जेठ ६, २०८३ / 2026-05-20
काठमाडौं । न्यायपालिकामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, छिटोछरितो न्यायसम्पादन हुनुपर्ने र अड्डाअदालतमा देखिएका विकृति विसंगति घटाउनुपर्ने एजेण्डा सहित सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको नयाँ नेतृत्व प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
नेतृत्व सहित दुई वर्षको कार्यसमिति चयनका लागि आगामी शनिबार निर्वाचन हुँदैछ । लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूहमा विभाजित कानून व्यवसायीहरुले यसपालिको नेतृत्व चयनका लागि न्यायपरिषद् मार्फत न्यायपालिकामा भइरहेको हस्तक्षेप नियन्त्रण, छिटोछरितो न्यायसम्पादन अनि बार-बेञ्च समन्वयको विषयलाई नै मूल मुद्दा बनाएको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक समूहबाट अधिवक्ता मेघनाथ पोखरल नेतृत्वको समूहले उम्मेदवारी दिएको छ भने प्रगतिशील समूहबाट महेश थापा लगायतको समूह छ । पोखरेल र थापा दुवै कर्पोरेट विधामा सक्रिय कानून व्यवसायी हुन् । नेतृत्वका लागि प्रेम सिंह धामीले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
कांग्रेस-एमालेको राजनीतिक समीकरणबाट सरकार बनेको पृष्ठभूमिमा पत्रकार महासंघ लगायतमा त्यसको राजनीतिक प्रभाव देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको निर्वाचनमा भने कांग्रेस समर्थित लोकतान्त्रिक समूह एकातिर छ भने एमाले, माओवादी लगायतको वामपन्थी दलहरुतिर झुकाव राख्ने समूह अर्कोतिर छ ।
सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएर बहसपैरवी गर्ने कानूनव्यवसायीको पेशागत संगठनको रुपमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन स्थापना भएको हो । कम्तिमा १२ वर्ष वकालत गरेका र निश्चित संख्याभन्दा बढी मुद्दामा बहस पैरवी गरेका कानून व्यवसायीहरु मात्रै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको सदस्य हुन पाउछन् ।
प्रायः वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सदस्य हुने, सर्वोच्च अदालतमा चलेका ठूला मुद्दामा बहसपैरवी गर्ने अनि अदालतले समेत एउटा मान्यता दिएका कारण सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको कानून व्यवसायी माझ आफ्नै महत्व छ। राष्ट्रिय महत्वका कतिपय विषयमा अदालतको सहयोगी(एमिकस क्यूरी) मगाउदा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनका साथै सर्वोच्च बारलाई समेत विज्ञ पठाउन आग्रह गर्ने गरेको छ ।
