आश्विन २१, २०८३ / 2026-10-07
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा सिर्जना भएको अनिश्चितता अझै कम हुनसकेको छैन । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले २ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीका लागि पेस भएका दुई दाबीलाई खारेज गरेर दुई दिनको समय थपेर पुनः आह्वान गरेपछि अन्योल कम हुनुको साटो झन बढेर गएको छ ।
गत २ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र एकीकृत समाजवादीबीचको ‘नौलो गठबन्धन’ ४ गते भत्किसकेको छ । अहिले कांग्रेस र नाउपाका संस्थापक रेशमलाल चौधरी पक्षधर प्रदेशसभा सदस्यबीच गठबन्धन कायम छ । ४ चैतदेखि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन बनेको भनिए पनि अहिलेसम्म प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्री’bout संयुक्त छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीचको आपसी अविश्वासका कारण बुधबार मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस हुन सकेन । बुधबार बिहानैदेखि एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीले गठबन्धन दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने चर्चा चले पनि साँझसम्म त्यतिकै सेलाएको छ ।
नाटकीय घटनाक्रमबीच गत २ वैशाखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले मंगलबार समर्थन फिर्ता लिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोरलाई एकीकृत समाजवादीका साथै १८ सांसद भएको नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । तर, लक्ष्मणकिशोरकै पार्टीका कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि ‘राजनीतिको अर्को नाटकीय अध्याय’ सुरु भएको थियो ।
लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा उनको दल नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको थियो । दुवै जना सांसदले प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेझैं नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए ।
