सरकारकै तीन निकायद्वारा गरिएको संगठित भ्रष्टाचार र अपराध

काठमाडौं । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्दा सरकारकै तीनवटा निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा अन्य केही बिचौलिया, माफिया र राजनीतिक नेतृत्वको अप्रत्यक्ष संलग्नतामा संगठित रूपमा ३८ करोड ६७ लाख रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा दोषी देखिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हालका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हाल अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका रितेशकुमार शाक्य तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हाल विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण जेल जीवन बिताइरहेका विकल पौडेललगायत ११ जनाविरुद्ध आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनीहरूको संगठित भ्रष्टाचारको जालो च्यातिएको हो ।

प्रशासनविद्हरूले संगठित भ्रष्टाचार संगठित अपराधकै रूप भएकाले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यस प्रकरणलाई संगठित अपराधकै रूपमा लिएर छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । साथै, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सीआईबीमार्फत् संगठित अपराधमा छानबिन गराउने हिम्मत गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्नसमेत सिर्जना भएको छ।

यस प्रकरणमा सरकारकै तीनवटा निकायका प्रमुखहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको विवरणबाट प्रष्ट हुन्छ। जसअनुसार तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिव अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागको प्रमुखको रूपमा रहेका महानिर्देशक शाक्य र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुखका रूपमा रहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले मिलेमतो गरी संगठित भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट देखिएको हो। यस प्रकरणमा ठेकेदार कम्पनी प्रिन्ट सेल प्रालिका निर्देशक केशव शर्माको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकाले शर्मामाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव रहेका अर्यालले नियम कानुन नै संशोधन गरेर बिचौलिया र माफियाहरूलाई सहज बनाइदिएको समेत पाइएको छ। अर्यालले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग साँठगाँठ राखी सबै प्रपञ्च मिलाएको देखिन्छ। साथै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शाक्यसमेत यो समूहमा संलग्न रहेको तथ्यसमेत खुलेको छ। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट