सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टिको पराकम्प, उभिएला कि ढल्ला ?

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टिका आवाजहरू सार्वजनिक रूपमा बाहिर देखिन थालेका छन् । सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै सत्तारूढ दलको ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा अहिलेको बजेट माओवादी पार्टीको बजेट कि सरकारको बजेट भनी चर्को आलोचना गरे । बजेटको विषयमा आफूहरूसँग सल्लाह नगरी एकलौटी बजेट ल्याएको भन्दै उनले आलोचना गरे ।

ओलीले असन्तुष्टि राखेको केही दिनमै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर बजेट परामर्श नगरी ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । खासगरी अहिलेको बजेटमा ओलीले जनयुद्ध, जनमुक्ति सेनालगायतका शब्दावलीमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । साथै, बजेटमा एमालेले चाहेको ठाउँमा बजेट विनियोजन नभएकामा पनि ओली असन्तुष्ट छन् । पटकपटक बजेटकै विषयलाई लिएर ओलीले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोख्दै आइरहेका छन् ।

त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि अहिलेको गठबन्धनसँग सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । गठबन्धन फेरबदल गर्दा आफूहरूलाई नसोधी एकैपटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेकामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सुरुदेखि नै असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्टिको विषयलाई लिएर उनले सार्वजनिक रूपमै सरकार रहने नरहने कति दिन सरकार टिक्छ भन्ने विषय सरकारको काम गराइले निर्भर हुने बताएका थिए । त्यसो त अहिलेको गठबन्धनमा रहँदा एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबका कारण राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष आफ्नो पार्टीले नपाएको पीडा त उसमा छँदै छ ।

त्यसमा पनि लामो समय सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादी मिलेर एकीकृत समाजवादीलाई सरकार बनाउन सहयोग नगरेको असन्तुष्टि पनि नेपालमा छ । यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको कुरा सार्वजनिक रूपमा भाषण गरिरहेकै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछाने सहकारी अनियमितता प्रकरणबाट बच्नका लागि भए पनि सरकारमा रहे पनि अहिलेको गठबन्धनमा भने असन्तुष्ट नै देखिएका छन् ।

सरकारमा रहेर काम गर्न नसकेको भन्दै केही समयअघि मात्रै खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खल्तीमा राजीनामा पत्र लेखेर राखेको र जुनसुकै बेला पनि छाड्ने चेतावनी दिएका छन् । हाल रास्वपा सरकारमा रहनुको एउटा बाध्यात्मक अवस्था भनेको सहकारी अनियमितता प्रकरणमा रास्वपा सभापति तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिनु हो । सो प्रकरण हल भएमा रास्वपा तुरुन्त समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिर जान चाहिरहेको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट