भाद्र ५, २०८३ / 2026-08-21
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेसँगै बेइजिङमा हुने सम्भावित सम्झौता’bout चिनियाँ अधिकारीसँग अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको छ । ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ नाम दिइएको मस्यौदा चिनियाँ राजदूतावासमार्फत बेइजिङ पठाइएको भए पनि चिनियाँ पक्षले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
नेपालले चिनियाँ परियोजना (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौताका लागि आफ्नोतर्फबाट अन्तिम प्रस्तावको मस्यौदा चिनियाँ दूतावासमार्फत चीनलाई बुझाएको हो । सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले तयार पारेको मस्यौदामा चीनले अघि बढाएको बीआरआई र नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बीआरआई समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा पनि कुनै विशेष क्षेत्रमा सहकार्य फ्रेमवर्क गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सन् २०१७ को समझदारीपत्रको धारा ३ (२) मा कुनै पनि विशेष क्षेत्रमा सहयोगका लागि दुई पक्षले पारस्परिक सहमतिका सर्तहरूमा आधारित सम्झौता वा अन्य सहयोगका दस्ताबेज सम्पन्न गर्ने प्रावधान उल्लेख भएको छ । तसर्थ सबै÷व्यापक क्षेत्र समेटेरभन्दा पनि कुनै विशेष क्षेत्रहरूमा सहकार्य फ्रेमवर्क गर्नुपर्ने अहिलेका लागि आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी परियोजना, व्यापार आदि क्षेत्रमा सीमित भएर सहकार्य फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।’
‘शनिबार चिनियाँ राजदूतावासमा बुझाइएको यससम्बन्धी डकुमेन्टमा नयाँ सम्झौताको नाम कांग्रेसले प्रस्ताव गरेअनुसार नै ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ राखिएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘६–७ पृष्ठको सो प्रस्तावमा बीआरआईअन्तर्गत समेटिन सक्ने सबै विषय समेटिएका छन् ।’
‘चीनलाई पठाइएको दस्तावेजमा सन् २०१७ मा भएको बीआईआरसम्बन्धी समझदारीको विषयको चर्चा गरिएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा विद्युत्, शिक्षा, पर्यटन स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणलगायत कैयौं विषयमा सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख छ ।’
त्यसो त चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा १३–१५ मंसिरमा चीन भ्रमण गरेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा देउवाले अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति रहेको जानकारी गराएकी थिइन् । बीआरआईको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले अनुदान बीआरआई परियोजना अघि बढाउने प्रस्ताव वाङसमक्ष राखिसकेकी छिन् । ‘हामीले सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर ग¥यौं र अब हामीले चीनबाट जे पनि सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्छौं त्यो बीआरआईको परिधिमा छ । त्योभन्दा अगाडि कुनै कुरा अघि बढेको छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन् । ‘मुख्य रूपमा, हामी कनेक्टिभिटी र सीमापार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा केन्द्रित छौँ ं। बीआरआई ढाँचाअन्तर्गत भावी सहयोगको मोडालिटीमा दुवै पक्ष सहमत भए । यो सरकारमा आउनुअघि कांग्रेसले नेपालले बीआरआईअन्तर्गत थप ऋण नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले त्यहाँ कुनै भ्रम हुनु हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई पक्षबीच चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण र बीआरआई ढाँचाअन्तर्गत अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नतिलगायत पुराना र नयाँ आयोजनाका विषयमा छलफल हुनेछ । ‘सत्ताधारी दलहरूबीच भएको समझदारीअनुसार भ्रमणका क्रममा केही नयाँ कनेक्टिभिटीे परियोजनाहरू प्रस्ताव गर्नेछौं,’ परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन् ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बीआरआईको विषयमा आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘बीआरआईमा कांग्रेस–एमाले सहमति भएसँगै हामीलाई चिनियाँ सहयोगमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने’ लेखेका छन् । आजको राजधानी दैनिकबाट
