उपभोक्ता अदालत गठनः आपूर्ति मन्त्रालयले किन रोक्यो फाइल ?

काठमाडौं । आम उपभोक्ताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न गठन गरिनुपर्ने उपभोक्ता अदालत आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको चलखेलका कारण रोकिएको छ । उभोक्ता अदालत गठनका लागि २७ वर्षअघि तयारी थालिएको भए पनि अझै हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन हुन लागेको उपभोक्ता अदालत दुई महिनादेखि आपूर्ति मन्त्रालयले फाइल रोक्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।

उपभोक्ता अदालतमा रिक्त एक सदस्यमा कसलाई राख्ने भन्ने हानथापका कारण अदालतल गठन प्रभावित बनेको हो । न्यायपरिषद्ले १२ कात्तिकमा अध्यक्ष र कानुन सदस्य सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष र गेहेन्द्रराज रेग्मीलाई सदस्य तोक्न सिफारिस गरेको थियो ।

एक सदस्य तोक्न बाँकी छ । उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट पनि व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता अदालतका लागि नेपाल औषधि लिमिटेडसँगैको भवन छनोट भइसकेको छ । तर, दुई महिनादेखि एउटा सदस्यका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच लडाइँ छ ।

कानुनमन्त्री र आपूर्तिमन्त्री उपभोक्ता अदालत गठनका लागि सकारात्मक भए पनि कर्मचारीले फाइल अड्काएर राखिदिएका छन् । कानुन मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि टिप्पणी उठाएर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालत गठन कहिलेदेखि हुने र सदस्य को–को रहने सबै खुलाएर टिप्पणी उठाएर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर महिनौं बित्दा पनि फाइल रोकिँदा उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन ।

कानुन मन्त्रालयले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि राजपत्रमा सूचना निकालेपश्चात अदालत स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्छ । अदालत गठनका लागि कानुन मन्त्रालय सकारात्मक भए पनि आपूर्ति मन्त्रालयले फाइल रोक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकृतले राजधानीलाई बताए ।

‘कानुन मन्त्रालयबाट कुनै समस्या छैन, ती अधिकृतले भने, दुवै जना मन्त्रीज्यूहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ तर आपूर्तिका सरहरूले टिप्पणी उठाउन रोकिरहनुभएको छ ।’ कानुन मन्त्रालयले एक जना सदस्य आपूर्ति मन्त्रालयले नतोके कानुन मन्त्रालयले तोकेर पठाउने भनेर आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । तर, त्यसको प्रतिउत्तर नआएको कानुन मन्त्रालयका ती अधिकृतले जानकारी दिए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । अदालतमा न्यायपरिषद्ले तोकेका जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय सेवाका कर्मचारी (सहसचिव वा जिल्ला न्यायाधीशको योग्यता) र प्रशासनका उपसचिवसरहका व्यक्ति सदस्य हुन्छ । ३ सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गरी निर्णय सुनाउनेछ । आजको राजधानी दैनिकबाट