भाद्र २, २०८३ / 2026-08-18
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानलाई लिएर विशेष अदालतले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै न्यायिक टिप्पणी उठाउँदै आइरहेको छ । प्रभावशाली व्यक्तिलाई छाडेर अनुसन्धान गर्ने र व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेर प्रतिवादी बनाउँदा विशेषले अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएको हो ।
साथै, ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईकै हस्तक्षेपका कारण अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरेको छ । पछिल्लो समय विशेष अदालतले वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दाको सन्दर्भमा न्यायिक टिप्पणी उठाएको मुद्दा त्यसको एक उदाहरण हो ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई संलग्न रहेको भनिएको वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्रारम्भिक अनुसन्धानकै विषयलाई लिएर टिप्पणी गरेको थियो । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा उनी प्रत्यक्ष जोडिएका थिए । साथै, विमान खरिदमा प्रमुख भूमिकासमेत उनै राईले खेलेका थिए । वाइडबडीमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा उनै राई प्रमुख आयुक्त बने । जसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर लेखा समितिले भनिरहेको थियो, उनै व्यक्ति प्रमुख आयुक्त भएर अख्तियार पुगेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा आफूले गरेको निर्णयलाई अनदेखा गरेर विशेष अदालतमा तत्कालीन मन्त्री र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो ।
उपसमिति गठन भइसकेपछि नै विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको तर अभियोग–पत्रमा त्यो निर्णय’bout केही उल्लेख गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले फैसलामा टिप्पणी गरेको छ । उपसमिति गठन हुँदा प्रमुख राई आफैं संलग्न थिए । उपसमिति गठन गर्ने सम्बन्धमा भएको त्यस बैठकको निर्णयलाई भने राईले अनुसन्धानमा समेटेका थिएनन् ।
विशेष अदालतले भने वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा प्रारम्भिक निर्णयमा अनुसन्धान नभएकामा प्रश्न उठाएको छ । ‘विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा २०७३–१–२ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१)(क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियम २३६(१)(ख) अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ,’ विशेष अदालतले फैसलामा गरेको टिप्पणीमा उल्लेख छ, ‘तर, आरोपपत्रमा सो निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन, निगमको विनियमावलीमा भएको सो कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको सोही निर्णयको निरन्तरता स्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुंगिएको देखिन्छ ।’
वाइडबडीको भ्रष्टाचार मुद्दा मात्रै होइन, अख्तियारले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेर १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जनाविरुद्ध दायर मुद्दामा अनुसन्धानको विषयलाई लिएर टिप्पणी उठाएको छ । विशेष अदालतले सो मुद्दामा अख्तियारको क्षेत्राधिकार के हो भनी सम्झाइदिएको थियो ।
स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारको ख्याल नराखी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको भन्दै विशेष अदालतले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनालाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो । पाँच आर्थिक वर्षको अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले पाँचवटा मुद्दामा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । नगर क्षेत्रभित्रको उत्पादन र वस्तुमाथि निकासीकरण निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको भन्दै विशेष अदालतले नगरसभाले पारित गरेको कानुन कार्यान्वयनका क्रममा भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुन नसक्ने भनी संक्षिप्त व्याख्या गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
