संक्रमणकालीन न्याय दलहरूको सत्ताप्राप्तिको तुरूप

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक दलहरूले सत्ताको तुरूप मात्रै बनाएको द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा लामो समय पदाधिकारी नियुक्ति नभइरहेका बेला पीडितहरूले आक्रोश पोखेका हुन् ।

सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष तत्कालीन माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडितले न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन दबाब दिनुपर्नेमा पीडितहरूसमेत एक हुन सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राज्यले लादेर समाधान गर्न नसक्ने पीडित बताउँछन् ।

त्यस्तै, दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् । सिफारिसको मार्गचित्र के हो, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सिफारिस प्रक्रिया ढिलो गर्ने सरकारको रणनीति देखिएको अधिकारीको भनाइ छ । ऐन संशोधनको विषयमा सरकारले चासो नदिएको पीडितको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको छ । द्वन्द्वपीडितले भने ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । पीडितहरूले अपराधको वर्गीकरणको विषयलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, ऐनमा पीडितको सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषयमा केही बोलेको अवस्था छैन । त्यसैले ऐन संशोधन नभई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसको औचित्य नहुने पीडितहरू बताउँछन् ।

आयुक्तको मापदण्ड पनि बनाइनुपर्ने पीडितहरूको माग छ । विज्ञ, कार्ययोजना बनाउनसक्ने हुनुपर्ने र कस्तो मोडालिटी आयुक्तले बनाएको त्यो आफूहरूले हेर्न पाउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । विगतमा पीडितलाई आयुक्तले नै थर्काउने काम गरेको र सत्य कुरा बोल्नसमेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको अधिकारी बताउँछन् । साथै पीडकलाई बयान नलिने काम विगतमा बनेको आयोगले गरेको पीडितको भनाइ छ । आजको राजधानी दैनिकबाट