काठमाडौं । मुख्यमन्त्री बन्न पाएपछि माधवकुमार नेपालको साथ छाडेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यको पदको दिनगन्ती सुरु भएको छ । भदौ महिनाभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ जुन असम्भवप्रायः भइसकेको छ । एमाले विभाजन भएपछि बागमती प्रदेशका केही सांसदहरुले अर्को पार्टी रोजेपछि बहुमतमा रहेको एमाले अल्पमतमा झरेको छ । अब उनले विश्वासको मत पाउन नसक्ने निश्चितप्रायः भइसकेको छ । विश्वासको मत पाउन काँग्रेस, माओवादी केन्द्र या एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (समाजवादी)का सांसदको मत पाउनुपर्छ जुन अहिल सम्भव छैन ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य स्वयं लामो समय मुख्यमन्त्रीमा रहनेमा विश्वस्त छैनन् । उनले माधवकुमार नेपालको समेत साथ पाएर मुख्यमन्त्री बनेको बताइसकेकी छिन् । स्वयं नेता नेपालले आज चन्द्रागिरीमा बोल्दै अष्टलक्ष्मी शाक्य आफ्नो सल्लाहले मुख्यमन्त्री बनेको खुलाएका छन् । तर, उनले २१ दिनभित्र शाक्यले नयाँ दल नरोजेमा साथ नदिने बताइसकेका छन् । शाक्य एमालेमै रहने घोषणा गरिसकेकी छिन् । तैपनि, माधव नेपालले आफ्नो पक्षमा आउने आशा गरेका छन् । यसकारण अष्टलक्ष्मी अग्निपरीक्षामा छिन् । तर, शाक्य नआउने निश्चित भइसकेको छ ।
अब उनले कसरी सरकार जोगाउलिन् ? चासो बनेको छ । एमालेको एकल बहुमत भएकाले सबैले पक्षमा मतदान गरेमा शाक्य विश्वासको मत लिन सफल भई आगामी निर्वाचनसम्म मुख्यमन्त्री रहनेछिन् । तर, बागमती प्रदेशसभामा एमालेका ५६ सांसदमध्ये माधव नेपाल पक्षमा रहेको सांसदको साथ नपाए नयाँ परिस्थिति विकास हुन्छ । बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आव्हान गर्न सक्छन् । बागमतीमा ११० सांसदमध्ये एमालेका ५६ मध्ये विगतमा माधव नेपालको पक्षमा २२ जना थिए । अष्टलक्ष्मी शाक्यले साथ छाडेपछि यो संख्या घटेर आधा रहेको बुझिएको छ । विभाजित पार्टीमा १० भन्दा बढी सांसद गएकाले गठबन्धनको बहुमत छ । यो अवस्था कायमै रहेमा गठबन्धनको सरकार बन्छ ।
बहुमतको सरकार गठनका लागि आवश्यक ५६ सांसदका लागि माओवादी केन्द्रको २३ र नेपाली काँग्रेसको २२ जनामा थप ११ जना आवश्यक पर्छ । माधव नेपाल समूहमा १० भन्दा बढी छ । त्यसबाहेक विवेकशील साझा पार्टीका ३, राप्रपाका २, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । यदि कसैको बहुमत नपुगे अर्को घटना विकास हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले अष्टलक्ष्मी शाक्य नै मुख्यमन्त्री रहने, फेरि बहुमतको सरकार गठनको आव्हान हुने र त्यो बन्न नसके मध्यावधि चुनावमा जान पनि सक्छ । अर्को वर्ष मंसिरमा हुनुपर्ने चुनाव बागमतीमा वैशाखमै हुनसक्ने परिस्थिति विकास हुनसक्छ । तर, दलहरु अर्ली इलेक्शनको पक्षमा नभएकाले एमालेबाहेकको गठबन्धनको सरकार बन्ने माहोल बागमतीमा बन्दै गएको छ ।