जेठ ५, २०८३ / 2026-05-19
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै अब उनको बयान लिइनेछ ।
बयान सकिएपछि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने कि पुर्पक्षमा पठाउने अदालतले आदेश गर्नेछ । लामिछानेका तीनवटा कसुर प्रमाणित भएमा कम्तीमा पनि ७ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मुद्दामा सहकारी ऐनअनुसार सजाय हुन सक्नेछ । जसअनुसार सहकारीको ऐनअनुसार अन्यत्र पैसा लिएर गएका आधारमा उनलाई १ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिमाना हुनसक्छ ।
लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट रकम ल्याएको पुष्टि भइसकेको छ । संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने पनि भएका हुनाले अदालतले उनलाई सजाय निर्धारण गर्न सक्नेछ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० ले सहकारीको रकम आफ्ना सदस्यबाहेक अन्यत्र ऋण-लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ऐनकै दफा १२२ को खण्ड (त)ले सहकारी संस्थालाई हानि-नोक्सानी पु-याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्न वा गराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन नहुने भनेको छ ।
यो कसुर गरेको देखियो र प्रमाणित पनि भयो भने ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । त्यस्तै, अपचलन गरेको रकमसमेत असुल उपर गराइने व्यवस्था छ । सहकारीको रकम तहतहअनुसार हिनामिना भएको पाइएपछि प्रहरीले संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्न अदालतसँग अनुमति लिएर लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि उनीविरुद्ध संगठित अपराधमा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । यदि, संगठित अपराध प्रमाणित भएमा थप ५० प्रतिशत कैद जोडिनेछ ।
संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९ ले मूल कसुर गर्दा संगठित रूपले गरेको देखिए ५० प्रतिशतसम्म कैद थप्ने भनेको छ । अर्थात्, सहकारी ठगी गर्दा संगठित रूपले गरेको देखिए सहकारी ठगीमा हुने सजाय (६ देखि ८ वर्षसम्म) ५० प्रतिशतसम्म थपिन्छ । अदालतले संगठित अपराध भनी ठहर गरेमा थप ४ वर्ष जेल सजाय हुनसक्छ ।
लामिछानेविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ । सहकारीको रकम अपचलन गरी लामिछाने र परिवारका सदस्यले समेत लाभ लिएका थिए । कुनै कसुर गरेर गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जनसमेत गरे सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग आकर्षित हुन्छ । लामिछानेमाथि २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गर्दा सरकारी वकिल कार्यालयले परिवारको सम्पत्ति पनि रोक्का गर्नेगरी मुद्दा दायर गरेको हो । लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप प्रमाणित भए सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार सजाय हुनेछ । जसमा पनि संगठित अपराधकै जस्तो ५ वर्षको कैद सजाय हुनसक्छ ।
प्रहरीले भने लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिमाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
