उच्च पदस्थको रुचि र स्वार्थले सरुवामा विकृति, प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहमा छैन ध्यान

काठमाडौं । कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थ र तिकडमका कारण सरुवामा व्यापक विकृतिहरू देखिन थालेका छन्।

यसो त यो विकृति नयाँ होइन, वर्षौंदेखि सरुवामा व्यापक विकृति देखिए पनि यसलाई सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। उल्टो ती मन्त्रालयमाथि विकृति बढाउन उद्यत रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

प्रशासन सुधार, सुशासन र सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफ्नो भूमिकामा पूर्ण रूपमा चुक्दै आइरहेको सरोकारवालाको गुनासो छ । यो मन्त्रालयलाई हाल ‘कर्मचारी सरुवा मन्त्रालय’को रूपमा व्यङ्ग्य गर्ने गरिएको छ।

सहसचिव सरुवामा समेत मन्त्रालयले थिति बसाल्न सकेको छैन। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट हुने हस्तक्षेपका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निरीहजस्तै बन्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयले विभिन्न समयमा सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाए पनि सो मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई पनि व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन सकेको छैन। जसका कारण स्थानीय तहमा विभिन्न समस्याहरूसमेत देखिने गरेको छ। सरुवा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न नसक्दा विभिन्न पालिकाका प्रमुख, अध्यक्षदेखि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू नै कर्मचारी सरुवाको लागि मरिहत्ते गर्दै दौडधूपमा लाग्ने क्रम बढ्दो छ।

विभिन्न पालिकाका प्रमुख र सांसदहरू कर्मचारी सरुवाको माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दबाब दिन थालेका छन्। मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर लागू गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरूले अनावश्यक दबाब दिने गरेका हुन्।

मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर सोअनुसार काम गरेमा जनप्रतिनिधिहरूको दौडधूप रोकिने भए पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफ्नै स्वार्थका कारण मापदण्ड बनाएर लागू गर्न नसकेका हुन्, जसले सरुवामा धेरै नै विकृतिहरू निम्त्याइरहेको मन्त्रालयकै एक उपसचिवले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए। मन्त्रालयले केही समयअघि सरुवा मापदण्ड बनाएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा निष्प्रभावी भएको ती उपसचिवले बताए।