युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नजान आग्रह

काठमाडौँ । म्यानमारमा गैरकानुनी रूपमा नेपालीलाई बन्धक बनाएर काममा लगाइएको पाइएको छ । उनीहरूलाई राम्रो पैसाको प्रलोभन दिएर त्यहाँ जबरजस्ती काम गराइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । अझै धेरै नेपाली त्यहाँ बन्धकका रूपमा काम गरिरहेको र उद्धारका लागि उनीहरूले अपिल गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यहाँबाट पाँच जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरी नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ । म्यानमारको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा अलपत्र परेका पाँच नेपालीको उद्धार गरिएको थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ । 

म्यानमारको मेवाडीबाट उद्धार गरी टाक इमिग्रेसन अफिस मेसोट हुँदै थाइल्यान्ड ल्याइएका पाँच नेपाली नागरिकमध्ये चार नेपाली पुरुष व्यक्तिलाई थाई सरकारी निकाय, थाइल्यान्ड आप्रवासी सङ्घ तथा अन्य गैरसरकारी संस्थासमेतको सहयोगमा एक साताअघि नेपाल फर्काइएको दूतावासले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै दूतावासका अनुसार मङ्गलबार उद्धार गरिएकी एक नेपाली महिलालाई नेपाल फिर्ता पठाइएको छ । 

नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुरोध गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नजान अपिल गरेको छ । कसैको प्रलोभनमा परेर धेरै पैसा कमाउने उद्देश्यसहित कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार र थाइल्यान्डलगायतका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा नजान परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । साथै आमसञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजलाई समेत यस्ता गतिविधिका बारेमा आमनागरिकमाझ सचेतना दिन अनुरोध गरिएको छ ।

थाइल्यान्ड र म्यानमारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आकर्षक तलब र सुविधा दिने भनी विभिन्न प्रलोभन देखाई नेपालमा रहेका तथा वैदेशिक रोजगार र अध्ययनको सिलसिलामा युएईलगायतका मुलुकमा रहेका नेपालीलाई म्यानमार पु¥याउने गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । थाइल्यान्डको बैङ्कक र याङ्गुनको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराई विभिन्न माध्यमबाट म्यानमारको कायिन प्रान्तको म्यावडीमा लगी जबरजस्ती अवैध कार्यमा लगाएको पाइएकाले त्यस्ता यात्रामा सहभागी नहुन यसअघि नै अपिल गरिएकाले सजग रहन भनिएको छ ।

मानव बेचबिखन एवं अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न गिरोहले नेपाली नागरिकलाई कम्बोडिया, लाओस र म्यानमारमा लगी जबरजस्ती अवैध कार्यमा लगाउने, रोजगारदाताले राहदानी खोसिदिने, १३ घण्टासम्म काममा लगाउने, चरम यातना दिने, तलब नदिनेलगायतका समस्या देखा परेको मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत जनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट