प्रस्तावित ४ राजदूतविरुद्ध ६ थान उजुरी, क–कसका विरुद्ध प-यो ?

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित गरेका १७ राजदूतमध्ये चार जनाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको, संविधान र राजदूत निर्देशिका मिचिएलगायतका विषय उठाउँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाएर संसदीय समितिमा उजुरी गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी दर्ता भएकामध्ये ६ वटा उजुरी राजदूतविरुद्ध छन् । ६ वटा राजदूतसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये तीनवटा उजुरी मलेसियामा राजदूत सिफारिस भएका डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाका ’boutमा परेको छ भने भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएका डा. शंकर शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि सिफारिस भएका प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठ र इजरायलका लागि राजदूत सिफारिस धनप्रसाद पण्डित’bout उजुरी रहेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस समावेशी भएन, सबै वर्ग, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्णय हुनुपर्छ भन्ने छ’, प्राप्त उजुरी’bout समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘बाँकी ६ वटा उजुरी विषय केन्द्रित छन् ।’

मलेसियाका लागि सिफारिस भएका डा. तिम्सिनाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई विवादको भुमरीमा राख्ने काम गरेकाले राजदूत हुन अयोग्य भनी उजुरी दर्ता भएको छ । साथै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भएकाले पनि उनलाई राजदूत नियुक्त गर्नु हँुदैन भनी उजुरी परेको छ । डा. तिम्सिनाविरुद्ध एउटा उजुरी इमेलमार्फत् दर्ता हुन आएको समिति स्रोतले बतायो ।

प्राध्यापक श्रेष्ठविरुद्ध संविधान उल्लंघन गरेर राजदूत सिफारिस हुनुहुँदैन भन्दै उजुरी परेको छ । श्रेष्ठ मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेका व्यक्ति भएकाले संविधानले नै राजदूत हुन रोक लगाएको उल्लेख गर्दै उजुरी परेको छ । नेपालको संविधानमा मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको व्यक्ति सरकारी नियुक्ति हुन योग्य नमानिने उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा २४८ (८)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य ‘सरकारी सेवा’मा जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राजदूत पदलाई प्रचलित कानुनले सरकारी सेवाकै रूपमा परिभाषित गरेको छ । सो धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन ।’

धारा २४८(८)ले मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भएको व्यक्तिलाई राजनीतिक पद र अध्ययन अनुसन्धानका काममा मात्रै लगाउन सकिने व्यवस्था छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।’ मानवअधिकार आयोगको निर्देशिकाले पनि श्रेष्ठलाई सरकारी सिफारिसमा राजदूत हुन योग्य नमानेको उजुरीकर्ताको दाबी छ । आजको राजधानी दैनिकबाट