा गरेको मुनाफाद्वारा सिर्जित लाभांश त होइन तर सो निकायले घोषित व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा नभई अन्य कारोबारबाट गरेको मुनाफा हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन आयो ।’

‘एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकम सो निकायले हिताधिकारीलाई उपलब्ध गराएको ‘सेवा’ वा ‘प्रयोगको लागि उपलब्ध गराएको निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति’ नहुँदा यस्तोमा दफा ५६(३) को व्यवस्थासमेतबाट आयकरको परिधिभित्र पर्ने नै देखिन आयो,’ सर्वोच्चको ठहर छ । त्यसैले कर दाखिल नगरेको भए सो रकममा लाग्ने करमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने सूचना पनि संविधानविपरीत मान्न नसकिने फैसलामा लेखिएको छ ।

एनएमबी, एनआईएमबी, एसबीआई, नेपाल बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकले प्रिमियममा सेयर जारी गरेका थिए । यस्तै, नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्सले समेत प्रिमियममा सेयर बिक्री गरेका थिए । प्रिमियममा एफपीओ बिक्रीमा कर लगाउने सरकारको निर्णयबाट १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रभावित बन्नेछन् । आजको राजधानी दैनिकबाट