सिधा कुरा अडियो प्रकरणः न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा डटकम’ले अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध गर्ने दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले सामग्री उत्पादन र प्रकाशन गरेको ठहर गर्दै सम्बन्धित श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्राविधिक जाँच गराउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।

साथै, अदालतले १५ दिनभित्र प्रसारण भएको श्रव्यदृश्य सामग्रीमा उठाइएका विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुन उल्लंघन गरेको देखिएमा त्यससम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन र त्यसको प्रतिवेदन आदालतमा पेस गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि अदालतले आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सो समाचार र युट्युबमा राखेको भिडियो २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । घिमिरेले दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा सोमबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिशंकर निरौला, नरहरी आचार्य र पूर्णमान शाक्य एवं अधिवक्ताहरू मोहना अन्सारी र रामबहादुर राउतले बहस गरेका थिए । सरोकारवाला भनी सामेल हुन निवेदन साथ उपस्थित अधिवक्ताहरू भोजराज रेग्मी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले पनि बहस गरेका थिए ।

सिधा कुराले फेक अडियो बनाएर न्याय प्राणालीमाथि प्रहार गरेकाले आफूहरूले अदालतको अवहेलनामा बहस गरेको अधिवक्ता शर्मा पौडेलले बताए । संविधान, कयौं नजिरका अलावा न्यायप्रशासन ऐनमा समेत अदालतको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले सोहीनुसार कारबाही हुनुपर्ने अधिवक्ता शर्मा पौडेलको भनाइ छ । संगीन प्रकृतिको विषयवस्तु रहेको भन्दै समाचार लेखन र प्रकाशनमा संलग्नहरूलाई बयान नै गराउनुपर्ने र त्यसपछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने शर्मा पौडेलले इजलाससमक्ष माग गरे । आजको राजधानी दैनिकबाट