जेठ ३, २०८३ / 2026-05-17
काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदनका सुझावहरू, नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारहरू कार्यान्वयन भएमा प्रक्षेपित राजस्वमा करिब २ खर्ब ९१ अर्ब थप राजस्व संकलन हुने जनाएको छ ।
विद्यासुन्दर मल्लिक अध्यक्ष रहेको समितिले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा १३ खर्ब २० अर्ब ९८ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यदि आफूहरूको समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा यसमा पनि थप २ खर्ब ९१ अर्ब राजस्व संकलन हुने दाबी समितिको रहेको छ ।
२ सय ७२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले नीतिगत, कानुनी, व्यावहारिकलगायतका सुझाव कुन निकायले कुनकुन समयमा कसरी पालना गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट खाकासमेत प्रस्तुत गरेको छ । समितिको प्रक्षेपणअनुसार चालू आव २०८०–०८१ मा नेपालको कुल राजस्व ११ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र हुनेछ । सरकारले भने १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठ्ने लक्ष्य लिइरहेको छ । तर, राजस्व उठ्न तीन साता मात्र बाँकी रहँदा ९ खर्ब २३ अर्बमा सीमित रहेको छ ।
आव २०८२–०८३ मा १५ खर्ब ३६ अर्ब ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँको राजस्व हुने प्रक्षेपण रहेको छ । यसैगरी, आव २०८३–०८४ मा भने कुल १७ खर्ब ६१ अर्ब ९५ करोड ३० लाख रुपैयाँको राजस्व हुने अनुमान रहेको छ । यसैगरी, आव २०८४–०८५ मा नेपालको कुल कर राजस्व १९ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड २० लाख रुपैयाँ हुनेछ ।
यो प्रक्षेपणअनुसार ५ वर्षपछि अर्थात् आव २०८४–०८५ मा कुल राजस्वमा योगदान गर्ने करमा आयकर प्रथम स्थानमा, मूल्य अभिवृद्धि कर दोस्रो स्थानमा, भन्सार तेस्रो स्थानमा र अन्तःशुल्क तथा अन्य कर चौथो स्थानमा पर्ने मल्लिक समितिको भनाइ रहेको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
