काठमाडौं । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछिको १६ वर्षमा मुलुकमा १४ पटक सरकार फेरिए पनि नागरिकको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन ।
पहिलो संविधानसभा २०६४ को पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र अन्त्यसँगै संघीय लोकततान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछिको १६ वर्षयता १४ प्रधानमन्त्री र ५ सय २१ उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री भएका छन् ।
राजकीय सत्ता र शक्तिमा रहेर उनीहरूले अथाह सेवासुविधा लिए तर आम जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन सकेनन् भने विकास र सुशासनसमेत निकै कमजोर बन्न पुग्यो । त्यसैले जनतामा चरम निराशा छाउन पुगेको छ ।
यस अवधिमा चौध सरकारका उपप्रधानमन्त्री ३५, मन्त्री ३ सय ७६ जना, राज्यमन्त्री १ सय ८ र २ जनाले सहायकमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । यही तथ्यांकभित्रकै पात्रहरूमध्ये धेरैजसो पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने र मन्त्रीमा दोहोरिएका छन् । तर, उनीहरूको कार्यशैलीमा परिवर्तन नआउँदा नागरिकले आशाको अनुभूति गर्न नपाएका हुन् । सरकार केवल सरकारमा जानेहरूका लागि मात्रै फेरिएको हो भन्ने भाष्य स्थापित भइरहेको छ । नागरिकको न्यूनतम कुराहरू, गाँस बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।
युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अझै बढेको छ । निःशुल्क भनिएको स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने नेपालीहरूको बाध्यता छ । यो अवस्थामा पछिल्लो कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले कार्यशैली फेरेर जनअपेक्षित काम गर्नुपर्ने राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस चलेको छ । पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले नै यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारप्रति जनताको आशा जगाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यद्यपि, उहाँले जनाउनुभएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसद्मा बोल्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुक भित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिने दाबी गर्नुभयो ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वर्तमान कांग्रेस–एमाले सत्ता सहयात्राको औचित्य पुष्टि गर्न शीर्ष नेताहरूले गरेको सहमतिको दस्तावेज सार्वजनिक भइसकेकाले त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाह, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । दुई ठूला दल मिलेर स्थिर सरकार बन्नुमात्र ठूलो कुरा नभएको भन्दै थापाले यसबाट नागरिकले के लाभ पाउँछन् त्यो ठूलो कुरा भएको जिकिर गर्नुभयो । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट