भाद्र ४, २०८३ / 2026-08-20
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षको बहुमत पु¥याउनका लागि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारी भएको छ । उपसभामुख रानाले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ आरोप लगाउँदै सत्तारूढ दलहरूकै सहमतिमा हटाउने तयारी भएको हो । त्यसका लागि सत्तारूढ दलहरूले सांसदको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिरहेका छन् ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०को सहमतिमा उपसभामुखलाई हटाउने तयारी भएको हो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा उपसभामुख रानालाई हटाउन लागिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेका बीचमा उपसभामुख रानालाई हटाउने ’दयगतमा सोमबारको सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा सहमति जुटेको हो । त्यसमा सत्तारूढ साना दलहरूले समेत सहमति जनाएका छन् । कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव ल्याए आफूहरूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता साना दलले गरेका छन् ।
अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०, डा। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ९लोसपा०, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा०सहितका दलहरू उपसभामुख हटाउन सहमत छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत । सत्तारूढ साना दलहरूले पनि समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता । सत्तारूढ दलहरूद्वारा सांसदको हस्ताक्षर संकलन । अब नयाँ उपसभामुख कांग्रेसबाट । उपसभामुख हटाउनेमा प्रतिपक्षी दलहरूको आपत्ति ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९, जसपाका ७, जनमतका ६, लोसपाका ४ र नाउपाका ४ सांसद छन् । उपसभामुख रानालाई हटाउन सांसदको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । सत्तारूढ दलहरूसँग १ सय ८८ सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि १८४ सांसद भए पुग्छ । तर, सत्तारूढ दलहरूसँग सोभन्दा ४ बढी सांसद रहेकाले उपसभामुखलाई सजिलै हटाउन सकिने संसद्भित्रको अंकगणित रहेको देखिन्छ ।
उपसभामुख रानाले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित ६ जनाको भिसाको अन्तरवार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्रका कारण उनी विवादमा परेकी थिइन् । सो विषयलाई कांग्रेसले पटकपटक उठाउँदै आएको थियो । सत्तारूढ दलहरूले यसैलाई आधार बनाएर उनलाई हटाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
तर, मुख्य विषय भनेको संवैधानिक परिषद्मा सत्तारूढ दलको बहुमत नपुगेकाले उपसभामुखलाई हटाउन लागिएको विपक्षी दलको आरोप छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख मगर विपक्षमा हुने देखिएको र बहुमत पु¥याउन नसकिने भएकाले उपसभामुखको पुरानो मुद्दा ब्युँताउँदै सत्तारूढ दलले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउन उपसभामुखलाई हटाउन लागेका हुन् ।
उपसभामुख रानालाई हटाएर सो पदमा कांग्रेसबाट ल्याउने र संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याएर निर्णय गरी अघि बढ्न लागिएको हो । सत्तारूढ दलहरूको सोही सहमतिका आधारमा मंगलबार कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीका पदाधिकारीसँग छलफलसमेत गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको शून्य सहभागिता भएकाले सत्तारूढ दलहरूका बीचमा भएको सहमतिनुसार उपसभामुख कांग्रेसलाई दिन लागिएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
